भूजल दोहन पर डीएम का एक्शन, तीन सोसाइटी और 4 अवैध वाटर प्लांट पर लगेगा 23 लाख रुपये जुर्माना

Greater Noida : ग्रेटर नोएडा में भूजल का दोहन करने वालों के खिलाफ डीएम मनीष वर्मा ने कड़ा एक्शन लिया है। डीएम ने 3 हाउसिंग सोसाइटी समेत चार फर्मों को भूजल दोहन करने पर 23 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एक सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं।

बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश

डीएम मनीष वर्मा के अनुसार, टेक जोन-4 में स्थित मेफेयर रेजिडेंसी पर जुर्माने की लागत को 10 लाख कर दिया गया था। इसके बावजूद बिल्डर ने जुर्माना की राशि जमा नहीं की थी। आरसी जारी होने के बाद भी बोरवेल से पानी निकालने का चालू रखा। इसलिए बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश दिया है।

4 अवैध वाटर प्लांट भी लगेगा जुर्माना

जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के भूगर्भ विभाग की टीम को डीएम ने सेक्टर-143 सिक्का कामना ग्रीन्स सोसाइटी पर पांच लाख, सेक्टर-75 के फ्यूटेक और गार्डन गैलेरिया हाउसिंग सोसाइटी पर भी 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। बता दें कि टीम के निरीक्षण में शहर में 4 अवैध वाटर प्लांट भी चलते मिले हैं। इन पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।

भूजल दोहन करने वाले 6 बिल्डरों पर एक्शन, 35 लाख का जुर्माना प्राधिकरण ने ठोका

Greater Noida: जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति ने भूजल दोहन करने वाले नोएडा के छह बिल्डरों पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यूनिएक्सेल डेवलपर्स पर सबसे अधिक 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि बाकी पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यूनिएक्सेल डेवलपर्स पर सबसे अधिक जुर्माना
जिला भूगर्भ जल अधिकारी अंकिता राय ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-154 व 153 में छह बिल्डर प्रोजेक्ट पर अवैध भूजल दोहन मिला था। भूजल दोहन करने वाले इन छह बिल्डर प्रोजेक्टों पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिनमें यूनिएक्सेल डेवलपर्स पर 10 लाख और मॉन्ट्री अटायर, जैम विजन टेक, किंग पेस इंफॉर्मेशन, मदरसन व पारस एवेन्यू पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बिल्डर अगर तत्काल जुर्माना जमा नहीं किया तो राशि को दोगुना कर दिया जाएगा। इसके बाद रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर वसूली की जाएगी।

वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर की गहनता से होगी जांच
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में कहा कि भूगर्भ जल विभाग को सभी आवासीय सोसाइटियों, सरकारी भवनों और कार्यालय में वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर की गहनता से जांच करनी होगी। सभी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्रिय होना चाहिए।