कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी: गरीब महिलाओं को सालाना एक लाख और अग्निपथ योजना बंद करने की दी गारंटी

लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले और दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए अपने-अपने दांव खेलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।

घोषणा पत्र में 25 गारंटी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। यह घोषणा पत्र ‘पांच न्याय और 25 गारंटी’ पर आधारित है। यह पांच न्याय 'हिस्सेदारी न्याय', 'किसान न्याय', 'नारी न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'युवा न्याय' हैं। घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है।

मनरेगा मजदूरी 400 रुपये करने की घोषणा

कांग्रेस ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। वहीं, ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती की घोषणा की है। ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है।

सरकारी नौकरिया में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण

साथ ही ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए गए हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200-500 रुपये प्रति माह को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करेगी। साल 2025 से केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया गया है।

पी चिदंबरम बोले, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे
वहीं, घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा सत्ता में आते ही 'हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है।' इसके साथ ही अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना व वायु सेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी।