Greater Noida: जैतपुर जिला कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर इकाई की मासिक बैठक हुई। जिसमें आगे की रणनीति बनाई और तय किया कि यदि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक जल्द ही नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
किसान सभा के अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने बताया कि आंदोलन के दौरान जिन मुद्दों को लेकर सहमति बनी थी उनकी बोर्ड बैठक अक्टूबर माह में होनी थी, लेकिन इसमें काफी देरी हो रही है। देरी के कारण किसानों में असंतोष व्यापत हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रधिकारण ने वादा खिलाफी की तो गांव की सभी कमेटियों को सक्रिय रहना है और आंदोलन की तैयारी करनी है।
ग्रेनो प्राधिकरण जल्द करे बोर्ड की बैठक
रुपेश वर्मा ने किसानों को बताया कि हम लगातार प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठकर बोर्ड बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि किसानों से किए हुए वादे के अनुसार प्राधिकरण जल्द ही अपनी बोर्ड बैठक आयोजित कर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट, भूमिहीनों के लिए वेंडरजोन में रिजर्वेशन, किसानों के लीजबैक के प्लाटों में सबडिवीजन, युवाओं को रोजगार से संबंधित सभी मुद्दों को पास किया जाएगा।
मुद्दे हल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे
किसान सभा के जिला महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा कि गांव कमेटियां लगातार मीटिंग आयोजित कर रही हैं। अगर प्राधिकरण ने किसानों के मुद्दों को लेकर यदि जरा भी हीलाहवाली की तो किसान फिर से आंदोलन के लिए तैयार हैं। महिला समिति की टीम में भी गांव-गांव में दौरा कर रही हैं। महिलाओं का संगठन गांव में खड़ा कर रही है। अब सभी किसानों ने तय किया है कि जब तक हमारे मुद्दे हल नहीं हो जाते तब तक हम शांति से अपने घर बैठने वाले नहीं हैं।
आंदोलन के दौरान किसानों से वादा किया था
किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने कहा कि हमने आंदोलन के दौरान किसानों से वादा किया था कि जब तक उनके सभी मुद्दे हल नहीं हो जाते हम अपने घर चैन से बैठने वाले नहीं है। आंदोलन के दौरान हजारों महिलाओं में पुरुष किसानों ने हमें सहयोग किया था और उनकी उम्मीद हम से हैं हम उनकी उम्मीदों का तुषारापात नहीं होने देंगे।
बैठक में ये लोग रहे मौजूद
सभा की अध्यक्षता बाबा नेतराम मायचा ने व सचालन महासचिव जगबीर नंबरदार ने किया। बैठक में मुख्य रूप से संतराम भाटी संजय नागर निरंकार प्रधान सुशांत भाटी प्रशांत भाटी मोहित नागर अजब सिंह नेताजी अजय पाल भती अशोक भाटी निशांत रावल तेजपाल प्रधान सुशील सुनपुरा संदीप भाटी सचिन भाटी सतीश महाशय सुरेंद्र यादव रंगलाल भाटी सुरेंद्र भाटी जोगिंदर प्रधान जोगेंद्र देवी कुसुम देवी प्रियंका मोनिका सहित सैकड़ो की संख्या में किसान मौजूद रहे।
Noida: आज अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर इकाई ने एनपीसीएल के उच्च अधिकारियों से बैठक की। इस बैठक में एचपीसीएल की तरफ से सारनाथ गांगुली एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान सभा को ओर से बिजली से जुड़े मसलों पर बात की गई, जिसे आधिरकारियों ने जल्द से जल्द निपटाने का आश्वासन दिया।
किसानों ने रखी मांग, बड़ा कर भेजे गए बिलों को करें खत्म
अखिल भारतीय किसान सभा की इस बैठक में क्षेत्र के किसानों के बिजली के बिल और बिजली चोरी के मुकदमो पर वार्तालाप हुई। किसान सभा की ओर से मांग रखी कि बिजली के बड़ा चढ़ा कर भेजे गए बिलों को खत्म किया जाए। ग्रामीण एवं किसानों को पीड़ित करने के मकसद से दर्द किए गए चोरी के सभी मुकदमे वापस लिए जाएं।
अधिकारियों का आश्वाशन, जल्द होगा परेशानियों का हल
इस बातचीत के आखिर में एनपीसीएल के अधिकारियों ने किसान सभा को आस्वस्त किया कि जल्द से जल्द किसानो की सभी परेशानियों का हल किया जाएगा इस मौके पर वीर सिंह नागर बादलपुर ने कहा कि 27 मार्च 2024 धरने स्टार्ट होने से आज तक एनपीसीएल में किसानों की सुनवाई नहीं की है। इस बीच किए गए चोरी के मुकदमे सभी निरस्त किए जाएं।
महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा कि यदि जल्द से जल्द किसानो की परेशानियों का हल नहीं किया गया तो किसान सभा जल्द ही एनपीसीएल पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस मौके पर अशोक भाटी बिरौंडा, मोनू मुखिया सैनी, प्रशांत भाटी पाली, निशांत रावल घोड़ी, सुधीर रावल, सचिन भाटी चोगानपुर, सुदेश सुनपूरा, कूड़े सिंह, बाबा संतराम, श्याम सिंह प्रधान पाली आदि सभी साथी मौजूद रहे।
भवदीय, डॉक्टर रुपेश वर्मा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा, गौतम बुद्ध नगर
अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी की मासिक बैठक में एनपीसीएल प्राधिकरण से संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा ने 2 मई को मुख्यमंत्री द्वारा गठित, हाई पावर कमेटी के समक्ष रखे गए मुद्दों के बारे में रिपोर्ट रखी।
किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने संबोधित करते हुए कहा कि हमने सभी मुद्दों पर आंदोलन कर समझौता किया है, जिसके अंतर्गत कुछ मुद्दों पर हाई पावर कमेटी को अपनी सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री को देनी है। सिफारिश के आधार पर 10% प्लाट देने, नए कानून को लागू करने, मुआवजा वितरण करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया जाना है, यदि माननीय मुख्यमंत्री किसानों के पक्ष में निर्णय नहीं देते हैं, तो लोकसभा का परिणाम आने के 10 दिन के अंदर किसान सभा आंदोलन करेगी।
एनपीसीएल पर किसान सभा के आंदोलन के सिलसिले में अशोक भाटी ने अपने रिपोर्टिंग रखी। अशोक भाटी ने कहा कि किसान सभा बिजली के मुद्दों पर गंभीरता से कार्य कर रही है। किसानों पर नाजायज तौर पर बिजली चोरी के मुकदमे थोपे गए हैं, अनाप-शनाप बिल जारी किए गए हैं। गांव में सरकार के शेड्यूल के अनुसार बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। एनपीसीएल ने वादा किया है कि जल्द ही इन मुद्दों को हल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं किए जाने पर किसान सभा एनपीसीएल के विरुद्ध आंदोलन करेगी।
किसान सभा के महासचिव जगदीश नंबरदार ने संबोधित करते हुए कहा कि प्राधिकरण के स्तर पर रोजगार, आबादी तिलपता बायपास, सैनी से बादलपुर महावड़ की सड़क, मुआवजा वितरण, एसआईटी जांच की रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने, बादलपुर के 208 पर की रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने और शिफ्टिंग के संबंध में किसानों के पक्ष में तुरंत फैसला किया जाने के संबंध में प्राधिकरण स्तर पर अधिकारियों से मिलकर लगातार कार्य किया जा रहा है। 130 मी रोड से तिलपता बाईपास और सैनी से गुजरने वाली रोड के अंतर्गत आ रहे खसरों का जल्दी ही प्रकाशन होने की उम्मीद है। किसान सभा लगातार उक्त मुद्दों में पर कार्य कर रही है।
संगठन के विस्तार पर सभी ने अपने विचार रखें किसान सभा की सदस्यता पर्ची जमा की किसान सभा की अध्यक्षता कर रहे बाबा रामचंद्र नागर ने कहा कि किसान सभा जिले का सबसे मजबूत संगठन है। ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ किसानों के लिए कार्य कर रहा है। महासचिव के प्रस्ताव पर अमित नागर इमलिया को जिला कमेटी का सदस्य चुना गया।
आज की बैठक में मोनू मुखिया, शिशांत भाटी, निशांत रावल, सुधीर रावल, बाबा करतार, नरेश नागर पप्पू भाटी निरंकार प्रधान जोगिंदर प्रधान सुरेश यादव विजय यादव सतीश यादव सूले यादव गुरप्रीत एडवोकेट ओमप्रकाश पंडित जी कृष्ण नागर फिरे नागर महेश प्रजापति इंद्रजीत भाटी, अजय पाल भाटी प्रशांत भाटी श्याम सिंह प्रधान अमित नागर, सुरेंद्र खारी, बाबा रंगीलाल, दुष्यंत रोजा, सुशील सुनपुरा, विक्रम सुनपुरा रणवीर यादव उपस्थित रहे। भवदीय, डॉक्टर रुपेश वर्मा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा, गौतम बुद्ध नगर।
शुक्रवार को जिला कार्यालय पर किसान सभा की जिला कमेटी के आपात बैठक बुलाई गई। जहां पर किसान सभा की आपात बैठक में सभी ग्राम कमेटियों के साथियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता संयोजक वीर सिंह नागर ने की बैठक को संबोधित करते हुए, जिला अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा ने अवगत कराया कि 2 मई को हाई पावर कमेटी ने किसानों के 10% प्लाट, नए कानून को लागू करने, विश्वविद्यालय के अधिग्रहण से प्रभावित एवं सीधी खरीद से प्रभावित किसानों के अतिरिक्त मुआवजे, रोजगार, 120 मीटर न्यूनतम प्लॉट साइज सहित अन्य मुद्दों को विस्तार से एविडेंस के साथ रखा था।
किसान एकता जिंदाबाद के लगाए नारे
मीटिंग के बाद लोगों ने किसान एकता जिंदाबाद, अपनी एकता जिंदाबाद, 10 परसेंट प्लाट लेकर रहेंगे के नारे लगाएं। गौरतलब है कि 10% प्लाट को लेकर हाईकोर्ट ने प्रभावित किसानों को 64% अतिरिक्त मुआवजा और 10% प्लाट देने के आदेश दिए थे। इसके पालन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अतिरिक्त मुआवजा का वितरण कर दिया। लेकिन 10% प्लाट आज तक नहीं दिया, 10% प्लाट देने के संबंध में तत्कालीन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने प्लाट देने की सिफारिश भी की थी, जिसे प्राधिकरण ने लागू नहीं किया।
किसान सभा ने एक साल आंदोलन कर हाई पावर कमेटी का गठन कराया है, जिसे इस संबंध में अपनी सिफारिश शासन को प्रेषित करनी है। किसान सभा के उपाध्यक्ष सुशील ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान सभा अपने मुद्दों पर गंभीर है। आज की बैठक चेतावनी के तौर पर आयोजित की गई है यदि शासन ने 10% प्लाट के निर्णय में ढील बरती, तो किसान सभा जबरदस्त आंदोलन करेगी और उसकी तैयारी में जुटी हुई है।
आज की बैठक में महेश प्रजापति, प्रवीण भाटी, सूले यादव, अंकित यादव, शिशांत भाटी, प्रशांत भाटी, गुरप्रीत एडवोकेट, नितिन चौहान, प्रधान तेजपाल सिंह, दुष्यंत सैन, संदीप भाटी, मोनू नागर, नरेश नागर, विक्रम मास्टर जी, यतेंद्र, सुंदर प्रधान उपस्थित रहे। भवदीय, डॉक्टर रुपेश वर्मा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा, गौतम बुद्ध नगर
हाई पावर कमेटी के संबंध में किसान सभा एवं किसान परिषद का प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को डीएम गौतम बुध नगर से मुलाकात की। जिसमें किसान परिषद ने 10% प्लाट के मुद्दे को लेकर आंदोलन की बात की।
‘कमेटी को मिला था 3 महीने का समय, लेकिन नहीं हुई सुनवाई’
किसान सभा ने ग्राम साधोपुर में आबादियों के लीजबैक की कार्रवाई के लिए कैंप का आयोजन करवाया। इसी साल 21 फरवरी को राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे की अध्यक्षता में गौतम बुद्ध नगर के अधिग्रहण प्रभावित किसानों के संबंध में मुख्यमंत्री ने सिफारिश देने के के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया था। कमेटी को अपनी रिपोर्ट तीन माह के अंदर देनी थी। लेकिन कमेटी अपनी निर्धारित समय सीमा से 3 महीने से अधिक की देरी से चल रही है। इस दौरान कमेटी ने कई बार सुनवाई कर किसानों एवं प्राधिकरण का पक्ष जाना।
‘किसानों के लिए 10% का मुद्दा सबसे बड़ा’
किसान सभा किसान परिषद ‘जय जवान जय किसान’ संगठन ने पूरे दस्तावेजों के साथ सुनवाई में हिस्सा लिया एवं सबूतों को भी जमा किया। गौरतलब है कि अधिग्रहण प्रभावित गौतम बुद्ध नगर में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसानों के लिए 10% का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। गजराज सिंह और अन्य के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने 471 याचिका कर्ताओं को 10% प्लाट देने का आदेश दिए थे। अन्य समान रूप से प्रभावित किसानों को भी 10% प्लाट देने के संबंध में प्राधिकरण को संविधान की धारा 14 के अंतर्गत समानता के आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा था।
‘10% प्लाट की सिफारिश को डास दिया ठंडे बस्ते में’
इस संबंध में गैर याचिकाकर्ता किसानों को प्लाट देने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय प्राधिकरण के स्तर पर छोड़ दिया था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तुरंत बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने ठाकुर जयवीर सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने समान रूप से प्रभावित सभी किसानों को अतिरिक्त 64% मुआवजा और 10% प्लाट देने की सिफारिश की थी। जिसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण ने लागू कर दिया। लेकिन 10% प्लाट की सिफारिश को ठंडा बस्ती में डाल दिया था।
‘आंदोलन के बाद हुआ था कमेटी का गठन’
ग्रेटर नोएडा के किसानों द्वारा 2016 में आंदोलन करने के परिणाम में प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास कर शासन के अनुमोदन के लिए भेज दिया। जिसे शासन ने 2016 में ही खारिज कर दिया। पिछले साल किसान सभा के नेतृत्व में हजारों किसानों ने लगातार धरना प्रदर्शन कर 10% प्लाट के संबंध में समझौता संपन्न किया। जिसमें प्राधिकरण ने प्लाट देने के संबंध में पुनः प्रस्ताव पास कर शासन के अनुमोदन के लिए प्रेषित कर दिया। आंदोलन के दूसरे चरण में किसान सभा एवं किसान परिषद ने मिलकर दिल्ली मार्च का कार्यक्रम रखा। जिसके परिणाम में 21 फरवरी को हाई पावर कमेटी का गठन हुआ।
31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं कमेटी के अध्यक्ष
कमेटी को किसानों की आबादिया, नए अधिकरण कानून को लागू करने, 10% प्लाट देने के संबंध में उक्त कमेटी को अपने सिफारिशें मुख्यमंत्री को देनी है, जिसके आधार पर प्राधिकरण को उक्त समस्याओं का समाधान करना है। इसी संबंध में किसान सभा और किसान परिषद का प्रतिनिधिमंडल ने डीएम गौतम बुध नगर से मिलकर पूछा कि कमेटी की सिफारिशें कब तक सरकार को चली जाएगी। डीएम गौतम बुध नगर ने अवगत कराया कि हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रजनीश दुबे 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। 31 अगस्त तक ही कमेटी अपनी सिफारिशें मुख्यमंत्री को प्रेषित कर देगी। दो-चार दिन में मुख्यमंत्री को सिफारिशें मिल जाएंगी, तब तक दस्तावेज और सिफारिशें गोपनीय है।
डेढ़ लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित
किसान सभा, किसान परिषद, जय जवान जय किसान संगठन लगातार इस संबंध में कमेटी के समक्ष एवं अन्य राजनीतिक व्यक्तियों से किसानों के पक्ष में सिफारिशें देने की पैरवी करते रहे हैं। साथ ही 3 जुलाई को हजारों की संख्या में इस संबंध में एक दिन का धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर कर चुके हैं। किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने कहा कि 10% का मुद्दा किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है अकेले ग्रेटर नोएडा में 21000 की संख्या में 10% प्लांट दिए जाने हैं। जिससे लगभग डेढ़ लाख से अधिक परिवार प्रभावित हैं।
‘10% प्लाट देने की घोषणा नहीं की तो शांति संभव नहीं’
इसी प्रकार नोएडा एवं यमुना की संख्या जोड़ ली जाए तो 3 लाख से अधिक किसान सीधे-सीधे 10% के प्लाट के लाभ से प्रभावित हैं। अगर 10% के मुद्दे पर सिफारिश किसानों के विरुद्ध दी गई, तो किस जबरदस्त आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि हम डीएम महोदय को अवगत करा चुके हैं कि यदि सिफारिशें हमारे विरुद्ध दी गई और सरकार ने 10% प्लाट देने की घोषणा नहीं की तो गौतम बुद्ध नगर में शांति संभव नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में मिलने वालों में किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नगर महासचिव जगबीर नंबरदार सचिव सुरेश यादव शिशांत भाटी निशांत रावल उदल आर्य सुशील सुनपुरा उपस्थित रहे।
किसान सभा कर रहा है लीजबैक कैंप का आयोजन
किसान सभा के समझौते के अनुसार प्राधिकरण गांव-गांव में 6% प्लाट की पात्रता तय करने के संबंध में एवं आबादियों की लीजबैक के लिए कैंप का आयोजन कर रहा है। इसी सिलसिले में गांव सादोपुर में एसडीएम रामनयन के नेतृत्व में कैंप का आयोजन किया गया। जहां पर किसानों ने अपनी लीजबैक हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये कैंप किसानों के लीज प्लान दाखिल खारिज और मुआवजे की फाइलें दाखिल की गई। किसान सभा के महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा कि कैंप के आयोजन के पीछे मकसद किसानों द्वारा अपनी लीजबैक के लिए वर्षों तक प्राधिकरण के चक्कर लगाए जाने से मुक्त करने का है जिससे कि एक ही जगह पूरी करवाई संपन्न हो सके और किसानों की आबादी उनके पक्ष में लीज बैक करवाई जा सके।
क्या है किसान सभा का मकसद?
किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने कहा कि किसान सभा का मकसद 16 सितंबर 2023 को प्राधिकरण के साथ 21 मुद्दों पर हुए समझौते को पूरी तरह जमीन पर उतारने का है। इस सिलसिले में तिलपता बायपास रोड बादलपुर रोड भूमिहीनों के लिए वेंडिंग जोन में दुकान में आरक्षण के अनुसार आवंटन, नौजवानों के लिए रोजगार 6% की पात्रता नए कानून को लागू किया जाना सर्किल रेट का रिवीजन आबादियों के शेष प्रकरणों को निस्तारित करने 10% प्लाट देने के मुद्दे प्रमुख हैं।
पैसे बचाने के तरीके: चाहकर भी नहीं कर पाते हैं धन की बचत, तो ये टिप्स आपके काम की हैं
December 17, 2022
