Noida: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफी समय से अपने फ्लैट का मालिकाना हक पाने के लिए परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब फ्लैट खरीदारों को न सिर्फ पजेशन मिलेगा बल्कि रजिस्ट्री भी होगी। ऐसा फैसला जल्द ही योगी सरकार लेने वाली है।
योगी सरकार ने प्राधिकरण से मांगी रिपोर्ट
दरअसल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदने वालों की परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए केंद्र की बनाई गई अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें भी शासन तक पहुंच चुकी हैं। जिससे उम्मीद जगी है।
मंत्री गोपाल नंदी ने सीएम को दी जानकारी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर और फ्लैट खरीदारों की समस्या को बताया। इसके बाद नंदी ने कहा कि सीएम योगी ने बिल्डर और खरीदारों के सभी बिंदुओं पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सीएम योगी को दी है। सीएम ने जल्द ही इसके समाधान के दिशा में प्रक्रिया बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
प्राधिकरण के साथ मंत्री ने की समीक्षा
बता दें कि मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पिछले दिनों नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ लखनऊ में समीक्षा की थी। समीक्षा के बाद उन्होंने कहा था कि फ्लैट बायर्स की कोई गलती नहीं है। सरकार की पहली कोशिश फ्लैट बायर्स को उनका आशियाना दिलाने की होगी। इसके बाद बिल्डर के जो विषय हैं, उन पर विचार किया जाएगा।
1.62 लाख फ्लैट खरीदारों को मिलेगा फायदा
योगी सरकार के फैसले से नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के लगभग 1 लाख 62 हजार फ्लैट खरीदारों को फायदा मिलेगा। इनमें आम्रपाली व एनसीएलटी में गए दूसरे प्रॉजेक्ट हैं।
Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक मूर्ति घर खरीदारों का धरना स्थल बन गया है। रजिस्ट्री और घर की मांग को लेकर 43वें हफ्ते भी घर खरीदारों ने प्रदर्शन किया। इससे पहले शनिवार को सोशल मीडिया पर घर खरीदारों ने आंदोलन चलाया था जो जबरदस्त हिट रहा था। #KabHogiRegistry #KabMilegaApnaGhar के साथ हजारों घर खरीदारों ने ट्वीट किया। थोड़ी देर में ही #KabHogiRegistry पूरे देश में ट्रेंड करने लगा।
नेफोवा ने सड़क से लेकर सीएम योगी तक रखी मांगें
नेफ़ोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया, सड़क, मुख्यमंत्री से मुलाकात, केंद्रीय मंत्री से मुलाक़ात, अमिताभ कांत कमेटी के सामने घर खरीदारों का सुझाव रखना सहित कई तरीकों से नेफोवा ने घर खरीदारों की मांगों को सामने रखा है। सरकार को अब और वक्त नहीं लेना चाहिए और घर खरीदारों को राहत देनी होगी।
जल्द घर खरीदारों को राहत दी जाए
आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे महेश यादव, दीपक गुप्ता, दिनेश कुमार, शिव सुथार, भूषण, पुरुषोत्तम, रितेश श्रीवास्तव, सुभाष चौहान, आशुतोष, सीवी सिंह, मनीष, डीके शर्मा, चेतन सहित कई सोसायटियों के घर खरीदारों ने कहा, सबसे ज्यादा घर खरीदारों को लूटा गया है। चुनाव में सब नेता वोट मांगने आते हैं और बाद में भूल जाते हैं। उन्होंने अपील की कि जल्द से जल्द घर खरीदारों को राहत दी जाए।
Greater Noida: रजिस्ट्री और रुके प्रोजेक्ट में काम शुरु करने को लेकर 44वें हफ्ते भी घर खरीदारों ने रविवार विरोध प्रदर्शन किया। घर खरीदारों का कहना है कि सरकार उनके घरों की रजिस्ट्री जल्द से जल्द शुरू करवाए। आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे महेश यादव ने कहा कि अब त्योहारों का मौसम है। घर खरीदारों को सरकार की तरफ़ से रजिस्ट्री और रुके प्रोजेक्ट में काम शुरू करवाने का उपहार देना चाहिए।
बिल्डरों के सताए हुए लोगों को सरकार से भी नहीं मिल रहा न्याय
महेश ने कहा कि कि भले अकेले प्रदर्शन करना पड़े लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। बता दें कि हर रविवार को विभिन्न सोसाइटियों को लोग एकत्रित होकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये वह लोग हैं जो बिल्डरों से घर तो खरीद लिए हैं लेकिन उनके फ्लैट की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। वहीं, इस विरोध प्रदर्शन में वे लोग भी शामिल होते हैं, जिन्होंने फ्लैट तो बुक करवा लिया लेकिन बिल्डर ने कई सालों तक प्रोजेक्ट ही नहीं कंपलीट किया, जिससे वह अधर में लटक गए हैं।
Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा वेस्ट पिछले 12 साल से फ्लैट बॉयर्स की लड़ाई लड़ रही फ्लैट बॉयर्स की संस्था स्टेट फ्लैट ओनर्स मेंन एसोसिएशन (नेफोमा) की बैठक रविवार हुई। जिसमें संगठन का विस्तार किया गया। अब संगठन में चार उपाध्यक्ष एक मुख्य सलाहकार होंगे।
रविवार को बैठक में हिमालय प्राइड सोसाइटी के देवेंद्र चौधरी, अमात्रा होम्ज़ के अनूप कुमार और गुलशन बलीना सोसायटी के अविनाश सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं, देविका गोल्ड होम्ज़ सोसायटी मुख्य सलाहकार समाजसेवी दीपक दुबे को बनाया गया। मीटिंग में विभिन्न सोसाइटियों से आए फ्लैट निवासियों ने बताया कि सबसे मुख्य मुद्दा इस समय रजिस्ट्री का है। हम लोग बिना मालिकाना हक के फ्लैट में रह रहे हैं।
मुख्य सलाहकार बने दीपक दुबे ने कहा कि 'हमे खुशी है कि ऐसी संस्था से जुड़ने का मौका मिला, जो पिछले 12 वर्षों से क्षेत्र में फ्लैट खरीददारों की आवाज उठा रही है और हर सामाजिक कार्यो में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेती है। सोसाइटी और सोसाइटी के बाहर फैली अव्यवस्थाओ को सुधारने के लिए हम सभी काम करेंगे।' नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया कf ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम की स्थिति से लोग बहुत परेशान हैं। पहले भी अधिकारी सर्वे कर चुके हैं।
रजिस्ट्री एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए कई वर्षों से हम हर जगह धक्के खा रहे हैं। अब प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इन सभी के समाधान के लिए नेफोमा प्रयासरत है और शहर के निवासियों के लिए हम बेहतर काम करेंगे। इसके लिए आज नेफोमा कोर टीम की मीटिंग की गई थी। मीटिंग में नितिन राणा, विपिन चाहर, अनीता बासु, अवनीश गुप्ता, संजीव चोपड़ा, अविनाश सिंह, दीपक दुबे, शिवेंद्र चौधरी, आशीष बंसल, अनूप कुमार, शिवेंद्र सिंह, विवेकानंद, अमित कुलश्रेष्ठ, एमके माथुर, रसिक चाहर, ओम उज्जवल, अमित झा, आशीष कुलकर्णी, आनंद सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव, गौतम गुप्ता आदि सदस्यों ने भाग लिया ।
Greater Noida West: मेट्रो, रजिस्ट्री, आईआरपी की मनमानी और रुके प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग को लेकर रविवार को एकमूर्ति पर बड़ी संख्या में घर खरीदारों ने प्रदर्शन किया। जंतर-मंतर के सफल प्रदर्शन के बाद सभी लोगों ने मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की और रजिस्ट्री, मेट्रो, रुके प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग और आईआरपी की मनमानी के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाज़ी की।
नेताओं ने मेट्रो पर लगातार ठगा
नेफ़ोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार का कहना है कि भूख हड़ताल पर विचार किया जा रहा है। लगातार मांगों से सरकार को अवगत करा रहे हैं लेकिन समाधान अभी तक नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन में अहम भूमिका निभा रहे मिहिर गौतम ने कहा है कि नए साल में भूख हड़ताल पर सभी लोगों से राय ली जा रही है। सभी तैयार हैं कि मांगों के समर्थन में हमें जल्द से जल्द भूख हड़ताल करनी चाहिए। नेफ़ोवा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपांकर कुमार, राजकुमार, रोहित मिश्रा, महेश यादव, रवींद्र सिन्हा, आरसी भट्ट, अंबिका सिंह, सुधांशु किशोर, वीके सक्सेना, समीर भारद्वाज, सुमन लता, अंबिका सिंह, शिव सुथर का कहना है कि नेताओं ने मेट्रो पर लगातार ठगा है। हर चुनाव में वादा किया जाता है लेकिन मेट्रो को लेकर कोई काम नहीं होता है। अब हम वादों के झांसे में नहीं आने वाले हैं।
ग्रेनो वेस्ट को बेहतर शहर बनाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे
लगातार विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे अनिल रात्रा, अजय कठुरिया, गंगेश कुमार, अशोक श्रीवास्तव, सोनपाल गुप्ता, पीके श्रीवास्तव, एलडी शर्मा, योगेश, वैभव, प्रतीक, आदित्य, संजय सहित मौजूद सभी लोगों का कहना है कि रुके प्रोजेक्ट में काम नहीं हो रहे, रजिस्ट्री पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आखिर कब तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट समस्याओं का शहर बना रहेगा। सभी लोगों का कहना है सरकार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साथ सौतेला व्यवहार बंद करना चाहिए। विरोध प्रदर्शन में सभी लोगों ने कहा है कि हम एकजुट रहेंगे और किसी भी हालत में अब नहीं रुकेंगे और मिलकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट को बेहतर शहर बनाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
Noida: लाखों घर खरीदने वालों और बिल्डरों की समस्याओं का हल निकालने के लिए गठित अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट अब उत्तर प्रदेश में भी लागू होगी। मंगलवार को यूपी कैबिनेट के बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ नोएडा-एनसीआर के 2.40 लाख फ्लैट आवंटियों की न केवल रजिस्ट्री होगी बल्कि बिल्डर की लापरवाही की वजह से प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई पेनाल्टी भी माफ होगी। इस फैसले से केवल यूपी के ही लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये के रीयल इस्टेट प्रोजेक्ट्स की राह की बाधाएं खत्म होंगी।
पहले चरण में 1 लाख फ्लैट खरीदारों को मिलेगी राहत
अमिताभ कांत समिति की संस्तुति के आधार पर बिल्डरों को छूट देने के बाद अब नोएडा और ग्रेनो के करीब एक लाख फ्लैट खरीदारों को तुरंत राहत मिलेगी। पहले चरण में फ्लैटों के निर्माण और कब्जे के अलावा रजिस्ट्री हो पाएगी। हालांकि इसके लिए बिल्डरों को छूट के बाद बकाये की राशि चुकानी होगी। दूसरे चरण में एक लाख से अधिक फ्लैट खरीदारों को चरणबद्ध तरीके से राहत मिलेगी। क्योंकि इनके मामले अभी कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फंसे हुए हैं।
बिल्डरों को ब्याज में मिलेगी छूट
बता दें कि सरकार की ओर से बिल्डरों को 14 अगस्त 2013 से 19 अगस्त 2015 तक और एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक की कोविड की अवधि को जीरो पीरियड घोषित किया गया है। इस अवधि के लिए बिल्डरों को ब्याज से छूट मिलेगी। इसके अलावा उनको दंडात्मक ब्याज से मुक्ति मिलेगी। बिल्डरों को बकाये का 25 प्रतिशत तुरंत जमा कराने के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी 75 प्रतिशत राशि तीन साल में जमा करनी होगी। इस तरह से बिल्डरों को बकाये से पूरी मुक्ति मिल जाएगी और फ्लैट खरीदारों को वर्षों का सपना पूरा होने का रास्ता खुल जाएगा।
नोएडा में 118 प्रोजेक्ट
जानकारी के मुताबिक नोएडा में कुल 118 परियोजनाएं हैं। इनमें से 24 में किसी तरह का बकाया नहीं है। बची हुई 87 परियोजनाओं में बिल्डरों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इनमें से 14 परियोजनाएं अलग-अलग कोर्ट में हैं। वहीं, 17 परियोजनाएं एनसीएलटी में हैं। 26 परियोजनाएं अधूरी तो 30 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में नोएडा की 56 परियोजनाओं के 31,700 फ्लैट खरीदारों को फायदा होगा। इनमें से अधूरी परियोजनाओं के 25 हजार और पूरी हो चुकी परियोजनाओं के 6700 खरीदार शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर प्राधिकरण का 7800 करोड़ रुपये बकाया हैं। बकाये में करीब 1800-1900 करोड़ की छूट को हटा दें तो बिल्डरों से बाकी बचे हुए पैसे जमा कराने के बाद फ्लैटों की रजिस्ट्री और कब्जे की कवायद की जा सकेगी।
ग्रेटर नोएडा में 191 प्रोजेक्ट
इसी तरह से ग्रेनो में कुल 191 परियोजनाएं हैं। इनमें से 50 परियोजनाओं पर एक बकाया नहीं है। 124 परियोजनाओं के बिल्डरों को डिफॉल्टर श्रेणी में रखा गया है। इनमें से 28 परियोजनाएं अलग-अलग कोर्ट और एनसीएलटी में हैं। इनमें से बाकी बची 96 परियोजनाओं के करीब 68 हजार फ्लैट खरीदारों को तुरंत राहत मिलेगी। हालांकि इन बिल्डरों पर प्राधिकरण का 5568 करोड़ का बकाया है। अगर छूट की राशि घटा दें तो करीब 4200 करोड़ रुपये बचते हैं, जिसे नियम के तहत चुकाना होगा।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एकमूर्ति पर लगातार 53 हफ़्ते आंदोलन की अगुवाई करने वाली टीम ने अहम बैठक की। बैठक में अलग-अलग सोसायटियों के कई घर ख़रीदार शामिल हुए। घर ख़रीदारों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट के फ़ैसले की समीक्षा कर रहे हैं। अथॉरिटी के प्रस्ताव का इंतज़ार कर रहे हैं। ख़रीदारों ने कहा कि मेट्रो की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।
अथॉरिटी अपने बकाये की वसूली में तेज़ी लाए
नेफ़ोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि बिल्डरों को बड़ी छूट दी गई लेकिन घर ख़रीदारों को बिल्डरों के बताये से घरों की रजिस्ट्री को अलग करने का इंतज़ार था। इस फ़ैसले में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, इससे हम थोड़े निराश हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी ज़्यादा छूट के बाद अथॉरिटी अपने बकाये की वसूली में तेज़ी लाए और लोगों को घर मिलना शुरु हो, रजिस्ट्रियां शुरु हो सके। उन्होंने कहा कि मेट्रो को लेकर जंतर-मंतर से शुरु हुआ आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मेट्रो के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है। आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे मिहिर गौतम ने कहा कि सरकार बड़ा दिल दिखाए और रजिस्ट्री को बिल्डरों से बकाये की वसूली से अलग कर दे, जिससे लाखों रजिस्ट्रियां तुरंत शुर हो सके।
मेट्रो पर अब वादा नहीं चलेगा
आंदोलन में लगातार शामिल हो रहे दीपांकर कुमार, महेश यादव, राजकुमार, चंदन सिन्हा, रोहित मिश्रा, अनिल रात्रा, ज्योति जायसवाल, अनुपमा मिश्रा, अनुराग खरे, डॉ सुशील कटियार, दीपक गुप्ता, गंगेश कुमार, विपिन कुमार, रवि जी, सुभाष, अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट का निर्णय आया है। इस निर्णय के पीछे घर ख़रीदारों के संघर्ष की अहम भूमिका है। हम तमाम रिपोर्ट को देख रहे हैं और अथॉरिटी से उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम अब घर ख़रीदारों को उनका घर देने के रास्ते में अड़चन पैदा नहीं करेगी। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, मेट्रो पर अब वादा नहीं चलेगा, प्रस्ताव को मंजूरी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए।
आम्रपाली के रुके हुए पांच प्रोजेक्ट में तेजी से काम चल रहा है। अब एनबीसीसी (NBCC) की तरफ से 13500 फ्लैट बनाए जाएंगे। इन फ्लैट की बिक्री 6 हजार रुपये प्रति स्कवायर फीट की दर से की जाएगी। बाजार की कीमत से ये 20 से 25 प्रतिशत तक कम है.
Greater Noida West: अगर आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपना सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब जल्द ही आपका ये सपना पूरा होने वाला है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली के पांच प्रॉजेक्टों के तहत अब जल्द ही 13 हजार अतिरिक्त फ्लैट बनने हैं और फिर तीन महीने बाद नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी की (NBCC) की ओर से इन फ्लैट के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी.
इतने सस्ते होंगे फ्लैट
फ्लैट को तैयार करने के लिए 25-30 महीने में इन्हें तैयार करने का टारगेट रखा जाएगा. फिर 6 हजार स्क्वॉयर फुट के रेट से इन फ्लैटों की बुकिंग शुरू होगी. इसके लिए डीपीआर बनाने का काम तेजी से चल रहा है. एनबीसीसी के अधिकारियों के अनुसार, मार्केट में अन्य बिल्डर प्रॉजेक्टों की अपेक्षा करीब 20-25 प्रतिशत कम रेट पर आम्रपाली के फ्लैटों में बुकिंग की जाएगी, जो पुराने फंसे हुए प्रॉजेक्ट हैं, उनमें काम की स्पीड अब और बढ़ जाएगी। ताकि मार्च 2025 तक उन सभी फंसे हुए प्रॉजेक्टों को पूरा करने का टारगेट पूरा हो सके.
13 हजार नए फ्लैट भी होंगे तैयार
आपको बता दें कि, लगातार पांच साल तक कोर्ट रिसीवर द्वारा पैरवी करने के बाद ग्रेनो वेस्ट स्थित पांच प्रॉजेक्टों में अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) की मंजूरी अभी पिछले दिनों ही हो गई थी. इसके तहत 13 हजार नए फ्लैट बनेंगे. इतना ही नहीं बल्कि नोएडा-ग्रेनो के सभी फंसे हुए प्रॉजेक्टों में एनबीसीसी को 38 हजार फ्लैट तैयार करने थे. 38 हजार पुराने फंसे हुए और 13 हजार नए प्लैट, यानी कुल 51 हजार फ्लैट अब एनबीसीसी पूरे करेगी.
Greater Noida: उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप गौतम बुद्ध नगर में स्टांप राजस्व में बढ़ोतरी करने और फ्लैट बायर्स के फ्लेटों की रजिस्ट्री करने के उद्देश्य से मंगलवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक हुई.
डीएम ने सुनी फ्लैट बायर्स की समस्या
इस दौरान फ्लैट बायर्स ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्या रखी. उन्होंने कहा कि बिल्डर को फ्लैट की पूरी धनराशि भुगतान करने के बावजूद भी बिल्डर्स ने अब तक फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कराई है, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित बिल्डर्स से जवाब मांगा. तो बिल्डर्स ने बताया कि प्राधिकरण से ओसी नहीं मिलने के कारण फ्लैटों की रजिस्ट्री करने में देरी हो रही है.
डीएम का बिल्डर्स को निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी बिल्डर्स को निर्देश देते हुए कहा कि प्राधिकरण की ओर से जिन फ्लेटों की रजिस्ट्री के लिए ओसी मिल गई है, उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री जल्द से जल्द कराई जाए. साथ ही बिल्डर्स को निर्देश दिए कि फ्लैट बायर्स का अनावश्यक रूप से शोषण न किया जाये.
इसके अलावा जिलाधिकारी ने स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के स्टांप राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि संज्ञान में आ रहा है कि बहुत से बिल्डर्स ने बिना रजिस्ट्री कराए ही फ्लैट बायर्स को कब्जा दे दिया है, जिससे काफी स्टांप राजस्व की हानि हो रही है.
इन बिल्डर्स की साइट सील
वहीं, बैठक में महागुन और मिगशन बिल्डर्स उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण डीएम ने उनसे संबंधित फ्लैट बायर्स की अधिक समस्या होने के उनकी साइट को सील करने के निर्देश दिए है.
Noida: ग्रेट वैल्यू डेवलपर्स बिल्डर ने अब नोएडा प्राधिकरण के पास 71 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। इसके बाद 400 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, अभी तक बिल्डरों ने 113 करोड़ रुपये जमा किए हैं। यह रकम कुल बकाये का 25 प्रतिशत है। इसके एवज में करीब एक हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-77 के एक्सप्रेस जेनिथ सोसाइटी में 50 रजिस्ट्री कराकर अभियान की शुरुआत की। प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने इस तरह की व्यवस्था के साथ लगातार रजिस्ट्री अभियान लगातार चलाने का आह्वान किया था।
इंदिरा गांधी कला केंद्र में रोजाना होगी रजिस्ट्री
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि सोमवार से इंदिरा गांधी कला केंद्र में रोजाना रजिस्ट्री होगी। यहां डेवलपर्स के अलावा फ्लैट खरीदारों को भी बुलाया जाएगा। प्राधिकरण की ओर से बिल्डरों से बातचीत कर रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था की जाएगी। यहां रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
10 बिल्डर बुलाने पर भी नहीं आ रहे
बड़ी बात है कि शासन और प्राधिकरण की इतनी कवायद के बाद भी बड़े बिल्डर सामने नहीं आ रहे हैं। 10 बड़े बिल्डर प्राधिकरण के बुलाने पर भी नहीं आए। इन पर हजारों करोड़ का बकाया है। ऐसे बिल्डर अगर पैकेज साइन कर देते तो अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का रास्ता साफ हो जाएगा. लेकिन बिल्डरों के न आने से फ्लैट खरीदार भी मायूस हुए हैं। बिल्डरों के संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसे में प्राधिकरण इन पर कार्रवाई भी कर सकता है।
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October 05, 2024
