अधर में लटका सैकड़ों छात्रों का भविष्य, 61 स्कूलों की ADM और BSA ने लगाई क्लास, जारी किया ये बड़ा फरमान !

ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट में गुरुवार को 61 स्कूलों के प्रतिनिधि पहुंचें। जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला नहीं देने पर निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान एडीएम और बीएसए ने इन प्रतिनिधियों की जमकर क्लास लगाई। साथ ही एक सप्ताह में दाखिला देने और उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं ऐसा नहीं करने पर स्कूलों की मान्यता रद्द् करने की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

करीब 670 बच्चे कर रहे दाखिले का इंतजार
दरअसल शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत लॉटरी के माध्यम से बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया है, लेकिन निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। दाखिला नहीं होने पर बच्चे और उनके अभिभावक बेसिक शिक्षा विभाग और स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं। लगातार शिकायत आने पर प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 61 स्कूलों को कलेक्ट्रेट में तलब किया, लेकिन बैठक में केवल 46 स्कूल ही पहुंचे। अफसरों ने बताया कि 61 स्कूलों के यहां पर 1076 बच्चों का दाखिला आरटीई के तहत होना है, लेकिन अब तक करीब 400 बच्चों को दाखिला दिया गया है। बाकी 670 बच्चे अभी भी दाखिला मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अफसरों ने बताया कि सभी स्कूलों को एक सप्ताह का समय दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर सभी बच्चों का दाखिला करना होगा। अगर कोई स्कूल आनाकानी करेगा तो जवाबदेही तय कर उसे नोटिस जारी किया जाएगा।

स्कूलों ने दिया बच्चों के अपात्र होने का हवाला
बैठक में कई स्कूलों ने बच्चों के अपात्र होने का हवाला दिया। स्कूलों ने दावा किया है कि बच्चों के अभिभावक गरीब की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस पर एडीएम प्रशासन ने कहा है कि अगर किसी स्कूल के पास बच्चों के आपात्र होने के साक्ष्य हैं तो वो शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं, उसकी जांच की जाएगी। स्कूल उस पर निर्णय नहीं लेगा। साथ ही कहा है कि अगर किसी अधिकारी ने फर्जी दास्तावेज जारी किए हैं या अभिभावकों ने फर्जी दास्तावेज दिए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

एक्शन मोड में दिखे अथॉरिटी CEO, विभागीय अधिकारियों संग किया समस्याओं पर गहन मंथन, जारी किया ये बड़ा आदेश

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. जिसमें विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई. इस दौरान सीईओ ने जनसमस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने और बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की त्वरित मरम्मत के निर्देश दिए हैं कि बारिश की वजह से जहां भी सड़के क्षतिग्रस्त हो गई हैं. उनको प्राथमिकता पर रिपेयर कराएं. इसके साथ ही विभागाध्यक्ष व सभी वर्क सर्किल प्रभारी अपने एरिया में घूमकर देख लें, कोई भी रोड टूटी न रहे.

जनमानस से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करें- सीईओ
सीईओ ने कहा कि जनमानस से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करें. बारिश की वजह से कई सड़कें टूट गई हैं. इन सड़कों से हजारों लोग रोजाना गुजरते हैं, उनको परेशानी होती है. हादसे होने की भी आशंका रहती हैं. सीईओ ने सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल रिपेयर करने के निर्देश दिए. सीईओ ने आगे कहा कि दफ्तर में बैठकर जनमानस की परेशानियों को नहीं समझा जा सकता है. सभी विभागाध्यक्ष व सभी वर्क सर्किल प्रभारी अपने एरिया में घूमकर समस्याओं को देखें और उनको हल कराएं. सीईओ ने आगामी 25 सितंबर से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की तैयारियों की भी समीक्षा की. उन्होंने तैयारियों में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत दी. इस बैठक के दौरान प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस व एसीईओ प्रेरणा सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे.

खामी मिली तो वर्क सर्किल इंचार्ज पर होगी कड़ी कार्रवाई- एसीईओ
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बृहस्पतिवार को परियोजना विभाग के वर्क सर्किल 4 व 7 के कार्यों की समीक्षा की. एसीईओ ने रखरखाव कार्यों में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी वर्क सर्किल प्रभारी की है. अगर किसी विकास कार्य की गुणवत्ता में खामी मिली तो वर्क सर्किल इंचार्ज पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

समय पर काम ना करने वाले ठेकेदारों को मिलेगा नोटिस
प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने सभी तकनीकी सुपरवाइजरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जियो टैगिंग फोटोग्राफ और लोकेशन मंगवाने के निर्देश दिए. विकास कार्यों को समय से पूरा न कर पाने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी करने को कहा है. लंबित विकास कार्यों का एस्टीमेट शीघ्र स्वीकृत कराकर टेंडर जारी कराने के निर्देश दिए गए. एसीईओ ने जीआईआरएस पर लंबित प्रकरणों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं.उन्होंने सभी महत्वपूर्ण कार्यों की कार्ययोजना बनाने और तालाबों का सौंदर्यीकरण सीएसआर फंड से कराने को कहा है.