नोएडा प्राधकिरण की बड़ी कार्रवाई, 50 अवैध फार्म हाउसों पर चलवाया बुलडोजर

Noida: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अपराधियों की संपत्ति के साथ अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। इसके बावजूद अवैध अतिक्रमण करने वाले सबक नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण ने अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करा दिया है।

75 हजार वर्गमीटर में बने थे फार्म हाउस

जानकारी के मुताबिक डूब क्षेत्र में कुंडली गांव के पीछे सेक्टर 151 और 156 में करीब 50 अवैध फार्म हाउस बने थे। प्राधिकरण के बार-बार नोटिस देने के बावजूद फार्म हाउस संचालक अवैध निर्माण नहीं हटा रहे थे। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को पुलिस की मौजूदगी में करीब 75 हजार वर्गमीटर में अवैध तरीके से बने फॉर्म हाउस पर बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अवैध तरीके से बने और भी फार्म हाउसचिन्हित किया गए हैं। जल्दी इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपील की है अवैध निर्माण खुद हटा लें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

फार्म हाउस संचालकों में दहशत

नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं, अवैध फार्म हाउस संचालक विरोध करते रहे लेकिन प्राधिकरण का बुलडोजर चलता रहै। इस कार्रवाई से फार्म हाउस संचालकों में दहशत का माहौल है।

ग्रेनो प्राधिकरण महाप्रबंधक का बड़ा एक्शन, खामियां मिलने पर जल निगम और निजी फर्म पर 8 लाख का जुर्माना ठोंका

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश जल निगम और नोएडा की फर्म एचएनबी इंजीनियर्स पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के महाप्रबंधक सीवर जितेंद्र गौतम ने अलग- अलग जगहों का बुधवार को औचक निरीक्षण किया। खामिया मिलने पर यह कार्रवाई की। इसके साथ ही खामियों को दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। खामिया दूर नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मिलीं अनियमितताएं

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर सीवर विभाग के महाप्रबंधक जितेंद्र गौतम ने अपने टीम के साथ सेक्टर इकोटेक 3 स्थित 20 एमएलडी एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। जितेंद्र गौतम ने बताया कि इस एसटीपी का संचालन और रखरखाव नोएडा की फर्म एचएनबी इंजीनियर्स कर रही है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से स्लज का उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा। एसटीपी परिसर की साफ-सफाई भी ठीक नहीं मिली। पंपिंग स्टेशन का एक पंप खराब मिला। इसके अलावा कई अन्य खामियां मिलने पर एचएनबी इंजीनियर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

स्लज का निस्तारण नहीं होने पर भड़के महाप्रबंधक

जितेंद्र गौतम ने बताया कि एचएनबी इंजीनियर्स ही कासना स्थित 137 एमएलडी एसटीपी प्लांट का भी संचालन और रखरखाव कर रही है। यहां निरीक्षण के दौरान परिसर में साफ-सफाई नहीं मिली। स्लज का निस्तारण नहीं किया जा रहा था। प्राइमरी यूनिट के विद्युत उपकरण के कवर खराब मिले। परिसर की सड़क क्षतिग्रस्त पाई गई। सीसीटी यूनिट के आसपास भी सफाई नहीं मिली, जिसके चलते फर्म पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एसटीपी के सम्पवेल पर सफाई नहीं मिली

जितेंद्र गौतम ने बताया कि उत्तर प्रदेश जल निगम पर भी पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जल निगम की तरफ से कासना स्थित 137 एमएलडी एसटीपी के मास्टर पंपिंग स्टेशन का संचालन व मेनटेनेंस किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान इस एसटीपी के सम्पवेल पर सफाई नहीं पाई गई। फ्लो मीटर, पैनल और डीजी सेट खराब मिला। केबल डक्ट क्षतिग्रस्त पाई गई। सम्पवेल में सीवरेज का लेवल मापने के लिए इंडिकेटर नहीं मिला, जिसके चलते जल निगम पर पांच लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। उन्होंने बताया कि इन सभी फर्मों को एक सप्ताह में सभी खामियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। दोबारा निरीक्षण करने पर ये खामियां पाई गई तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 30 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त

Noida : नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. के निर्देश पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राधिकरण के अफसरों ने सेक्टर-86 में अवैध निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। अधिकारियों ने कार्रवाई कर करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। इस अभियान के दौरान मौके पर फेस-2 थाने की पुलिस भी तैनात रही।

भूमाफिया बना रहा था दुकानें और कमरे

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इलाबांस गांव में खसरा संख्या-179 प्राधिकरण की भूमि है। कुछ लोग अवैध निर्माण कर इसे कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। भूमाफिया द्वारा यहां पर पांच दुकानें और आवासीय कमरे बनाए जा रहे थे। शिकायत मिलने पर जमीन खाली करने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और न ही कब्जा हटाया। इसके बाद नोएडा पुलिस और अथॉरिटी की संयुक्त टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। यह जमीन करीब 9700 वर्गमीटर है। जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए है।

कार्रवाई में ख़र्च पैसे अतिक्रमण करने वालों से वसूला जाएगा

नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि इस कारवाई में 6 जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। करीब दो घंटे तक कार्रवाई चली। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने अधिसूचित अथवा अधिग्रहित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही आसपास के अन्य लोगों को अवैध निर्माण ख़ुद ही ध्वस्त करने का आदेश दिया है। अगर ये लोग ख़ुद अवैध निर्माण नहीं तोड़ेंगे तो प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई में आने वाला ख़र्चा भी अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों से वसूला जाएगा।

अवैध निर्माण पूरा होने के बाद 'कुंभकर्णी' नींद से जागा प्राधिकरण, फिर करोड़ों की जमीन पर चला बुलडोजर!

नोएडा में अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बुलडोजर कार्यवाही हुई है। जिसमें प्राधिकरण ने करोड़ों की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को तोड़कर भूमि को मुक्त कराया है। लेकिन इस एक्शन में काफी देर हुई है, क्योंकि अवैध निर्माण पूरी तरह से होने के बाद प्राधिकरण एक्शन में नजर आया है। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान प्राधिकरण के अफसरों, कर्मचारियों के साथ ही पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था।

नोएडा प्राधिकरण ने करोड़ों की जमीन को कराया मुक्त

नोएडा सेक्टर 107 में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की ओर से कार्यवाही हुई है। नोएडा प्राधिकरण ने अतिक्ररण को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया है। इस कार्यवाही के लिए मौके पर एक नहीं बल्कि कई जेसीबी पहुंचीं, जिससे पूर्ण हो चुके निर्माण को तोड़कर जमीन को मुक्त कराया गया है। इस अतिक्रमण को तोड़ने के दौरान प्राधिकरण के अफसरों, कर्मचारियों के साथ ही पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा।  

अवैध निर्माण पूरा होने के बाद प्राधिकरण का एक्शन

नोएडा प्राधिकरण ने करोड़ो की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है, लेकिन प्राधिकरण का ये एक्शन बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने के बाद हुआ है। जानकारी के मुताबिक, निर्माण पूरा होने के बाद प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने ली अवैध अतिक्रमण की सुध ली। जिसके बाद उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर इसे खाली कराने के निर्देश दिए हैं। भले ही करोड़ो की जमीन वापस प्राधिकरण के पास हो, लेकिन समय पर एक्शन न लेने प्राधिकरण पर सवाल खड़ा करता है!