'झाड़ू' को मिला 'हाथ' का साथ, पंजाब में नहीं बनी दोनों दलों की बात, किया दिल्ली को लेकर ये ऐलान

सपा और कांग्रेस के बाद लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन का ऐलान हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंड़ीगढ़ और हरियाणा में सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है। जिसकी घोषणा शनिवार सुबह आधिकारिक तौर पर INDIA गठबंधन के तहत दोनों पार्टियों ने मिलकर इन राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

दिल्ली की 7 सीटों में 4 AAP को मिलीं
गठबंधन के ऐलान के साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है कि किस पार्टी के हिस्से में कौन सी सीच आई है। INDIA गठबंधन के तहत दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 4 पर AAP चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। इसके तहत दक्षिणी, उत्तर-पूर्वी, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली पर AAP के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। जबकि चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली की सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी।

पंजाब में AAP और कांग्रेस अलग-अलग चुनाव लड़ेगी
आप और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेस में जानकारी देते हुए बताया गया कि पंजाब में AAP और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग-अलग चुनाव लड़ेगी। जबकि गोवा की दोनों लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके तहत गुजरात की 26 सीटों में से 2 सीटों (भरूच और भावनगर) पर AAP, जबकि बाकी 24 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की 10 सीटों में कांग्रेस 9 और AAP 1 (कुरुक्षेत्र) पर चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की एक सीट पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी।

’दोनों पार्टियां एकजुट होकर लड़ेंगी चुनाव’
प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान AAP नेता संदीप पाठक ने कहा ’कि वर्तमान में केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियों खड़ी कर दी हैं। जिनसे निपटने के लिए AAP-कांग्रेस ने एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर लंबी चर्चा हुई और इसके बाद ही सीट बंटवारे पर यह अंतिम सहमति बनी है। दोनों ही पार्टियां एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और भाजपा को हराएंगी।’

NDIA के लिए आ रहीं खुशखबरी
लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए धीरे-धीरे कई राज्यों से खुशखबरी आ रही है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और गोवा जैसे राज्यों सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों के बीच सहमति बन गई है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी INDIA गठबंधन की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी संशय बकरार है। इसके अलावा तेलंगाना, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गठबंधन के शामिल पार्टियां एकसाथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं।

Jammu के 'हालात' बदलने को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, गरीबों और मुसलमानों के लिए किया ये ऐलान !

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणापत्र का नाम ‘अब बदलेगा हालात’ रखा है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और तारिक हमीद कर्रा ने मेनिफेस्टो पढ़ते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से हालात ऐसे बन गए हैं कि कश्मीर का दिल घायल हो गया है. जिस पर अब मरहम लगाने का समय आ गया है. हम इसे लोगों का घोषणापत्र कहते हैं.

रोजगार, महिला और शासन को लेकर कीं कई बड़ी घोषणाएं
पवन खेड़ा ने आगे बोला कि लोगों के पास अपने दुखों को व्यक्त करने के लिए कोई भी नहीं है. कश्मीर सपनों का कब्रिस्तान बन गया है. घोषणा पत्र को लेकर खेड़ा ने कहा कि ये दस्तावेज केवल वादों का ढेर नहीं है. हम अधिकारों की भी बात करते हैं क्योंकि पूरा संविधान अधिकार और हक पर ही आधारित है. कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए रोजगार, महिला और शासन को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं.

महिला मुखियाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे
घोषणा पत्र में पार्टी ने महिलाओं के लिए कई वादे किए है. जिसके तहत कांग्रेस अगर जम्मू-कश्मीर की सत्ता में आती है तो वो ‘महिला सम्मान योजना’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 3,000 रुपए देगी. ‘सखी शक्ति’ के तहत हर महिला को स्वयं सहायता समूह से 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के कर्ज भी दिया जाएगा. इसके अलावा सभी पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस कक्ष स्थापित होंगे.

1 लाख सरकारी पदों को भरेगी कांग्रेस
पार्टी ने रोजगार को लेकर युवाओं से वादा किया है कि कांग्रेस सरकार युवाओं को एक साल के लिए हर महीने 3,500 रुपए तक का बेरोज़गारी भत्ता देगी. साथ ही कई विभागों में खाली पड़े 1 लाख सरकारी पदों को भी भरा जाएगा. इसके आलावा खाली पड़ी सरकारी भर्तियों को भरने के लिए 30 दिनों के भीतर एक नौकरी कैलेंडर भी जारी किए जाएंगे.

भूमिहीन किसानों के लिए 99 साल के पट्टे की व्यवस्था
घोषणापत्र में किसानों को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सरकार में आएंगे तो भूमिहीन किसान या वो किसान जो किराए की जमीन पर खेती करते हैं. उन्हें सरकार 4 हजार रुपए की सहायता प्रदान करेगी. राज्य की भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों के लिए सरकार 99 साल के पट्टे की व्यवस्था करेगी. वहीं सेब फसल के लिए 72 रुपए किलो के हिसाब से न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किए जाएंगे. इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सभी फसलों के लिए 100 परसेंट फसल बीमा भी दिया जाएगा.

राहुल गांधी के बाद वायनाड में पीएम मोदी ने पीड़ितों से साझा किया दर्द-ए-दिल, किया ये ऐलान

केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वायनाड पहुंचे. जहां पीएम ने राहत कार्यों का जायजा लिया. इसके साथ ही पीएम मोदी में अस्पताल में भर्ती हादसे के पीड़ितों से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड भूस्खलन घटना और चल रहे राहत प्रयासों पर समीक्षा बैठक की. इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी को मिलकर इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों की सहायता करनी है. आपदा में सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं. प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिसके मैंने वहां जाकर के देखा है. पीड़ित परिवार से भी मिला और उनकी पीड़ा भी सुनी है.

हर कोई बिना रुके आपदा में मदद करने पहुंचा- पीएम
बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मैं अस्पताल भी गया और वहां, घटना में घायलों से मिला. वायनाड में भूस्खलन की घटना के बाद मैंने तुरंत मुख्यमंत्री से बात की थी और मदद भेजवाई थी. हर कोई बिना रुके आपदा में मदद करने के लिए पहुंचा था. भारत सरकार और पूरा देश पीड़ितों के साथ है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि दक्षिण से मैं लगातार संपर्क में रहा हूं. घटना के बाद पल-पल की जानकारी लेता रहा हूं. घटना में सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं. ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है. घटना के बाद हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास किया.

केंद्र सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी- पीएम मोदी
पीएम ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं सभी पीड़ितों और उनके परिजनों को, कि हम सब इस संकट में उनके साथ हैं. सरकार में नीति नियमों के तहत सहायता राशि दी गई है. हम और भी राशि देने की कवायद करेंगे. बहुत ही उदारता पूर्वक सभी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी. सरकार ने छोटे बच्चों और जिन्होंने अपनो को खोया है उनके लिए एक लंबे समय तक की योजना बनाने का निर्णय लिया है. 1979 में जब गुजरात के मोरबी में बारिश के बाद डैम नष्ट हुआ था और उसका सारा पानी शहर में घुस गया था, 2500 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे. उस समय मैंने वॉलेंटियर के रूप में कार्य किया था और मैं ऐसी आपदा की परिस्थिति को भलीभांति जानता हूं. केंद्र सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी.हमारी ओर से पूरा सहयोग रहेगा.