Greater Noida West को यू हूं मुसीबतों का शहर नहीं कहा जाता है, यहां बिल्डरों के भ्रष्ट्राचार का सबूत चारों ओर देखने को मिलता है। आए दिन बिल्डर के मनमाने और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने को मजबूर रहते हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक ईको विलेज टू का है। जहां पजेशन को लेकर खरीददार लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनकी सुनवाई अब तक कहीं नहीं हो रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड ऑफिस में उस वक्त हंगाम मच गया, जब घर खरीददार वहां अपने फ्लैट की पजेशन की मांग को लेकर पहुंचे थे।
पुलिस को बुलाकर मामले को सुलझाने की कोशिश
अपनी मांग नहीं पूरी होते देख घर खरीददार वहीं पर धरने पर बैठ गये। जिसके बाद बिल्डर की तरफ से मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस के पहुंचने पर घर खरीददारों ने अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि कैसे बिल्डर की तरफ से उन्हें मानसिक और आर्थिक प्रताड़ित किया जा रहा है।
मालिकाना हक देने से मुकरा बिल्डर
लोगों से बात करने के बाद यह बात सामने आई कि बिल्डर प्रबंधन ने फ्लैट बुकिंग का पैसा ले तो लिया मगर कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद लोगों को उनके फ्लैट का मालिकाना हक देने से मुकर गए. पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों को इसी मामले में चल रहे कोर्ट केस का हवाला देकर शांति बनाए रखने की अपील की लेकिन इसका खरीदारों पर कोई असर नहीं हुआ. बिल्डिंग प्रबंधन ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं जारी किया है, कोर्ट में मामला लंबित है और लोग अपनी खरीदी के मालिकाना हक के लिए दर-दर भटक रहे हैं. इस मामले मे जल्द ही कोई सार्थक कार्रवाई नज़र नही आ रहा।
Greater Noida: यमुना प्राधिकरण के तीन बिल्डर ग्रुप हाउसिंग के खरीदारों को नवरात्रों में बड़ी सौगात दी जाएगी। जिसमें तीन ग्रुप हाउसिंग के 3608 खरीददारों को मालिकाना हक मिलेगा। इनके लिए यमुना प्राधिकरण के द्वारा नवरात्रों में सप्तमी यानी 9 अक्टूबर और नवमी यानी 11 अक्टूबर को कैंप लगाकर खरीदारों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। इनमें तीन ग्रुप हाउसिंग जिन में सुपरटेक अपकंट्री के 608 खरीददार, एटीएस के 1800 और ओरिस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के 1200 खरीददार शामिल होंगे जिनको रजिस्ट्री का लाभ मिलेगा।
1200 खरीददारों की होगी रजिस्ट्री
दरअसल, यमुना प्राधिकरण ने वर्ष 2010 में 100 एकड़ भूमि सुपरटेक अपकंट्री को आवंटित की थी फिलहाल यह अधूरी योजना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में है। इसमें निर्माण पूरा हो चुके हिस्से में 608 खरीदारों की रजिस्ट्री होनी है। इसके अलावा सेक्टर 22 डी में एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को भी 100 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया था। अमिताभ कांत समिति के तहत एटीएस ने पिछले महीने 25 फ़ीसदी प्राधिकरण के बकाए का भुगतान कर दिया है। यहां पर 1800 खरीददारों को मालिकाना हक मिलेगा। इसके साथ ही प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए बिल्डर को खाली जमीन पर भी कब्जा मिलने की संभावना है। वहीं, 2011 में यमुना प्राधिकरण में 100 एकड़ जमीन ओरिस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को दी थी, जिसके 1200 खरीददारों की रजिस्ट्री की जाएगी।
3000 लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण में तीन बिल्डर परियोजनाओं को ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट (ओसी) दिया है। जिनमें सुपरटेक अपकंट्री जहां पर 608 बायर्स के लिए ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट जारी किया है। इसके बाद उनकी रजिस्ट्री की जाएगी और उनको मालिकाना हक मिलेगा। जिसके लिए नवरात्रों में ही इन खरीदारों को रजिस्ट्री करते हुए मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे एटीएस और ओरिस जिसमें से दोनों बिल्डर खरीदारों के लगभग 3000 खरीददारों को कैंप लगाकर रजिस्ट्री करते हुए मालिकाना हक दिया जाएगा।
9 और 11 अक्टूबर को लगेगा कैंप
इसी के चलते 9 अक्टूबर को सुपरटेक अपकंट्री में यमुना प्राधिकरण के द्वारा कैंप लगाया जाएगा। जिसमें यमुना प्राधिकरण और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे व मौके पर ही रजिस्ट्री कराते हुए सभी औपचारिकताए पूरी की जाएंगे। यहां पर 608 खरीदारों को उनके फ्लैट की रजिस्ट्री की जाएगी। वहीं, 11 अक्टूबर को सेक्टर 22 डी में एटीएस और ओरिस, जो दोनों आमने-सामने है, जिनके लिए एक स्थान पर कैंप लगाया जाएगा। जिसमे 3000 घर खरीदारों की रजिस्ट्री की जाएगी। इसके लिए घर खरीदार काफी लंबे समय से मांग कर रहे है। ग्रुप हाउसिंग की इन तीनों बिल्डर परियोजनाओं के खरीदारों की रजिस्ट्री करने के बाद यमुना प्राधिकरण में शत प्रतिशत खरीददारों को रजिस्ट्री करते हुए मालिकाना हक मिल जाएगा।
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