नोएडा में तीसरी आँख से बचना अपराधियों के लिए नहीं होगा आसान, पूरा शहर CCTV से होगा लैस

नोएडा में बढ़ते अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर कई बड़े कदम उठाए गये हैं। इसी कड़ी में ऑपरेशन दृष्टि के तहत पूरे जिले के भीड़भाड़ वाले मुख्य मार्ग पर CCTV लगाए जा रहे हैं। ताकि अपराधों और अपराधियों पर निगरानी रख उनकी धरपकड़ हो सके और आम लोगों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

CCTV से लैस होगा पूरा शहर

अपराध पर लगाम लगाने के लिए जगहों को चिन्हित कर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। तिराहे-चौराहे के अलावा RWA,व्यापार मंडल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल इलाके में अब तक तीनों जोन में आठ हजार तीन सौ कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही निजी संस्थानों पर लगे आईपी लैस CCTV को कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वहां पर भी पुलिस नजर रख सके।

निजी संस्थाओं से भी मदद

आज के दौर में सीसीटीवी बहुत अहम भूमिक निभा रहा है। इसकी मदद से वहां पर हुए अपराधों का खुलासा भी हो चुका है और वहां पर अपराधी सीसीटीवी के चलते पकड़े जा गए हैं। इसलिए पुलिस अब CCTV पर जोर दे रही है। एडिशनल सीपी कानून-व्यवस्था आनंद कुलकर्णी ने बताया कि अब तक कई स्थानों को चिन्हित कर सीसीटीवी इंस्टाल किये जा चुके हैं। वहीं कई स्थानों को अब भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर CCTV लगाए जाएंगे। जिसमें निजी संस्थानों से भी मदद ली जा रही है।

ग्रेटर नोएडा कोर्ट में काम नहीं कर रहे सीसीटीवी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा कोर्ट में तीसरी आंख यानि की सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। सीसीटीवी कैमरों का रखरखाव न होने और काम नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इसी कोर्ट में बीते दिनों वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया से मारपीट हुई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने उस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि बार-बार पत्र लिखने के बावजूद सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए फुटेज संरक्षित नहीं कर सकते।

सीजेआई ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी

तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश दिया कि रिपोर्ट सभी पक्षों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को दी जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सीजेआई ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों और अन्य लोगों को काम न करने के लिए कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कोई हड़ताल नहीं है और वकील इस तरह अदालत में घुस कर किसी से यह नहीं कह सकते कि चलो निकलो यहां से। कोर्ट ने 21 मार्च को इसी कोर्ट में गौरव भाटिया व वकील मुस्कान गुप्ता पर हमले का स्वत: संज्ञान लिया था।