Noida: नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ वेंडरों ने सीएम योगी से लेकर पुलिस प्रशासन से शिकायत की है। वेंडरों का कहना है कि प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वेंडिंग जोन से सुविधा शुल्क लिया गया है। सुविधा शुल्क लेने के बाद भी 'वेंडिंग ज़ोन प्रमाण पत्र' जारी नहीं किए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा सुविधा शुल्क लेने के बावजूद बिजली, पानी, बिजली, टॉयलेट जैसी मूल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। वेंडरों की मांग है कि नोएडा विकास प्राधिकरण जल्द से जल्द 4,936 वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करे। इसके साथ ही सभी वेंडरों का दोबारा सत्यापन कराया जाए। प्राधिकरण के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर जिले के 32 थानों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

ये हैं वेंडरों की मुख्य मांगे

1. नोएडा विकास प्राधिकरण सभी लाइसेंसी वेंडर्स की सूची स्थानीय थाने में उपलब्ध कराए।
2. प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर ई – रिक्शा स्टेंड व 5 से 10 वेंडर्स के लिए वेंडिंग ज़ोन के निर्माण करे जाएं जिससे यातायात व्यवस्था बनी रहे | (नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन एवं सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन व अन्य सभी मेट्रो स्टेशन पर ई – रिक्शा स्टेंड के साथ वेंडिंग ज़ोन निर्माण करे जाएं |
3. नोएडा प्राधिकरण द्वारा वेंडर को लाइसेंस प्रदान कर वेंडिंग ज़ोन में स्थान नियुक्त करा जा रहा है जिसका मेंटेनेंस शुल्क आवंटित वेंडर प्राधिकरण को जमा करा रहा है परंतु वेंडिंग ज़ोन में आवंटित वेंडर्स के साथ अनुचित रूप से बिना लाइसेंसी वेंडर भी कार्य कर रहा है ऐसे में आवंटित वेंडर को आवंटन प्रदान करने का क्या औचित्य हुआ, “वेंडिंग ज़ोन में आवंटित वेंडर के अतिरिक्त कोई कार्य ना करें जिससे आवंटित वेंडर को उसके आवंटन के लाभ मिल सकें |
4. वर्ष 2019, 2020,2021,2022,2023 में जो भी वेंडर्स के आवेदन नोएडा प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गए जिनमें कई लोगों को आवंटन भी प्रदान कर दिया गया है क्या सभी की सूची नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई या शासन को नए आवेदनों की सूचना प्रदान कराई गई या केवल अपने मिलने वालों को फायदा पहुँचाने के लिए नए आवेदन सविकार करें गए जिनकी न कोई सूची जारी करी गई न कोई सूचना उपलब्ध कराई गई जिनकी सूची उपलब्ध कराये जाने की कृपा करें |
5. पथ विक्रेता अधिनियम 2014 व पथ विक्रेता नियमावली 2017 में उल्लेख है प्रत्येक 05 वर्ष बाद पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कराया जाएं जो नोएडा प्राधिकरण द्वारा अभी तक नहीं कराया गया, वेंडर्स का पुन: सर्वेक्षण कराया जाना सुनिश्चित करा जाएं |
6. नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाई गई ग्रीवान्स कमेटी के अध्यक्ष नोएडा प्राधिकरण के एमपलोई है जो प्राधिकरण का पक्ष ही आगे रखते है वेंडर से कहते है में तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जेल भेज दूंगा, व वेंडर के साथ बदसलूकी की जाती अपमानित करा जाता है |
7. नोएडा प्राधिकरण द्वारा शासन को जो टाउन वेंडिंग कमेटी की लिस्ट भेजी गई वो फर्जी भेजी गई जिसमें केवल अपनों को फायदा पहुँचने के लिए रेस्टोरेंट मालिक, नेताओं के परिवार के सदस्य, कंपनियों में कार्य कर रहे जिनका पी.एफ कट रहा है जिनके साक्ष्य मौजूद है व पी.एफ डिटेल्स पी.एफ कार्यालय से मँगवाई जाएं |
8. नोएडा शहर में बनाए जा रहे वेंडिंग ज़ोन में लोकल किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करी जाएं शहर के मूल निवासियों को भी वेंडिंग ज़ोन स्कीम में शामिल करा जाएं अपने शहर में रोजगार का पहला हक उनका है |
9. श्रीमान प्रधानमंत्री जी का कहना है एक देश एक कानून तो नोएडा उत्तर प्रदेश में आई.ए.एस, पी.सी.एस अधिकारी और बाबुओं का कानून चलेगा संविधान नहीं चलेगा इसपर संज्ञान लिया जाए |
10. बी ब्लॉक सेक्टर 62 नवादा गांव स्थित स्वाद रेस्टोरेंट एवं गुप्ता पराठा रेस्टोरेंट मालिक को वेंडिंग ज़ोन प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया जिसकी पूर्ण जानकारी नोएडा पुलिस, डी.एम कार्यालय, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय, थाना 58 के थाना इंचार्ज, NIB पुलिस चौकी इंचार्ज, पी.सी.आर लपट सभी जानते हैं कि यह किसका है लेकिन माफिया को संरक्षण भी पुलिस दे रही है पुलिस चौकी के पास ढाबे चल रहे हैं रेस्टोरेंट चल रहे हैं पुलिस सब जान रही है फिर भी इन्हें वेंडिंग जोन प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए गए इसपर तत्काल संज्ञान लेते हुए लाइसेंस निरस्त करे जाएं व वैध वेंडर को ही कार्य करे दिए जाने की अनुमति दी जाएं |

• यदि 30 दिवस में हमारी समस्या पर संज्ञान जिला अधिकारी, नोएडा प्रशासन की तरफ से नहीं लिया जाता है तो प्रधान मंत्री आवास या लखनऊ राजपाल भवन का घेराव बिना सूचना के होगा, क्यूंकी मुख्यमंत्री के समक्ष कई बार अपनी समस्या राखी गई कोई संज्ञान नहीं लिया गया | मुख्य मंत्री आवास ओएसडी चौहान शहाब द्वारा कहा जाता तुम लोग अतिक्रमण करते हो |