YAMUNA AUTHORITY: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के करीब अगर आप अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों की नई योजना लॉन्च कर दी है। प्राधिकरण ने 1184 आवासीय भूखंड लॉन्च किया है। जिसके लिए मंगलवार से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
ऐसे करें आवेदन
यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 1184 विकास भूखंड योजना लॉन्च की है। आवेदक सीधे प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए www.yamunaexpresswayauthority.com पर लॉगिन कर आवेदक अप्लाई कर सकते हैं। योजना में लोन की सुविधा बैंकिंग पार्टनर ICICI बैंक द्वारा प्रदान की जा रही है।
Greater Noida: नीति में बदलाव के बाद यमुना प्राधिकरण (यीडा) ने ग्रुप हाउसिंग प्लॉट की योजना निकाली है। इस योजना में ई नीलामी के माध्यम से छह प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। सभी प्लॉट सेक्टर 22 डी में हैं। इसमें पांच प्लॉट बीस हजार वर्गमीटर, एक प्लॉट चालीस हजार वर्गमीटर का है।
नीति में किया बदलाव
बता दें कि यमुना प्राधिकरण ने कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ग्रुप हाउसिंग प्लॉट की योजना निकाली थी, लेकिन योजना में पर्याप्त आवेदन न आने के कारण योजना रद हो गई। योजना को सफल बनाने के लिए प्राधिकरण ने नीति में बदलाव का रोफर का नियम लागू किया। इसके अनुसार तीन से कम निविदा आने पर आवेदन की अवधि को एक-एक सप्ताह कर दो बार बढ़ाया जाएगा। इसके बावजूद अगर तीन से कम निविदा आती हैं तो भी प्लॉट का आवंटन कर दिया जाएगा।
26 अप्रैल को होगा आवंटन
सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि योजना 18 मार्च को समाप्त होगी। इसके बाद 26 अप्रैल को ई नीलामी की प्लॉट का आवंटन होगा। ग्रुप हाउसिंग से पहले यमुना प्राधिकरण कामर्शियल फुटप्रिंट, दुकान, फ्यूल स्टेशन, होटल आदि की की प्लॉट योजना निकाल चुका है।
नीलामी से होगा आवंटन
फ्यूल स्टेशन एवं होटल योजना में तीन-तीन प्लॉट का आवंटन नीलामी से किया जाएगा। नीति में बदलाव के बाद यमुना प्राधिकरण को इस बार ग्रुप हाउसिंग योजना सफल होने की उम्मीद है। इससे प्राधिकरण को अच्छा राजस्व मिलेगा।
भूमि क्रय के लिए बजट बढ़ाया जाएगा
यमुना प्राधिकरण (यीडा) आगामी वित्त वर्ष के लिए भूमि क्रय के लिए बजट बढ़ाएगा। प्राधिकरण में परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत को देखते हुए इस मद में राशि बढ़ाने की तैयारी है। इसके साथ ही ग्राम्य विकास व सेक्टरों में विकास कार्य के लिए भी खर्च को बढ़ाया जाएगा। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक 26 फरवरी को होनी है। इसमें मुख्य रूप से आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन किया जाएगा।
यमुना प्राधिकरण मास्टर प्लान 2041 में शामिल सेक्टर पांच, छह, सात, आठ व नौ के लिए जमीन अधिग्रहण करेगा। आवासीय से लेकर अन्य योजनाओं के लिए प्राधिकरण के पास पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए नए नियोजित सेक्टर की जमीन अधिगृहीत की जाएगी। इस जमीन को आवासीय, मिश्रित भूमि उपयोग, कामर्शियल उपयोग के लिए आवंटित किया जाएगा।
मास्टर प्लान में जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को मिली थी अनुमति
प्राधिकरण की 79वीं बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान 2041 को स्वीकृति मिलने के साथ ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए गए थे। इसलिए आगामी बोर्ड बैठक में जमीन अधिग्रहण के लिए आवंटन राशि को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने यमुना प्राधिकरण को जमीन अधिग्रहण के लिए 3000 करोड़ रुपये ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया है। तकरीबन इतनी ही धनराशि प्राधिकरण भी आगामी बजट में जमीन अधिग्रहण की मद में आरक्षित करेगा।
Greater Noida: हाल ही में लांच की यमुना प्राधिकरण की आवासीय प्लॉट योजना में घोटाला करने का आरोप लगा है। पूर्वी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने प्लॉट योजना में दो सौ करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। श्यामसुंदर अग्रवाल प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई में शिकायत कर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की मांग की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व प्राधिकरण चेयरमैन को शिकायत कर कार्रवाई की मांग है।
पांच जुलाई को लॉंच हुई थी स्कीम
बता दें कि यीडा ने 5 जुलाई को 361 आवासीय प्लॉटों की योजना निकाली थी। योजना में आवेदन के लिए अंतिम समय सीमा पांच अगस्त और ड्रॉ 20 सितंबर को प्रस्तावित किया गया था। लेकिन प्राधिकरण ने बाद में ड्रॉ की तारीख 10 अक्टूबर तय कर दी है।
ICICI Bank को पहुंचाया लाभ
श्याम सुंदर अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक को लाभ पहुंचाने के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाया गया है। प्राधिकरण ने योजना के लिए केवल आईसीआईसीआई बैंक को ही अधिकृत किया है। इस बैंक ने 120 वर्गमीटर प्लॉट के रजिस्ट्रेशन राशि तीन लाख लोन के लिए आवेदकों से 11000 हजार वसूले। आवेदन और ड्रॉ की समय सीमा को बढ़ाने से सीधा फायदा बैंक को हुआ है। इसससे आवेदकों से ब्याज के तौर पर अधिक राशि बैंक को मिलेगी। श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि योजना में शामिल अन्य प्लॉटों को शामिल किया जाए तो बैंक को सीधे तौर पर 200 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया है। 361 प्लॉटों के सापेक्ष एक लाख से अधिक आवेदन मिल चुके थे तो आवेदन और ड्रॉ की समय सीमा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। आवेदकों की रजिस्ट्रेशन राशि के लिए उन्हें करीब 40 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
Greater Noida: यमुना प्राधिकरण ने अपनी आवासीय भूखंड योजना लॉन्च कर दी है। योजना में कुल 361 आवासीय भूखंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हैं। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है। भूखंडों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा। इस स्कीम में 63 भूखंड किसान कोटा, 18 हजार उद्योग, संस्थागत, कामर्शियल श्रेणी के लिए रिजर्व हैं। सामान्य श्रेणी में 280 भूखंड हैं। यह भूखंड 120, 162, 200, 300 , 500 , एक हजार और चार हजार वर्गमीटर के हैं।
5 अगस्त तक होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
सेक्टर 16, 18, 20 व 22 डी में प्लॉट् की बिक्री होगी। वहीं, प्राधिकरण 24ए में शामिल भूखंडों को योजना में शामिल कर सकता है। भूखंडों का आवंटन निर्धारित 25900 वर्गमीटर की दर से किया जाएगा। आवंटियों को दस प्रतिशत राशि पंजीकरण और शेष 90 प्रतिशत एक मुश्त देनी होगी। यीडा आवासीय भूखंड (प्लॉट) योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू हो गई है। जो 5 अगस्त 2024 तक जारी रहेगा। प्लॉट आवंटित करने के लिए ड्रॉ 20 सितंबर को होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए इतने पैसे देने होंगे
योजना के मुताबिक, 120 वर्ग मीटर के लिए रजिस्ट्रेशन फीस एससी/एसटी श्रेणी को 1,55,400 रुपये और अन्य के लिए 3,10,800 रुपये है। 4000 वर्ग मीटर के लिए रजिस्ट्रशन फीस एससी/एसटी श्रेणी के लिए 51,80,000 और अन्य के लिए 1,03,60,000 रुपये से शुरू होती है।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण (YEIDA) की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें। आपके पास पते के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र होना जरूरी है। पहचान के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र या पासपोर्ट होना जरूरी है। वेबसाइट पर नेट बैंकिंग के माध्यम से 600 रुपये और 18% जीएसटी का भुगतान करके ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
Greater Noida: अगर आप भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (noida international airport) के पास अपना आशियाना बनाना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र (yamuna expressway industrial development authority) में प्लाट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्राधिकरण की इस स्कीम में कुल 943 आवंटियों को स्कीम का फायदा मिलेगा। लोगों ने बढ़-चढ़कर रेजिडेंसियल स्कीम में आवेदन किया। चार दिन में 5 हजार 919 लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें से 761 लोगों ने 10 फीसदी रकम भी जमा भी करा दी है।
बढ़ सकती है प्लाट की संख्या
इस स्कीम के अनुसार 943 लोगों का अपना घर बनाने का सपना पूरा होगा। सेक्टर-18, सेक्टर-24ए, और सेक्टर-20 में अभी ये स्कीम लाई गई है। इसी सेक्टर में आवंटियों को प्लाट मिलेगा। सीईओ अरूणवीर सिंह ने बताया कि इसी स्कीम में अभी नए प्लाट को भी जोड़ने की तैयारी है। प्राधिकरण ने रेरा अप्रुवल के लिए अप्लाई कर दिया है। रेरा से अप्रुवल के बाद नए प्लाट को इस स्कीम में जोड़ दिया जाएगा।
अक्टूबर और दिसंबर में भी आएगी स्कीम
यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरूणवीर सिंह ने बताया उनके पास प्लाट काफी है। प्राधिकरण इसी साल दो बड़ी रेजिडेंसियल स्कीम निकालने जा रही है। उन्होंने बताया कि नए मास्टर प्लान में कई नए सेक्टर्स भी जुड़े हैं। यीडा क्षेत्र में एक स्कीम दशहरे के आस-पास लाई जाएगी और एक स्कीम दिसंबर महीने में लाई जाएगी।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 05 बिल्डर भूखंडों की योजना लांच कर दी है। इस स्कीम के ब्रोशर डाउनलोड करने और पंजीकरण कराने की सुविधा कल (मंगलवार) से शुरू हो जाएगी। इन 05 भूखंडों के आवंटन से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को रिजर्व प्राइस के आधार पर करीब 500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। भूखंडों का आवंटन ई-ऑक्शन से होगा। इन भूखंडों के आवंटन होने पर 8 हजार नए फ्लैट बन सकेंगे।
99 हजार वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जाएगी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर बिल्डर विभाग की तरफ से 05 बिल्डर भूखंडों की योजना लांच कर दी गई है। इस योजना के जरिए कुल 99 हजार वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जाएगी। ये भूखंड ओमीक्रॉन वन ए, म्यू, सिग्मा थ्री, अल्फा टू, पाई वन व टू में स्थित हैं। ये भूखंड 3999 वर्ग मीटर से लेकर 30470 वर्ग मीटर एरिया तक के हैं। इसके ब्रोशर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर उपलब्ध हैं। इनको डाउनलोड किया जा सकता है। इन भूखंडों के लिए एसबीआई पोर्टल https://etender.sbi के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
29 जुलाई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आखिरी तिथि
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट से भी इसका लिंक दिया गया है। इस योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 23 जुलाई है। पंजीकरण शुल्क, ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपोजिट) और प्रोसेसिंग फीस 26 जुलाई 2024 है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। आवंटन होते ही इन भूखंडों पर पजेशन भी मिल जाएगा। इन सभी 05 भूखंडों के आवंटन होने पर करीब 8 हजार नए फ्लैट बन सकेंगे। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना है कि ग्रेटर नोएडा में ग्रीनरी एनसीआर में सबसे अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टीविटी के लिहाज से अन्य शहरों के मुकाबले ग्रेटर नोएडा बेहतर है। रिहायश के लिए ग्रेटर नोएडा बहुत बेहतर विकल्प है।
एक बार फिर यमुना अथॉरिटी की ओर से ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसने लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया है, यीडा के विधि और बिल्डर विभाग की लापरवाही के चलते पूरे अथॉरिटी की किरकिरी हो रही है, दरअसल, मैसर्स सुपरटेक और मैसर्स सनवर्ल्ड बिल्डरों पर अथॉरिटी के 1493 करोड़ रुपये बकाया हैं. 26 जून को यीडा की बोर्ड बैठक में हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के तथ्य को छिपाकर दोनों बिल्डरों के जमीन आवंटन को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया था. जिसकी सच्चाईसामने आने के बाद यीडा में भूचाल सा आ गया है.
नोटिस को किया बिल्डरों ने अनसुना !
बता दें प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अरुण सागर की अध्यक्षता में हुई बोर्ड ने आंवटन रद्द करने की संस्तुति भी कर दी थी. रिपोर्ट्स की मानें तो यीडा क्षेत्र के सेक्टर-22डी में मैसर्स सुपरटेक और मैसर्स सनवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को टाउनशिप विकसित करने के लिए 100-100 एकड़ जमीन आवंटित की गई है. दोनों बिल्डरों ने अभी तक परियोजना को पूरा नहीं किया है. इसमें सनवर्ल्ड ने मौके पर काम ही नहीं किया है और सुपरटेक टाउनशिप में कुछ लोग रहने लगे हैं. सुपरटेक में 3200 और सनवर्ल्ड में 1400 खरीदार हैं. सुपरटेक पर 677 करोड़ रुपये और सनवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 816 करोड़ रुपये बकाया हैं. विभाग की ओर से बकाया जमा करने के लिए बार-बार नोटिस देने के बाद भी बिल्डरों ने पैसे जमा नहीं किए. वहीं, बिल्डर-खरीदारों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गठित अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए भी दोनों बिल्डर आगे नहीं आए. इस पर अब अथॉरिटी ने शिकंजा कसा है.
कब खुला सारा 'चिट्ठा' ?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मैसर्स सुपरटेक और मैसर्स सनवर्ल्ड के आवंटन रद्द करने के बोर्ड बैठक के फैसले पर मंगलवार को बिल्डरों ने सीईओ को पत्र भेजकर अपना दावा प्रस्तुत किया. मामले की जांच की गई तो अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई. हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के बाद भी आवंटन रद्द करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई थी. अब आनन-फानन में बोर्ड बैठक में संशोधन किया गया.
एक्शन मोड में CEO डॉ. अरुणवीर सिंह
वही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की तैयारी हो रही है, नाउ नोएडा ने जब यीडा के CEO डॉ. अरुण कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि दोनों की बिल्डर के मामले में याचिका न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आवंटन निरस्तीकरण के फैसले को रोक दिया गया है. विधि विभाग की ओर से बोर्ड को गलत सूचना दी गई थी. विधि विभाग में तैनात विधि अधिकारी, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही आगे ऐसा दोबारा न हो इसके लिए शासनादेश जारी किया गया है.
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