योगी सरकार में लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है. इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा की बीटा-2 थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. जिनके पास से 4 ताश की गड्डी समेत कुल 1,60,465 रूपये,18 मोबाइल बरामद हुए है. बता दें ये जुआ पिछले कई दिनों से चल रहा था जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इसके कई अभियुक्त ऐसे भी है जो पहले भी पकड़े जा चुके है।
इन अभियुक्तों पर हुई कार्रवाई
गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में रोबिन पुत्र राम नारायण, नवीन पुत्र प्रताप, प्रेमपाल पुत्र भाग सिंह, अमीर आजम पुत्र अय्यूब, आकाश पुत्र इन्द्रजीत, छोटे लाल पुत्र मूल चन्द, अमित पुत्र धर्मवीर, जाकिर पुत्र बाबू, कमलेश पुत्र बाल चन्द, जय किशन पुत्र रतनलाल, मनोज कुमार पुत्र रोशन लाल, अजय वर्मा पुत्र अक्षय लाल, सुरेन्द्र सिंह पुत्र ओमी, अखिलेश पुत्र राम कृपाल, सुनील पुत्र भगवान, भान सिंह पुत्र रामाधीर, परवीन सिंह पुत्र प्रताप सिंह, रिशी भाटी पुत्र राम स्वरूप को एकांकी एन्कलेव के पीछे पार्क से गिरफ्तार किया गया है।
धार पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई
धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित निजी स्कूल व ढाबे के पीछे लगे एक नाले के किनारे अवैध रूप से जुएं की बड़ी टेबल संचालित की जा रही थी। पुलिस के अनुसार यहां पर धार, इंदौर और अन्य क्षेत्रों से आदतन जुआरी पहुंचे थे। मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल धार प्रभारी भेरूसिंह देवड़ा ने नौगांव टीम के साथ घेराबंदी कर दबिश देकर टीम ने 18 आदतन जुआरियों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इंदौर, धार सहित अलग.अलग क्षेत्रों से जुआरी यहां पर जुएं खेलने के लिए पहुंचे थे।
ग्रेटर नोएडा: शत्रु संपत्ति पर दुकान बनाना किसानों को बहुत महंगा पड़ा है. प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शत्रु संपत्ति पर बनी 180 दुकानों को सील कर दिया है. जिसमें करीब 100 दुकानें खाली भी कराईं गई है. इस कार्रवाई के बाद किसानों में हड़कंप मचा हुआ है. इसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है. बता दें प्रशासन द्वारा पहले ही किसानों को नोटिस जारी किया गया था.
हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में किसानों द्वारा कब्जा की हुई शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है. दरअसल खसरा नंबर-187 की साढ़े 10 बीघा जमीन शत्रु संपत्ति किसानों के नाम थी. प्रशासन ने इसकी रिपोर्ट कस्टोडियन कार्यालय को भेजी थी. इसके विरोध में किसान हाईकोर्ट चले गए. कोर्ट ने किसानों की याचिका को खारिज कर जमीन खाली कराने का नोटिस जारी किया था. जिसके आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने ये कार्वाई की. इस दौरान कस्टोडियन अधिकारी प्रशांत सिंह सैनी, तहसीलदार ओमप्रकाश पासवान, लेखपाल दर्शन कुमार समेत पुलिस बल मौजूद रहा.
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