Noida: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर में स्टांप राजस्व में वृद्धि करने एवं फ्लैट बायर्स के फ्लैटों की रजिस्ट्री करने को लेकर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में फ्लैट बायर्स और बिल्डर भी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित फ्लैट बायर्स फ्लैट बायर्स ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि पूरी धनराशि भुगतान करने के बावजूद भी बिल्डर्स के द्वारा फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है। जिस पर डीएम ने संबंधित बिल्डर्स से जवाब मांगा। बिल्डर्स के द्वारा बताया गया कि प्राधिकरण से ओसी न मिल पाने के कारण फ्लैटो की रजिस्ट्री करने में विलंब हो रहा है।

ओसी प्राप्त होने फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराएं
जिलाधिकारी ने सभी बिल्डर्स को कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से जिन फ्लेटों की रजिस्ट्री के लिए ओसी प्राप्त हो गई है, उनकी जल्द रजिस्ट्री कराए। अन्य फ्लैटों की ओसी प्राप्त करते हुए सभी फ्लैट बायर्स की फ्लैटों की रजिस्ट्री कराएं। इसके साथ ही बिल्डर्स को निर्देश दिए कि फ्लैट बायर्स का अनावश्यक रूप से शोषण न किया जाये। साथ ही बिल्डर्स एवं बायर्स से कहा कि आप अपनी समस्याएं स्टाम्प विभाग या हमारे सामने रख सकते हैं, ताकि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए समस्याओं का निराकरण कराया जा सके।

कई सोसाइटियों की शिकायत पर भड़के डीएम
जिलाधिकारी ने बैठक में पारस टेयरा सेक्टर 137 नोएडा, पेन ओएसिस सेक्टर 70 नोएडा तथा नोएडा के लोटस ब्लू बर्ड बिल्डर्स, मैसर्स महागुण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, मैसर्स मिक्सिंग ग्रीन मेनशन ग्रेटर नोएडा तथा मैसर्स लॉ रेजिडेंन्सिया ग्रेटर नोएडा की सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त होने पर आंवटियों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के बिल्डर्स को कड़े निर्देश दिए।

फ्लैटों की रजिस्ट्री में लापरवाही करने वाले बिल्डर्स के विरुद्ध करें कार्रवाई
वहीं, जिलाधिकारी ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टांप राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आ रहा है कि बहुत से बिल्डर्स के द्वारा बिना रजिस्ट्री कराये ही फ्लैट बायर्स को कब्जा दे दिया गया है, जिससे काफी स्टांप राजस्व की हानि हो रही है। स्टांप विभाग के अधिकारी अभियान चलाकर ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लायें।  ताकि ऐसे सभी बायर्स के फ्लेटों की रजिस्ट्री कराते हुए स्टांप राजस्व में वृद्धि की जा सके। साथ ही निर्देश दिए कि बिल्डर्स एवं फ्लैट बायर्स की समस्याओं को लेकर प्रत्येक माह बैठक कराई जाए एवं संबंधित बिल्डर्स की उपस्थिति भी सुनिश्चित कराई जाये।