Greater Noida: ग्रेटर नोएडा की स्वच्छता मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एचसीएल फाउंडेशन ने प्राधिकरण से हाथ मिलाया है। बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार और एसीईओ मेधा रूपम की मौजूदगी में ओएसडी रजनीकांत पांडेय ने एचसीएल फाउंडेशन के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। कॉरपोरेट सोशल रेस्पोंसबिलिटी के अंतर्गत एचसीएल फाउंडेशन “मेरा स्वच्छ शहर“ अभियान के अंतर्गत अगले तील साल तक ग्रेटर नोएडा शहर को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए निवासियों को जागरूक करने में सहयोग करेगा।
इस मुहिम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए ग्रेटर नोएडा में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाएगा। साथ ही इकोटेक-12 स्थित एमआरएफ सेंटर को मशीनरी लगाकर संचालित करने में वित्तीय सहयोग भी करेगा।
जागरुकता अभियान चलाने का निर्णय
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चला रहा है। जनरेटरों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों को लागू कर सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से कूड़े को प्रोसेस कराया जा रहा है। गांवों व सेक्टरों में डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम लागू किया गया है। गीले और सूखे कूड़े को सेग्रिगेट कर प्रोसेस किया जा रहा है। प्राधिकरण और एचसीएल फाउंडेशन ने मिलकर अब इस अभियान से ग्रेटर नोएडावासियों को जोड़ते हुए जागरुकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
तीन साल के लिए हुआ करार
इसी कड़ी में बुधवार को प्राधिकरण के बोर्ड रूम में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार और एसीईओ मेधा रूपम की मौजूदगी में ओएसडी रजनीकांत पांडेय और एचसीएल फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आलोक वर्मा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस जागरुकता अभियान के अंतर्गत एचसीएल फाउंडेशन गीले और सूखे कूड़े को अलग रखने, उसे प्रोसेस करने, इधर-उधर कूड़ा न फेंकने, कूड़े से होने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के उपाय आदि के प्रति जागरूक करने के लिए प्राधिकरण और एचसीएल फाउंडेशन जागरुकता अभियान चलाएंगे।
फाउंडेशन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाएगा
फाउंडेशन की टीम सेक्टरों, गांवों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। इसके साथ ही यूएनडीपी और एचडीएफसी बैंक द्वारा सेक्टर ईकोटेक-12 में निर्मित एमआरएफ सेंटर को एचसीएल फाउंडेशन मशीनरी लगाने के लिए फंड उपलब्ध कराएगा। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने एचसीएल फाउंडेशन से ग्रेटर नोएडा के किसी एक गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य दिया है, जिसमें न सिर्फ स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित हों, बल्कि अन्य सभी सुविधाएं भी उपलब्ध हों। उन्होंने फाउंडेशन को प्राधिकरण की तरफ से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को खोदना खुर्द में अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चलाया। करीब 3 हजार वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया। कुछ लोग अवैध निर्माण कर इसे कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। खाली कराई गई जमीन कीमत करीब 6 करोड़ रुपये आंकी गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल -2 के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि खोदना खुर्द के खसरा संख्या 371 व 372 की 3 हजार वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। कालोनाइजर यहां अवैध निर्माण कर रहे थे।
6 करोड़ों की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया
प्राधिकरण के प्रबंधक रामकुमार व सहायक प्रबंधक राजेश निम के साथ सुरक्षाकर्मियों मदद से बुधवार को इन खसरा नंबरों की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटा दिया गया। करीब 3 हजार वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है। इस कारवाई में 3 जेसीबी व 1 डंफर का इस्तेमाल किया गया। करीब दो घंटे तक कार्रवाई चली। प्राधिकरण अधिकारियों ने अधिसूचित अथवा अधिग्रहित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
Greater Noida: राष्ट्रपिता महात्मगांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर ग्रेटर नोएडा शहर को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने की मुहिम की शुरुआत की गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर भर में 82 ऐसे जगहों को चिह्नित किया है, जहां पर कूड़ा फेंका जा रहा है। प्राधिकरण इन जगहों की सफाई कराकर हरा-भरा बनाएगा और उसे सौंदर्यीकरण करेगा। इसका आगाज सेक्टर पाई वन के रामलीला ग्राउंड में सोमवार को अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने पौधे लगाकर किया।
सौंदर्यीकरण के साथ बेंच भी लगाई जाएंगी
दरअसल, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गांधी जयंती व शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में ग्रेटर नोएडा के अलग-अलग स्थानों पर सफाई अभियान चलाया है। जनस्वास्थ्य विभाग ने शहर में कुल 82 गार्वेज वलनेरेबल प्वाइंट (जीवीपी ) को चिह्नित किया है, जहां पर कूड़ा डाला जा रहा है। प्राधिकरण इन जगहों से कूड़े की सफाई कराकर पौधे और घास लगवाएगा। इन जगहों को सुंदर बनाने के साथ बेंच भी लगाई जाएंगी।
सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित
सेक्टर पाई वन में प्राधिकरण और प्रशासन की तरफ से रामलीला ग्राउंड और आसपास की सफाई कराई गई। इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम भी शामिल हुए और पौधे रोपित किए। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार, प्राधिकरण के ओएसडी रजनीकांत पांडेय व वरिष्ठ प्रबंधक उत्सव निरंजन समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पौधे लगाए। इसी कार्यक्रम में सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया गया।
तीन साल तक पौधों की देखभाल करेगा प्राधिकरण
प्राधिकरण के ओएसडी व स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी रजनीकांत पांडेय ने बताया कि अगले तीन साल तक प्राधिकरण इन पौधों की देखभाल भी कराएगा। इसी तरह गौड़ अतुल्यम सोसाइटी और सिग्मा टू के प्राइमरी स्कूल के पास भी कूड़ा के ढेर की सफाई कराकर पौधे व घास लगाई जा रही है। प्राधिकरण इन सभी जगहों पर बेंच भी लगवाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ओएसडी ने कूड़े को इधर-उधर न फेंकने और ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील की है।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के 31 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक मुख्य कार्यपालक एनजी रवि कुमार एवं अपरमुख्य कार्यपालक अधिकारी अमनदीप ढुली, ओएसडी रजनीकांत व सभी विभागों के सीनियर मेनैजर के साथ हुई। दोपहर 12:00 बजे से 3:00बजे तक चली।
किसानों की ये है मुख्य मांगें
किसान नेता पवन खटाना ने बताया कि किसानों को 64.7% मुआवजा वितरण, 10% आवासीय भूखंड, सभी किसानों की आबादीयो का निस्तारण व गांव मैं डेंगू जैसी बीमारी बहुत फैल रही है। गांव में फॉगिंग कराई जाए एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संबंधित कार्य की जांच करें।
बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास कर शाशन को भेजेंगे
मुख्य कार्यपालक रवि कुमार एन जी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण में बोर्ड बैठक है। ग्रेटर नोएडा में भी अति शीघ्र बोर्ड बैठक की जाएगी। ग्रेटर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों के 10% आवासीय भूखंड एवं आबादियों के मुद्दों को बोर्ड से प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया जाएगा। किसानो की समस्त समस्याएं का समाधान कराया जाएगा। किसानों की सभी मांगे जायज है। सभी अधिकारी किसानो की मांगों पर कार्य कर रहे है। हल्दोना तुगलपुर गांव को स्मार्ट विलेज एवं झांडे वाले मंदिर के अंडरपास का कार्य सभी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जल्द ही कार्य चालू कराया जाएगा। आदि समस्याओं को अधिकारियों के सामने प्रमुखता के साथ उठाया गया।
15 दिसंबर तक दिया अल्टीमेटम
ग्रेटर विकास प्राधिकरण को यह भी चेतावनी दी कि यदि उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान 15 दिसंबर तक नहीं किया गया तो 21 दिसंबर से स्वयं चौधरी राकेश टिकैत जीरो पॉइंट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। इस पर अधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसानों को दोबारा धरने पर बैठना पड़े। 15 दिसंबर से पहले ही उपरोक्त सभी समस्याओं को चाहे वो प्रशासन के स्तर की हों या शासन के स्तर की हों सभी का समाधान कर दिया जाएगा। इस अवसर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना, राजे प्रधान, राजीव मलिक धनीराम, मास्टर सुनील प्रधान आदि लोग मौजूद रहे।
Greater Noida: गेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मंगलवार को बैठक में किसानों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयों के आदेशों से संबंधित अधिसूचनाओं के समस्त किसानों को 10 फीसदी विकसित आबादी भूखंड भी दिए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने सहमति दे दी है। अब इसे शासन के पास भेजा जाएगा। वहां से अनुमोदन के उपरांत इसे लागू किया जाएगा। किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
किसान लंबे समय से कर रहे थे मांग
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार की तरफ से चेयरमैन मनोज कुमार सिंह के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया, जिस पर चेयरमैन ने इसे तत्काल स्वीकार कर लिया। अब इस पर अनुमोदन के लिए शासन को भेजा जाएगा। वहां से अप्रूवल के बाद किसानों को अधिग्रहित जमीन का 10 फीसदी (अधिकतम 2500 वर्ग मीटर) मिल सकेगा। इससे लंबे समय से किसानों की लंबित मांग पूरी हो जाएगी। पात्र किसानों को आरक्षण पत्र जारी किए जाएंगे। विकसित भूखंड का आवंटन शीघ्र भूमि अर्जित कर दिया जाएगा।
किसानों को देना होग शपथ पत्र
अगर किसी पात्र किसान ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसे स्वेच्छा से अवैध कब्जा हटा लेने के बाद ही भूमि का आवंटन किया जाएगा। किसानों को शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास आरक्षित या आवंटित भूखंड 2500 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है। इस बाबत किसान की तरफ से अगर कोई याचिका या फिर विशेष अनुज्ञा अपील की गई है तो उसे वापस लिया जाएगा। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।
वेंडिंग जोन में किसानों को 33 फीसदी आरक्षण
किसानों की दूसरी मांग पर प्राधिकरण बोर्ड ने आपसी सहमति से भूमि विक्रय करने वाले किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत परियोजना प्रभावित मानकर उन्हें भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन के हिसाब से उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (नये भूमि अधिग्रहण कानून) के तहत लाभ दिए जाने पर सकारात्मक फैसले के लिए शासन के पास भेजने पर हरी झंडी दे दी है। किसानों की तीसरी मांग के रूप में प्राधिकरण बोर्ड ने वेंडिंग जोन में किसानों को 33 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा किसानों की ही मांग पर प्राधिकरण बोर्ड ने लीज बैक के 533 में से शासन से अनुमोदित 296 पात्र किसानों को लीज बैक करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। जल्द ही पात्र किसान लीज बैक करा सकेंगे। इन फैसलों से बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिल सकेगा।
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October 05, 2024
