Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. टीम ने ग्राम खेड़ा चौगानपुर की अधिसूचित और बिसरख की अधिग्रहित जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है. टीम के मुताबिक, इस कार्रवाई के बाद करीबन 60 हजार वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया गया है, जिसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपये है.
प्राधिकरण की कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, गांव खेड़ा चौगानपुर प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है. लेकिन कुछ कॉलोनाइजर खसरा नंबर 225 और 229 की जमीन पर अवैध निर्माण करवा रहे थे. इस अवैध निर्माण के जरिए वो यहां कॉलोनी बनवा रहे थे. लेकिन जैसे ही इस मामले की जानकारी विभाग को मिली तो तुरंत विभाग अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा और बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को तोड़वा दिया गया.
ओएसडी की चेतावनी
प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, कुछ ऐसी ही कार्रवाई बिसरख के खसरा नंबर 676, 698 और 699 में भी की गई, जहां 20 हजार वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया गया है. इस संबंध में ओएसडी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इन जमीनों को मुक्त कराकर अपने कब्जे में ले लिया गया है. लेकिन अगर कोई भी प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने हर वर्क सर्किल को अपने एरिया में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए है.
अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण लगातार काम कर रही है। भू-माफियाओं के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण की सर्कल-3 की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 44 से करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर भू-माफिया के द्वारा किये गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया है, इस अतिक्रमण के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
12 करोड़ की जमीन नोएडा प्रधिकरण ने कराई मुक्त
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर नोएडा प्राधिकरण कि अधिसूचित एवं अर्जित भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, पहले कब्जा को मुक्त करने का नोटिस दिया गया था। सुबह दिन निकलते ही टीम सेक्टर 44 पर मौके के लिए रवाना हुई। पुलिसकर्मी भारी संख्या में टीम के साथ थे। मौके पर जाकर तत्काल अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया। कुछ लोगों ने इसका विरोध करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल साथ में मौजूद था। इसलिए किसी की एक नहीं चल सकी कि नोएडा प्राधिकरण कि अधिसूचित एवं अर्जित 1000 वर्ग मीटर की भूमि को कब्जा मुक्त कराया लिया गया। जिसका अनुमानित लागत करीब 12 करोड़ है।
भू-माफियाओं के खिलाफ पेड़ काटने का मुकदमा भी दर्ज
अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ यह भी पता चला है कि पेड़ों को काटा जा रहा था। जहां पर अवैध अतिक्रमण हुआ है, वहां पर काफी संख्या में पेड़ है, उन पेड़ को काटकर अवैध निर्माण करवाया जा रहा था। अब इन भूमाफियाओं के खिलाफ पेड़ काटने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
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