अखिल भारतीय किसान सभा की कमेटी ने गुरुवार को खेड़ी गांव में बैठक की, जिसमें प्राधिकरण द्वारा खेड़ी और आसपास के गांवों के खसरा नंबरों की खरीद के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित किसानों ने नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने की मांग की है।
किसान सभा ने रखी अपनी मांग
किसान सभा की खेडी कमेटी के अध्यक्ष मुकेश ने बताया कि खेड़ी गांव के कई खसरा नंबरों पर पहले से आबादी है, लेकिन प्राधिकरण ने उनकी खरीद का प्रकाशन किया है, जो नाजायज है। किसान सभा के सचिव मटोल ने कहा कि जिन किसानों की जमीन पूर्व में खरीदी गई है, उन्हें कानून के अनुसार प्रोजेक्ट प्रभावित परिवार माना जाना चाहिए और गांव में चल रहे मार्केट रेट के अनुसार 20,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर मुआवजा, कानून के अनुसार 20% विकसित भूमि प्रभावित परिवार के हर बालिग सदस्य को अनिवार्य रोजगार दिया जाए।
हाई पावर कमेटी की मांग
किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने किसान सभा की मीटिंग में बताया कि किसान सभा की मांग पर प्राधिकरण ने नए कानून के अनुसार लाभ देने के प्रस्ताव को पास किया है और शासन के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि एक हाई पावर कमेटी नए कानून को लागू करने के संबंध में सरकार को सिफारिशें देगी। किसान सभा 20,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा, 25% विकसित भूमि और प्रभावित परिवार के हर बालिग सदस्य को अनिवार्य रोजगार के लाभ कानून के अनुसार देने की मांग कर रही है। इसी सिलसिले में किसान सभा ने भनौता गांव में एक मीटिंग कर प्राधिकरण में एक ज्ञापन प्राप्त कराया है। इसी संबंध में रविवार को सुनपुरा गांव में मीटिंग होगी।
सभी किसानों को मिले एक जैसा मुआवजा
डॉ.रुपेश वर्मा ने आगे कहा, "जेवर से लेकर डीएमआईसी तक के सभी गांवों को एक साथ लेकर नए कानून को लागू करने की मांग तेज की जाएगी। जब तक नया कानून लागू नहीं होता, तब तक एक इंच भी जमीन प्राधिकरण को नहीं दी जाएगी।"
ये लोग बैठक में रहे मौजूद
इस बैठक में तेजपाल मास्टर, डॉ.जगदीश, मुकेश, मटोल, उधम सिंह एडवोकेट, सुशील उपाध्यक्ष किसान सभा और दर्जनों किसानों ने अपनी बात रखी।
ग्रेटर नोएडा में भारतीय किसान परिषद और अन्य किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। पुलिस ने किसानों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच काफी धक्का-मुक्की भी हुई। लेकिन पुलिस के रोकने के बाद भी किसान बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए और डीएम ऑफिस के मुख्य दरवाजे के बाहर नारेबाजी करने लगे।
बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे किसान
पहले से तय इस प्रदर्शन में किसानों और किसान सभा का आक्रोश देखने को मिला। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसका हिस्सा रहीं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट में तैनात किया गया था। पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जिसके बाद किसान बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए।
10 प्रतिशत प्लॉट के लगे नारे
प्रदर्शन में शामिल किसानों ने 10% प्लॉट और बढ़े हुए मुआवजे की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा का कहना है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा को भी शामिल किया गया था। हाई पावर कमेटी ने अब तक किसानों के हित में कोई भी फैसला नहीं गया है। हाई पावर कमेटी का कोई भी निर्णय न होने के कारण नोएडा के किसानों में नाराजगी है इसके विरोध में बुधवार को यह प्रदर्शन किया जा रहा है।
8 जुलाई तक प्रदर्शन की तैयारी
बुधवार को ही प्रदर्शन का काफी भंयकर रुप देखने को मिला। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 8 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन प्राधिकरण का घेराव करेगा। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे।
किसान सभा की मासिक बैठक रविवार को संपन्न हुई। मासिक बैठक में किसानों की समस्याओं के संबंध में राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा हुई। किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा ने कमेटी के सदस्यों को बताया कि कमेटी के अध्यक्ष 3 अगस्त को नोएडा आए थे। मीटिंग में रिपोर्ट के फाइनल होने की संभावना है। अगर सिफारिशें किसानों के पक्ष में जाती हैं, तो मुख्यमंत्री स्तर से सिफारिशों को लागू करने के लिए मुलाकात की जाएगी। उम्मीद है कि कमेटी की सिफारिश को मुख्यमंत्री लागू करेंगे।
‘किसान सभा मुद्दों को हल कराके ही दम लेगी’
किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने कहा कि किसानों के लिए 10% का मुद्दा नए कानून को लागू करने का मुद्दा अति महत्वपूर्ण है। किसान सभा हर हाल में दोनों मुद्दों को हल कराके ही दम लेगी। किसान सभा के महासचिव जगदीश नंबरदार ने कहा कि किसान सभा की लड़ाई वाजिब है। किसानों के हकों को लेकर रहेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने सिफारिश को लागू नहीं किया, तो किसान सभा प्राधिकरण के दोनों गेट बंद करने का कार्य करेगी।
‘किसान सभा 6% की पात्रता तय करने के लिए लगवा रही है कैंप’
किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष अजब सिंह नेताजी ने कहा कि प्राधिकरण स्तर पर 6% की पात्रता तय करने के लिए और लीजबैक की कार्रवाई को तेजी से करने के लिए गांव के स्तर पर किसान सभा कैंप लगवाने का काम कर रही है। साथ ही अन्य मुद्दे जैसे कि 208 प्रकरण बादलपुर के SIT जांच के 237 प्रकरण, रोजगार, आबादी निस्तारण, भूमिहीनों की दुकानें समेत प्राधिकरण स्तर पर हल होने वाले मुद्दों को मंगलवार में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ बैठकर कार्रवाई हेतु एक्शन प्लान बनवाने का काम कराया जाएगा।
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मीटिंग में कौन-कौन रहा शामिल?
किसान सभा की मीटिंग में अजब सिंह, नेताजी जोगिंदर प्रधान, सुरेंद्र यादव, सतीश यादव,, सुरेश यादव, मुकुल यादव, सुशील भाई, मुकेश खेड़ी, पप्पू ठेकेदार, जोगिंदर प्रधान, नितिन चौहान, मोहित भाटी,, रंगलाल भाटी, रईसा बेग,म आशा यादव, रेखा चौहान, संजय इमालिया गुरप्रीत एडवोकेट भगत सिंह, चेची बिजेंद्र नागर, देशराज राणा, मुकुल चौहान, अजय पाल, भाटी कोषाध्यक्ष, यतेंद्र, पवन शर्मा और जिला कमेटी के सभी सदस्य शामिल रहे।
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