किसानों ने बैठक में दोबारा धरने की दी चेतावनी, अधिकारियों ने कहा-मांगें जल्द पूरी की जाएंगी

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के 31 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक मुख्य कार्यपालक एनजी रवि कुमार एवं अपरमुख्य कार्यपालक अधिकारी अमनदीप ढुली, ओएसडी रजनीकांत व सभी विभागों के सीनियर मेनैजर के साथ हुई। दोपहर 12:00 बजे से 3:00बजे तक चली।

किसानों की ये है मुख्य मांगें

किसान नेता पवन खटाना ने बताया कि किसानों को 64.7% मुआवजा वितरण, 10% आवासीय भूखंड, सभी किसानों की आबादीयो का निस्तारण व गांव मैं डेंगू जैसी बीमारी बहुत फैल रही है। गांव में फॉगिंग कराई जाए एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संबंधित कार्य की जांच करें।

बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास कर शाशन को भेजेंगे

मुख्य कार्यपालक रवि कुमार एन जी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण में बोर्ड बैठक है। ग्रेटर नोएडा में भी अति शीघ्र बोर्ड बैठक की जाएगी। ग्रेटर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों के 10% आवासीय भूखंड एवं आबादियों के मुद्दों को बोर्ड से प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया जाएगा। किसानो की समस्त समस्याएं का समाधान कराया जाएगा। किसानों की सभी मांगे जायज है। सभी अधिकारी किसानो की मांगों पर कार्य कर रहे है। हल्दोना तुगलपुर गांव को स्मार्ट विलेज एवं झांडे वाले मंदिर के अंडरपास का कार्य सभी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जल्द ही कार्य चालू कराया जाएगा। आदि समस्याओं को अधिकारियों के सामने प्रमुखता के साथ उठाया गया।

15 दिसंबर तक दिया अल्टीमेटम

ग्रेटर विकास प्राधिकरण को यह भी चेतावनी दी कि यदि उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान 15 दिसंबर तक नहीं किया गया तो 21 दिसंबर से स्वयं चौधरी राकेश टिकैत जीरो पॉइंट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। इस पर अधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसानों को दोबारा धरने पर बैठना पड़े। 15 दिसंबर से पहले ही उपरोक्त सभी समस्याओं को चाहे वो प्रशासन के स्तर की हों या शासन के स्तर की हों सभी का समाधान कर दिया जाएगा। इस अवसर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना, राजे प्रधान, राजीव मलिक धनीराम, मास्टर सुनील प्रधान आदि लोग मौजूद रहे।

ACEO के साथ बैठक में नहीं बनी बात, अब आर-पार आंदोलन के मूड में किसान

Noida: प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री के साथ किसानों की बैठक में बात नहीं बन पाई है। लगभग एक घंटा चली बैठक बिना किसी निष्कर्ष के ही खत्म हो गई। जिसके बाद नाराज किसानों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। किसानों के साथ हुई प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक में सीईओ नहीं पहुंचे।

अभी जारी रहेगा आंदोलन

किसान नेता सुखबीर खलीफा ने कहा था कि अगर बैठक में समाधान नहीं निकला तो वो टेंट लगाकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। अब बैठक खत्म हो गई। एसीईओ संजय खत्री के साथ हुई बैठक में समाधान नहीं निकला। जिससे अब किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें अलग-अलग 81 गांव से किसान इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं।

इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान

किसान नेता सुखबीर खलीफा इससे पहले भी सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। किसानों की मांगें अब तक पूरी नहीं हुईं। सुखबीर खलीफा ने कहा, किसानों को 10 प्रतिशत आबादी के भूखंड, 64.7 प्रतिशत मुआवजा देने सहित कई मांगों के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है।

किसानों ने 30 जनवरी को आंदोलन के लिए बनाई रणनीति, कहा-अपना हक लेकर रहेंगे

Noida: अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से तुगलपुर गांव में भगत सिंह की बैठक पर एडवोकेट गुरप्रीत सिंह, दीपक चेची ने सैकड़ो किसानों की जनसभा का आयोजन किया। जनसभा की अध्यक्षता ब्रह्म चेची ने की और संचालन शिशांत भाटी ने किया। जनसभा को संयोजक वीर सिंह नागर, उपाध्यक्ष अजब सिंह नेताजी, महासचिव जगदीश नंबरदार, मोहित भाटी, संजय चेची, अशोक भाटी, डॉ ओमप्रकाश, नितिन चौहान, प्रशांत भाटी, देवेंद्र वर्मा ने जनसभा को संबोधित किया।

किसानों का हक मारा गया

संयोजक वीर सिंह नागर ने संबोधित करते हुए कहा कि 30 जनवरी का आंदोलन मुख्य रूप से 10% आबादी प्लाट एवं नए कानून को लागू करने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड से पास प्रस्तावों को शासन से अनुमोदन करने के बाबत किया जा रहा है। आंदोलन के पहले चरण में प्राधिकरण ने किसान सभा से लिखित समझौता किया है। लेकिन 10% का मुद्दा अभी भी अधर में है। किसान सभा इसको हल करके ही दम लेगी। जिला अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा ने कहा कि यह लड़ाई किसानों के हक की लड़ाई है। लंबे समय से किसानों के 10% आबादी प्लाट की हक मारी की गई है। जमीनों की खरीदें नए कानून का उल्लंघन करके अत्यंत कम दामों पर की गई हैं एवं नए कानून में दिए जाने वाले लाभों से वंचित किया गया है।

किसान विरोधी है सरकार

महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार किसान विरोधी है। सरकार ने किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का वादा किया था। लेकिन किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। सरकार के खास पूंजीपतियों की संपत्ति पिछले तीन वर्षों में चार गुना बढ़ गई है। बड़े पूंजीतियों का 15 लाख करोड़ रूपया बैंकों ने माफ किया है। जबकि कुल मिलाकर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी 2 लाख 71 हजार रुपए ही है। जो किसान कर्ज में आ गए, उन पर बैंकों का इतना दबाव है कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है। फसलों के उचित दाम की कोई नीति सरकार की ओर से लागू नहीं हुई है। लागत से कम मूल्य पर किसान अपनी फसल बेचने को मजबूर है।

किसानों के हक की लड़ाई रहेगी जारी

एडवोकेट गुरप्रीत ने कहा कि हमारी लड़ाई भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसानों के हक की लड़ाई है। जिसे किसान सभा जीत कर ही दम लेगी। अंत में तुगलपुर गांव की ओर से भगत सिंह चेची ने आश्वासन दिया कि सैकड़ो की संख्या में 30 जनवरी को तुगलपुर के लोग आंदोलन में हिस्सा लेंगे। अजब सिंह ने कहा किसान सभा पक्का मोर्चा लगाएगी और तब तक मोर्चा लगेगा जब तक की 10% आबादी प्लाट का अनुमोदन शासन से होकर नहीं आ जाता।

मांगों को लेकर किसानों का हल्ला बोल, ग्रेनो प्राधिकरण को घेरा, पुलिस से हुई झड़प

Greater Noida: मांगों को लेकर किसानों ने मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया। राशन पानी लेकर प्राधिकरण पर पहुंचे किसानों ने लिजबेक, आबादी निस्तारण, 10% भूखण्ड समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों महिला समेत 55 गांवों के किसान शामिल हुए। किसान सभा ने 10 प्रतिशत प्लॉट एवं नए कानून को लागू करने के लिए पक्का मोर्चा लगाकर अनिशित कालीन धरना प्रदर्शन किया शुरू किया है। प्राधिकरण ने 10 प्रतिशत प्लॉट एवं नए कानून को लागू करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है।

कार्यालय में आवाजाही हुई बंद

बता दें कि भारतीय किसान परिषद के बैनर तले धरनारत किसानों ने मंगलवार को पूरा प्राधिकरण घेर लिया। किसान सभी गेटों के सामने बैठ गए। ऐसे में कार्यालय में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। आलम यह रहा कि अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में प्रवेश नहीं कर पाए। गिनती के कुछ कर्मचारी जो पहले ही अंदर चले गए थे, उनको गेट खोलकर बाहर निकाला गया। दिनभर प्राधिकरण का कामकाज प्रभावित रहा। इस दौरान किसानों ने प्राधिकरण कार्यालय का चक्कर भी लगाया।

हक लेकर ही खत्म होगा आंदोलन

किसानों को संबोधित करते हुए किसान सभा गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष डॉ. रूपेश वर्मा ने कहा कि आंदोलन हक लेकर ही उठेगा। बीर सिंह नागर ने कहा कि आंदोलन के पहले चरण में 21 मुद्दे पर लिखित समझौता हुआ, जिसमें प्राधिकरण स्तर की मांगों पर कुछ काम हुआ है। बाकी पर तेज कार्यवाही को लेकर मांग है। महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा की लड़ाई आर पार की है, जीत कर है दम लेंगे। सुनील फौजी ने कहा की नया कानून को लागू कराकर ही दम लेंगे।

इन लोगों ने धरने को किया संबोधित

आज धरना प्रदर्शन को गजराज चेयरमैन, सपा जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी, इंदर प्रधान, कांग्रेस के नेता अजय चौधरी, यशपाल भाटी, सुशील प्रधान, नितिन प्रधान, नितिन चौहान, टीकम नागर, शिशंत भाटी, पप्पू ठेकेदार, इंद्रजीत भाटी, गाबरी मुखिया, निशांत रावल, यतेंद्र मैनेजर, प्रशांत भाटी, सुशील सुनपुरा, सुंदर भनौता, सुरेंद्र भाटी, मुकुल यादव, अंकित यादव, सतीश यादव, सुरेंद्र यादव, जोगिंद्री देवी, कमलेश, पूनम, प्रेमवती, जोगिंदर प्रधान, महेश प्रजापति, अशोक भाटी, भोजराज रावल, संदीप भाटी, तेजपाल रावल, दुष्यंत सैन, संदीप, सचिन एडवोकेट, पुष्पेंद्र त्यागी, अजयपाल भाटी, काले, निरंकार प्रधान, सुधीर रावल, मोहित भाटी ने संबोधित किया ।

अब सरकार से आर-पार की लड़ाई: "कल करेंगे दिल्ली कूच"

Greater Noida: आज किसान अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने महापंचायत कर रहे हैं। पिछले 124 दिन के धरने के बाद क्षेत्र के प्रभावित 55 गांवों के किसान भी इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। किसान नेता का कहना है कि जो भी हमारी मांग है उसके प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की मांग पर फाइनल निर्णय नहीं लिया है। अब अपनी मांग नहीं पूरी होते देख नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं।

मांगों को क्यों नहीं मान रही सरकार: किसान नेता जगवीर

किसान नेता जगवीर ने बताया कि उनकी दो मांगों को प्राधिकरण की तरफ से मान कर इसकी संस्तुति के लिए प्रदेश सरकार को भेजा है। लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों में नाराजगी है। किसानों की पहली मांग है कि सभी प्रभावित किसानों को 10 फीसदी विकसित भूखंड दिया जाए और दूसरी मांग नए भूमि अधिग्रहण का लाभ सभी किसानों को देने की है। इसमें वो भी किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीन सीधे रजिस्ट्री के माध्यम दी है। किसान नेताओं की मांग है कि उन्हें भी परियोजना प्रभावित किसान माना जाए। इसी मांगों को जल्द से जल्द मनवाने के लिए किसान लगातार धरनारत हैं।

कल करेंगे दिल्ली कूचः रूपेश वर्मा

किसान नेता रूपेश वर्मा ने बताया कि 8 फरवरी को गौतमबुद्ध नगर के किसान संसद भवन का घेराव करने के लिए जाएंगे। किसानों की मांग है कि पिछले तीस साल से उनके प्लाट नहीं दिये गये हैं। किसानों की जमीन का 10 फीसदी हिस्सा प्राधिकरण को विकसित करके देना है। रूपेश वर्मा ने कहा कि किसान प्लाट को विकसित करने के लिए विकास शुल्क भी दे रहे हैं तो उनकी जमीन को विकसित करके क्यों नहीं दिया जा रहा है। रूपेश वर्मा ने सीधे-सीधे प्राधिकरण पर बेइमानी करने का आरोप लगाया है।

कल किसान करेंगे ट्रैक्टर रैली

किसान नेता रूपेश वर्मा ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर के किसानों के साथ लगातार बेइमानी की जा रही है। जो दो प्रस्ताव सरकार के पास भेजे गये हैं। उन पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब किसान नेताओं का कहना है कि लखनऊ तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए किसान दिल्ली भी जाने को तैयार हैं।

शहरीकरण के लिए दी जाती है 20 फीसदी जमीन- किसान नेता

किसान नेता रूपेश वर्मा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि लगातार किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। नया कानून एक जनवरी साल 2024 से लागू है। जबकि शहरीकरण के लिए जहां भी जमीन ली जाती है, वहां 20 फीसदी जमीन किसान को विकसित करके वापस की जाती है और दूसरी सबसे बड़ी मांग है रोजगार। उन्होंने कहा कि हर बालिग सदस्य को रोजगार देना होता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना रोजगार देना पड़ता है। इन सभी लाभों से गौतमबुद्ध नगर के किसानों को वंचित रखा गया है।

भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने बड़ी संख्या में महिला और पुरूष किसान धरने के लिए पहुंचे हैं। किसान आज अपनी मांगों को लेकर महापंचायत कर रहे हैं। इस महापंचायत में आगे की रणनीति पर फैसला लेंगे। जिसमें दिल्ली में संसद भवन घेरने की तैयारी भी शामिल है। किसानों की संख्या को देखते हुए प्राधिकरण के सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

हाई पावर कमेटी के साथ किसानों की हुई बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा और बनी सहमति

Noida: भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉ. रजनीश दुबे की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी के साथ किसानों की मीटिंग हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाकियू अध्यक्ष पवन खटाना ने बताया कि बैठक में सभी किसानों को 10% भूखंड 50% व्यावसायिक गतिविधि के साथ 64.7% मुआवजा आबादियों का संपूर्ण निस्तारण क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार, पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का भेदभाव खत्म, डूब क्षेत्र में खरीद-फरोख्त रजिस्ट्री की अनुमति आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। कमेटी में शामिल सभी अधिकारियों ने शालीनता के साथ समस्याएं सुनी और किसानों को समाधान के प्रति आश्वस्त भी किया।

बैठक में ये अधिकारी रहे शामिल

बता दें कि बैठक में मेरठ मंडल आयुक्त शैलवा कुमारी, गौतमबुध नगर जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ एनजी रवि कुमार, सीएलए रविंद्र कुमार, एडीएमएलए बच्चू सिंह, एडीएम प्रशासन नितिन मदान, एडीएम वित्त अतुल कुमा, तीनों प्राधिकरणों के एसीईओ एवं ओएसडी आदि सभी अधिकारियों की हाई पावर कमेटी के साथ किसानों की मीटिंग हुई।