ग्रेटर नोएडा: एक तरफ जहां सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त है, वहीं शासन के नाक के नीचे ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। प्राधिकरण में तैनात एक नवनियुक्त ओएसडी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि इस नवनियुक्त ओएसडी को प्राधिकरण में मलाईदार विभाग क्या मिले, साहब ने भ्रष्टाचार के नए आयाम ही तय कर दिए। ओएसडी पर आरोप है कि उन्होंने हर काम के लिए रिश्वत के नए दाम ही तय कर दिए हैं। यानि जब तक आवंटी या ठेकेदार सेट परसेंटेज नहीं देगा तब तक उसकी फाइल क्लियर नहीं होगी। भ्रष्टाचार में ओएसडी को प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों और बाबुओं का भी पूरा साथ मिल रहा है। आलम ये है कि प्राधिकरण में तैनात दूसरे ओएसडी को एक तरह से कार्य मुक्त कर दिया गया है, यानि सारे विभाग जिनका सरोकार सीधे जनता से है, ऐसे अहम कार्यों की जिम्मेदारी सिर्फ इसी भ्रष्ट ओएसडी को दी गई है। जिससे प्राधिकरण के जुड़े ठेकेदारों और आवंटियों में रोष भी देखने को मिल रहा है। ओएसडी के भ्रष्ट तंत्र से पीड़ित ठेकेदार और आवंटियों ने इसकी शिकायत सीधे शासन को भेजने तक का मन बना लिया है।
भ्रष्ट OSD पर कार्रवाई कब?
अब सवाल ये उठता है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तैनात इस भ्रष्ट अधिकारी पर सरकार कब शिकंजा कसती है। जिससे जनता और विकास कार्यों से जुटे ठेकेदारों को राहत मिल सके।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ अभियान चला रही है। बुलडोजर और एनकाउंटर से आपराधिक रिकॉर्ड वाले तत्वों का सफाया जा रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश पर लगे दंगे वाले राज्य का कलंक मिटा चुकी है। जो लोग प्रदेश की पहचान के लिए संकट हुआ करते थे, वो आज खुद संकट में है।
'दंगों के लिए जाना जाता था राज्य'
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश को सिर्फ दंगों के लिए जाना जाता था। यहां पर हर दूसरे दिन दंगा होता था। एक रिकॉर्ड बताते हुए सीएम ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच छोटे बड़े 700 से अधिक दंगे हुए थे। लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद दंगे की नौबत नहीं आई।
'जनपद के नाम पर डरने की जरुरत नहीं'
सीएम योगी ने कहा कि एक समय प्रदेश में जिलों के नाम पर भी लोगों ने खौफ़ बना दिया था. लेकिन आज किसी जनपद के नाम पर डरने की जरुरत नहीं है। आज कोई भी अपराधी किसी भी व्यापारी को नहीं धमका सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों की पूंजी को सुरक्षित रखने में सक्षम है।
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October 05, 2024
