Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 66 साल बाद योगी सरकार में विधानसभा सत्र नये नियमों के साथ शुरू होगा। पिछले सत्र में ही बदलावों को अनुमति मिलने के बाद अब इस सत्र से इन्हें लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अब नेताओं को सदन में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सत्र के दौरान सदन में झंडा और बैनर ले जाने पर भी प्रतिबंध होगा।
महिला सदस्यों को दी जाएगी वरीयता
वहीं, योगी सरकार के दौरान नारी शक्ति को प्राथमिकता देने के संकल्प का सदन में भी असर देखने को मिलेगा। सत्र के दौरान महिला सदस्यों को बोलने में खास वरीयता दी जाएगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के वर्तमान और भूत पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। 29 नवंबर को प्रथम पहर में सदन में अध्यादेशों, अधिसूचनाओं,नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही विधेयकों का पुन:स्थापन कार्य होगा। दोपहर 12:30 के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण एवं अन्य विधाई कार्य निपटाए जाएंगे।
जातिवार जनगणना पर योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार
शीतकालीन सत्र बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद उप्र विधानमंडल का पहला सत्र होगा। जातिवार जनगणना के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पहले भी मुखर रही है। लेकिन बीते अक्टूबर में बिहार सरकार की ओर से जाति आधारित सर्वेक्षण के नतीजे सार्वजनिक किए जाने के बाद सपा इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो गई है। शीतकालीन सत्र बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद उप्र विधानमंडल का पहला सत्र होगा।
Greater Noida West में मेट्रो बनाने के मुद्दे को जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने विधानसभा में उठाया। उन्होंने लगभग 15 किलोमीटर लंबी एक्वा मेट्रो लाइन नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक एक्वा लाइन के विस्तार की मांग की। विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि इससे नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट वासियों को काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनने जा रहे रूट को केंद्र ने खारिज कर दिया है। जिसके बाद से मेट्रो की मांग को लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट वासी प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
विधानसभा में बोले विधायक धीरेंद्र सिंह
विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में वर्तमान में मेट्रो की जरूरत है। नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक मेट्रो बन जाने से लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने विधानसभा में नियम 51 के तहत नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो रूट बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यहां मेट्रो बन जाने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट वासियों को दिल्ली तक का सफर काफी आसान हो जाएगा। यही नहीं इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद नोएडा सेक्टर 51 और नॉलेज पार्क-5 भी कनेक्ट हो जाएंगे।
"एक्सटेंशन में तेजी से बढ़ी है आबादी''
विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि नोएडा एक्सटेंशन में तेजी से आबादी बढ़ रही है। यहां पर लाखों की संख्या में खरीददारों ने फ्लैट खरीदा है। लाखों की संख्या लोग यहां पर रहते भी हैं। यहां के लोगों के आवागमन के लिए बेहतरीन साधन उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है।
Noida: किसान नेता चौधरी केपी सिंह ठैनुआं और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के प्रभारी व केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से नई दिल्ली स्थित आवास में किसानों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान चौधरी केपी सिंह ने कहा कि चार राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव परिणाम में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा पलड़ा भारी है। बड़े राज्यों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग के लिए छोटी-छोटी योजनाएं धरातल पर उतारना है।
सीएम योगी के प्रचार से मिला फायदा
उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों, सांस्कृतिक विरासतों का पुन: जीर्णोद्धार व वैश्विक मुद्दों के नेतृत्व करने वाली दूरदृष्टि सोच है। जैसे मोटे अनाज के प्रोत्साहन, स्वच्छता, प्राकृतिक खेती आदि हैं। साथ मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज सनातन धर्म को व अपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था व विकास के मॉडल , डबल इंजन की सरकार के फायदों को लेकर चुनाव प्रचार में पूरी तरह सक्रिय रहे।
अब किसान अपना पक्ष मजूती से रख पाएंगे
चौधरी के पी सिंह ने कहा कि देश में मजबूत सरकारें ही दूरदृष्टी सोच वाले मजबूत फैसले ले पाती हैं। अब आशा है कि हम अपने किसान व गांव के मुद्दों को और मजबूती से सरकार के सामने रख पायेंगे। इसके साथ ही किसान नेता के पी सिंह ठैनुआं ने नरेंद्र सिंह तोमर को बाजरा के एमएसपी पर 50% की वृद्धि के लिए व देश भर में मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रमों आदि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार जताया। साथ ही किसान आयोग व किसान कर्ज माफी के मांग को गम्भीरता से रखा। बता दें कि किसान नेता चौधरी के पी सिंह ठैनुआं मोटे अनाज के प्रोत्साहन व प्राकृतिक खेती के मुद्दों पर जन जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। इसको लेकर कई राज्यों के वह दौरे कर चुके हैं।
Greater Noida: गौतमबुद्ध नगर की जेवर विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। नववर्ष के शुभ अवसर पर जेवर विधानसभा को तीसरे डिग्री कॉलेज की सौगात मिली है। गौतमबुद्ध नगर की जेवर विधानसभा में विधायक धीरेन्द्र सिंह के परिश्रम और निरंतर प्रयास के कारण ये संभव हो पाया है।
साल के पहले दिन मिली सौगात:
धीरेन्द्र सिंह ने इस दौरान कहा कि आजादी के बाद पहली बार दनकौर क्षेत्र राजकीय कन्या महाविद्यालय मिला है। आज यानि कि सोमवार को नए साल की भोर में राजकीय कन्या महाविद्यालय का भूमि पूजन संपन्न हुआ। ग्रेटर नोएडा के गांव मायचा के प्रधान राजेंद्र सिंह और ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल की कन्याओं के साथ बैठकर भूमि पूजन करवाया गया। यह राजकीय कन्या महाविद्यालय 11 करोड़ रुपए की धनराशि से 18 माह में बनकर तैयार होगा।
निरतंर प्रयास से हो पाया संभव:
बता दें कि दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को 19वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में जेवर विधानसभा में राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज के निर्माण के संबंध में स्वीकृति दी गई थी। जिसका केन्द्रांश भी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रेषित भी किया जा चुका था, लेकिन विभागों के आपसी टकराव की वजह से राजकीय कन्या महाविद्यालय निरस्त होने की स्थिति तक पहुंच गया था, लेकिन जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह के परिश्रम और निरंतर प्रयास के कारण आज इस राजकीय कन्या महाविद्यालय का भूमि पूजन हुआ।
जेवर की बेटियों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान करेगा:
जेवर से विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि "शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जिससे हम आने वाली पीढि़यों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खुलना, आस-पास व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। साथ ही स्थानीय छात्राएं इसका पूरा लाभ उठाएंगी तथा पास में ही बेटियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा।"
Greater Noida: जेवर विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए अच्छी खबर है. आपको बता दें इस क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी खेल के चार मैदान बनाएगी। यह भरोसा प्राधिकरण के CEO रवि कुमार ने जेवर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक धीरेंद्र सिंह को दी। इसको लेकर विधायक धीरेंद्र सिंह ने गुरुवार को एक दर्जन से अधिक बेटियों के साथ सीईओ से मुलाकात की और बेटियों के लिए खेल संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। सीईओ रवि कुमार एनजी ने मौके पर ही सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र ही लड़कियों के लिए खेल मैदान तैयार करने को कहा।
इस मौके पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि "जेवर विधानसभा की लड़कियों को अब खेलों में अपनी प्रतिभा निखारने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपके लिए गांव के पास ही खेल मैदानों की व्यवस्था करवाई जा रही है। आप जेवर में तैयारी करो और फिर जेवर के नाम को प्रदेश, देश और दुनिया में रोशन करो।"
इस मौके पर एसीईओ श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी, एसएम श्री नागेन्द्र सिंह व किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधीर त्यागी जी भी मौजूद रहे।
यूपी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट में किसको कितना फायदा मिलने वाला है, किसानों और ग्रामीणों के लिए इस बजट में क्या है। क्या वाकई फाइलों का सबसे बजट साबित होगा या फिर वाकई में इस बजट में किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पढ़िए इस पूरी रिपोर्ट में.
Lucknow: यूपी सरकार ने प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार बजट में ऐसा क्या है जो अन्य बजट से अलग बनाता है। इस बार के बजट में महिलाओं, ग्रामीणों और किसानों के लिए बजट में बड़े एमाउंट को प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय साल 2024-25 में 7350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रास्तावित की गई है।
ग्रामीणों क्षेत्रों में हेल्थ सेक्टर पर फोकस
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की तैयारी है। इस कार्य के लिए 952 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए साल 2024-25 में 300 करोड़ रूपये सरकार खर्च करने जा रही है। वहीं राज्य कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार की व्यवस्था भी इस बजट में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की व्यवस्था की गई है। निजी चिकित्सालय में इलाज करवाने पर राज्य सरकार पूरा खर्च वहन करेगी।
चिकित्सा शिक्षा पर सरकार का जोर
इस बार के बजट में चिकित्सा सुविधा के साथ डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए कॉलेज की भी व्यवस्था है। प्रदेश में अभी 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार और 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा है। 14 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। जबकि 16 जिलो में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज की बनाए जाने की योजना है। वहीं राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेज की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। इसके अलावा वाराणसी में मेडिकल काॅलेज की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए 125 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र विधानमंडल में मंगलवार को विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय के हक में बड़ा फैसला लेते हुए मराठा आरक्षण पर मुहर लगा दी गई है। विधानसभा से यह बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इस बिल में 10 फीसदी मराठा आरक्षण की सिफारिश की गई है। जिससे मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। यह बिल अब विधान परिषद में रखा जाएगा।
विपक्षी नेताओँ और मंत्री छगन भुजबल ने बिल पर जताई आपत्ति
आपको बता दें कि मराठा आरक्षण बिल विधानसभा में पास होने से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बिल को सर्वसम्मति और पूर्ण बहुमत से पारित करने की अपील की। हालांकि, विपक्षी नेताओं के साथ-साथ सत्ता पक्ष से एकमात्र सदस्य, एनसीपी नेता और मंत्री छगन भुजबल बिल पर आपत्ति जताने के लिए खड़े हुए। वहीं, विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने बिल पर सहमति जताई है।
मराठा समुदाय कई सालों से कर रहा आरक्षण की मांग
जहां एक ओर इस बिल को चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना सरकार की ओर से उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। वही दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभावशाली स्थान रखने वाले मराठा समुदाय के नेता अपने लिए कई सालों से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय कभी सड़कों पर उतरा तो कभी हिंसक विरोध प्रदर्शन भी किए।
आरक्षण को लेकर मराठा समाज की भावना तीव्र- CM
मराठा आरक्षण बिल को पास करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा ’कि हमने मौजूदा कोटा को छेड़े बिना मराठाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया है। इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है। मराठाओं को आरक्षण दिलाने के लिए मैने शिवाजी की कसम खाई थी, और आरक्षण को लेकर मराठा समाज की भावना तीव्र है। ये मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की जीत है और मराठाओँ की आकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है।’
Lucknow: कन्नौज लोकसभा सीट से जीत के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट छोड़ दी है। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब करहल सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। यहां से समाजवादी पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी, इस पर अभी संशय है, ऐसा कयाश लगाया जा रहा है कि तेज प्रताप को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। जबकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का बनाया जा सकता है।
कार्यकर्ताओं को दी बधाई
अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी में पार्टी को मजबूती देने का काम किया है, जिसके लिए सभी को बधाई दी गई है। वर्ष 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा है। उन सभी मतदाताओं को बधाई जिन्होंने संविधान बचाने के मुद्दे पर अपने अपने घरों से निकलकर सपा के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब संसद चलेगी तब वहां पर जनता के मुद्दों को सपा जोरदारी से उठाएगी। सपा अब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।
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