New Delhi: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार महंगाई कंट्रोल के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के तहत सरकार ने अगस्त महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम कर दिए थे। अब सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है।
300 रुपये मिलेगी सब्सिडी
पहले लाभार्थियों को यह सब्सिडी 200 रुपये प्रति सिलेंडर मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की गई है।सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर नेप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद के यह जानकारी दी।
सिलेंडर का बाजार मूल्य 903 रुपए
बता दें कि उज्ज्वला लाभार्थी फिलहाल 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिये 703 रुपये देते हैं, जबकि इसका बाजार मूल्य 903 रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद उन्हें सिलेंडर 603 रुपये में मिलेगा।बता दें कि केंद्र सरकार नेएलपीजी सिलेंडर पर अतिरिक्त 100 रुपये सब्सिडी देनेका ऐलान किया है। यह उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा। इस तरहअब सिलेंडर की कीमत 603 रुपये हो गई है।
Bulandshahr: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर के दौरे पर हैं। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर सबसे पहले डेडीकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ और गौतमबुद्ध नगर के लिए 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिसमें करीब 20 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं।
"गांव-गांव पहुंच रही है गारंटी वाली गाड़ी''
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा आज सरकारी योजनाएं लोगों के घर-घर पहुंच रही है। इसके लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एक-एक लाभार्थी के घर पहुंच रही है। ताकि शत-प्रतिशत लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। पीएम ने कहा गरीब किसी भी सामाज का हो, किसान किसी भी सामाज का हो, लेकिन उसके सपने एक जैसे ही हैं। इसलिए हमारी सरकार योजनाओं का लाभ हर जरुरत मंद तक तेजी से पहुंच रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि आज तक पिछली सरकारों ने सिर्फ नारा दिया और उस पर राजनीति की लेकिन आज की सरकार जो कह रही है उसे पूरा करने में जुटी है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ईमानदारी से लोगों की सेवा में जुटी है।
"25 करोड़ लोग गरीब से बाहर निकले''
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दस साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गये हैं। बहुत जल्द इसे शत-प्रतिशत पहुंचाने की हमारी तैयारी है। पीएम ने कहा कि महिला, पिछड़े गरीबों सब जगह सामानता लाने की हमारी तैयारी है। कुछ लोग कह रहे हैं पीएम मोदी चुनावी बिगुल फूंकने के लिए हम बुलंदशहर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे साथ जनता है। मैं सिर्फ सेवा करने के लिए लोगों के बीच लगातार पहुंच रहा हूं।
"उद्योग लगाने पर सरकार का जोर''
पीएम ने कहा, सरकार के प्रयासों से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश रोजगार देने वाले प्रमुख सेंटरों में से एक बन रहा है। केंद्र सरकार देश में चार नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी में है। ऐसे नए शहर जो दुनिया के श्रेष्ट मैन्युफैक्चरिंग और निवेश स्थलों को टक्कर दे सके। इसमें से एक औद्योगिक स्मार्ट शहर पश्चिमी यूपी के ग्रेटर नोएडा में बना है। मुझे इस महत्वपूर्ण टाउनशिप का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। यहां हर वो बुनियादी सुविधाएं विकसित की गईं हैं, जो रोजमर्रा के जीनव में कारोबार के लिए चाहिए। अब ये शहर दुनियाभर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसका लाभ यूपी के खासकर पश्चिमी यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को भी होगा. इसके बहुत बड़े लाभार्थी किसान परिवार और खेत मजदूर भी होंगे। यहां कृषि आधारित उद्योगों के लिए नई संभावनाएं बनेंगी।
इसका भी हुआ उद्घाटन
प्रधानमंत्री ने इस दौरान इंडियन ऑयल की टूंडला-गवारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से बना ये 255 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन प्रोजेक्ट तय समय से काफी पहले पूरा हो गया है। पीएम ग्रेटर नोएडा में 747 एकड़ में फैले इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। 1,714 करोड़ रुपये की लागत वाला ये प्रोजेक्ट दक्षिण में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और पूर्व में दिल्ली-हावड़ा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के साथ लगा है। इसके अलावा पीएम करीब 460 करोड़ रुपये की लागत से बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), मथुरा सीवरेज योजना, मुरादाबाद (रामगंगा) सीवरेज प्रणाली और एसटीपी कार्यों का भी उद्घाटन किया।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है. देशभर में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है. इसी के साथ देश में अब CAA लागू हो गया है. इसके लागू होने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. हालांकि इसके लिए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो. बता दें हिंदुओं, जैनों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को यहां पांच साल तक निवास करने के बाद ही भारतीय नागरिकता CAA के तहत दी जा सकती है.
सीएए कानून को दिसंबर 2019 में संसद से पारित किया गया
आपको बता दें कि सोमवार दोपहर बाद से ही सीएए कानून को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया था। पहले बताया गया कि सीएए को लेकर नोटिफिकेशन आज रात किसी भी समय जारी किया जा सकता है। उससे पहले पीएम मोदी का संबोधन भी होने वाला था। लेकिन किन्हीं वजहों के चलते वह नहीं हो पाया। इसके तुरंत बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बता दें कि सीएए कानून को दिसंबर 2019 में संसद से पारित किया गया था। यह 2019 में बीजेपी के घोषणापत्र में भी था।
सीएए पारित होने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन
11 दिसंबर, 2019 को राज्यसभा द्वारा सीएए पारित करने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें आंदोलनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़पें हुई थी, जिससे प्रशासन को कई कस्बों और शहरों में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा.
क्या है सीएए का कानून?
सीएए या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव की बात करता है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। यह कानून मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान नहीं करता है। कानून नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है।
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