लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक्शन में सीएम योगी, इन जिलों के लापरवाह अधिकारियों की मांगी रिपोर्ट

लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने हाल में ही एक उच्च स्तरीय बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तलब कर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिये। साथ ही कार्यों में लापरवाही बरतने वालों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में सीएम योगी ने राजस्व संबंधी मामलों में लापरवाही पर खासी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तत्काल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया। इसके साथ ही दो हफ्ते में रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिये हैं।

आम आदमी का फोन रिसीव करें अधिकारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता दर्शन दोबारा शुरू हो गया है। जिलों से आ रहीं शिकायतों एवं आवेदनों की समीक्षा हो रही है। जहां से अधिक शिकायतें मिलेंगी, वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। जनता दर्शन कार्यक्रम जिला, रेंज, जोन स्तर भी शुरू हो। अधिकारी जहां जनसुनवाई करेगा, इसकी सूचना जनता को पहले से दे। लोगों की समस्याएं सुनें और तत्काल निस्तारण करें। कॉमन मैन की संतुष्टि ही आपके काम का मानक है। उसका विश्वास जीतें। फील्ड में तैनात अधिकारियों को सीयूजी फोन जनता के लिए मिले हैं, इसे चालू रखें। अधिकारी फोन स्वयं रिसीव करें, अथवा कॉल बैक करें।

हर महीने विधायकों-सांसदों के साथ बैठक करें, उनके सुझाव पर एक्शन लें, योगी का अफसरों को निर्देश

Gorakhpur: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अफसर हर माह जनप्रतिनिधियों संग बैठक करें। उनके सुझावों पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करें। उन्होंने हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी तय करने और साप्ताहिक प्रगति लेने के निर्देश दिए। इसकी समीक्षा 15 दिन में वरिष्ठ अधिकारी जरूर करें। सीएम ने ये निर्देश शनिवार को एनेक्सी सभागार में अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना तय समय सीमा में ही गुणवत्ता के साथ पूरी करें। इस दौरान सीएम ने शहर में जलभराव से निपटने के इंतजामों को समय से पूरा करने पर विशेष जोर दिया।

गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी
योगी आदित्यनाथ शनिवार की सुबह दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। लोकसभा चुनाव के बाद हुई पहली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने हिदायत दी कि जिन विकास परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है, वहां रजिस्ट्री में तेजी लाकर मुआवजा वितरण भी जल्द से जल्द करें। इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार रहनी चाहिए। माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस पैट्रोलिंग और फुट पैट्रोलिंग बढ़ाई जाए और PRV का रिस्पांस टाइम और उत्कृष्ट किया जाए। ट्रैफिक प्रबंधन को और सुदृढ़ किया जाए। सुनिश्चित करें कि सड़कों पर गाड़ियां न खड़ी रहें। सभी वाहन तय पार्किंग स्थल पर ही खड़े हों। टेम्पो को भी उनके लिए निर्धारित स्टैंड पर ही खड़ा कराया जाए।

बब्बर शेर को बाड़े में छोड़ा
सीएम वाराणसी से हेलीकॉप्‍टर से गोरखपुर आए। सर्किट हाउस के हेलीपैड से सीएम सीधे चिड़ियाघर गए। यहां उन्‍होंने बब्बर शेर भरत और शेरनी गौरी को बाड़े में छोड़ा। जानवरों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। सीएम योगी ने इस दौरान भालू को आइसक्रीम और अन्य जानवरों को चारा खिलाया।

सीएम योगी का फरमान, 10 अक्टूबर से पहले यूपी की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाएं, अधूरे हाईवे पर टोल न वसूलें

Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि, दशहरा तथा दीपावली आदि पर्व और त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश की सड़कों को 10 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त बनाने के लिए कड़ा फरमान जारी किया है। मंगलवार को विभिन्न विभागों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व व त्योहारों पर प्रदेश में आवागमन सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है। इस दौरान बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यूपी आते हैं। ऐसे में हर एक आदमी के लिए सड़क पर चलना सुखद अनुभव वाला होना चाहिए, यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। गड्ढामुक्ति और सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। वहीं, एनएचएआई के अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हाईवे का निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक टोल टैक्स न वसूला जाए।

मंत्री और अधिकारी रैंडम दौरा कर करें निरीक्षण
सीएम योगी ने गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए बन रहे विभागीय कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान कहा कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है। बस जरुरी है सही प्लानिंग की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी और ठेकेदार को अगले 5 साल तक उसके मरम्मत की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। इस बारे में नियम-शर्ते स्पष्ट रूप से टेंडर जारी करते समय उल्लिखित की जाएं। इसके साथ ही विभागीय मंत्री और अधिकारी फील्ड में रैंडम दौरा कर निर्माण परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करें और कार्यों के प्रति जवाबदेही भी तय की जाए।

सड़कों का किया जाए जियो टैगिंग
सीएम योगी ने कहा कि गड्ढा मुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग कराई जाए। जिसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए। इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि कार्य की गुणवत्ता की अनवरत मॉनीटरिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे की मरम्मत कार्य भी आगे बढ़ाया जाए, जिससे पर्व और त्योहारों पर लोगों का आवागमन सही हो सके। एमपी और एमएलए फंड से बनी सड़कों की मरम्मत के लिए भी कार्य योजना तैयार करें।

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