नोएडा: जहां एक ओर किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की योजना बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान ढूंढने में जुटी है। कल मोदी कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए एक राहत की खबर दी तो आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जनपद के करीब 150 गांव के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक 3 सदस्य उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। यह उच्च स्तरीय कमेटी उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में किसानों की लंबित मांगों के समाधान का तरीका सुझाएगी। समिति एक महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

किसानों की समस्याओं को लेकर समिति का गठन

दरअसल उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में किसान अपनी समस्याओं को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार की ओर से समिति गठित की गई है। समिति में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, मंडलायुक्त मेरठ और जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर शामिल होंगे। समिति के सदस्यों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

समिति में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सदस्य होंगे

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने और उन पर विचार कर समाधान के लिए अपनी सुविचारित आख्या उपलब्ध कराने के लिए अध्यक्ष, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में समिति का गठन मुख्यमंत्री के निर्देश पर किया गया है। समिति में मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी सदस्य होंगे।

योजना प्रभावित किसानों की मांगों का निस्तारण

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। समिति की ओर से निर्धारित समय सीमा में प्रदेश सरकार के समक्ष आख्या प्रस्तुत करनी होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि एनटीपीसी दादरी परियोजना से प्रभावित किसानों की मांगों के निस्तारण के लिए एनटीपीसी की उच्च स्तरीय समिति प्रभावित किसान व हितबद्ध व्यक्तियों से वार्ता कर समाधान सुनिश्चित कराएगी, जिसकी अध्यक्षता निदेशक एचआर एनटीपीसी नई दिल्ली डीके पटेल करेंगे।