बरेली में मार्च 2010 में तौकीर रज़ा के भाषण से तनाव बढ़ गया था, जिससे दंगे भड़क गए थे। जिसमें खास समुदाय के लोगों ने दुकानों, एक पुलिस स्टेशन, एक पेट्रोल पंप और एक सब्जी मंडी में आग लगा दी थी। कई घरों को भी लूटकर जला दिया गया था। दंगों के कारण बरेली में 27 दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा था। पिछली सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों की लापरवाही के कारण तौकीर रज़ा बच निकलने में कामयाब हो गए थे लेकिन अब बरेली दंगे मामले में कोर्ट ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा खां को मास्टरमाइंड माना है।
दंगे के दौरान मौजूद अफसरों को भी कोर्ट ने लगाई लताड़
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मामले से जुड़े आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने तौकीर रज़ा के खिलाफ समन जारी कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। वहीं कोर्ट ने दंगों के दौरान मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ADG, IG, SSP, कमिश्नर और DM की भी आलोचना की है। साथ ही कोर्ट के आदेश की एक प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बरेली दंगों के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह फैसला दिया है।
गवाहों के बयानों से साबित हुआ आरोप
आपको बता दें कि साल 2010 में हुए दंगे के मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव और कई गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। इसमें जुलूसे मोहम्मदी के दिन मौलाना तौकीर रजा पर दंगा भड़काने का आरोप लगाकर सबूत पेश किए गए। वहीं कोर्ट ने दंगे के आरोपी रिजवान, दानिश, राजू, हसन, सौबी रजा, यासीन की हाजिरी माफी स्वीकार कर ली। दूसरी ओर कोर्ट में तारीखों से लगातार पेश ना होने पर बाबू खां, आरिफ, अमजद अहमद, निसार अहमद, अबरार, राजू उर्फ राजकुमार, कौसर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए और प्रेमनगर पुलिस को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया।
New Delhi: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने मौजूदा टोल सिस्टम को खत्म करते हुए सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार टोल खत्म कर रही है। जल्द ही सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू की जाएगी। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य टोल कलेक्शन को बढ़ाना और टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ को कम करना है । राज्यसभा में एक लिखित जवाब देते हुए भी उन्होंने कहा था कि सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) लागू करने जा रहा है। जो शुरू में सिर्फ चुनिंदा टोल प्लाजा पर होगा।
आपके बैंक खाते से कटेंगे सीधे पैसे
नितिन गडकरी ने कहा कि अब सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली होगी। अब बैंक खाते से पैसे कटेंगे और आप जितनी दूरी तय करेंगे, उसके हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी। उन्होंने कहा कि पहले मुंबई से पुणे जाने में 9 घंटे लगते थे, अब यह घटकर 2 घंटे रह गया है।"
टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में आई कमी
इससे पहले दिसंबर में नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का टारगेट मार्च 2024 तक इस नई प्रणाली को लागू करना है। टोल प्लाजा पर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और वेटिंग टाइम कम करने के प्रयासों के बारे में वर्ल्ड बैंक को सूचित किया गया है। FASTag की शुरुआत के साथ, टोल प्लाजा पर औसत प्रतीक्षा समय में उल्लेखनीय कमी आई है। कर्नाटक में NH-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में NH-709 के पानीपत-हिसार खंड पर इसको आजमाया जा जुका है।
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