Good News: नोएडा के किसानों को 10 फीसद आवासीय प्लॉट दिए जाने का रास्ता साफ, प्रस्ताव हुआ पास

Noida: गौतमबुद्ध नगर के किसानों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय किसान यूनियन की मांग पर बोर्ड बैठक में नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों को 10% आवासीय भूखंड दिए जाने का प्रस्ताव पास करके शासन को भेज दिया गया है। बता दें कि लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन इस लड़ाई को लड़ रही थी। प्रस्ताव पास होने पर किसानों ने खुशी जताई।

प्राधिकरण के सीईओ को दिया धन्यवाद

बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास किए जाने पर शुक्रवारकी सुबह 10 बजे भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम को पगड़ी पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन एवं धन्यवाद दिया।

8 अक्टूबर की बैठक में अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा

नोएडा प्राधिकरण द्वारा लिये गए इस बड़े निर्णय से ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के किसानों को 10% आवासीय प्लॉट दिए जाने का रास्ता लगभग साफ गया है। भारतीय किसान यूनियन की आठ अक्टूबर को नोएडा प्राधिकरण से होने वाली अधिकृत वार्ता में भी अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

किसान सभा ने ग्रेनो प्राधिकरण को दी चेतावनी, किसानों के मुद्दों को लेकर हीलाहवाली की तो फिर से आंदोलन करेंगे

Greater Noida: जैतपुर जिला कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर इकाई की मासिक बैठक हुई। जिसमें आगे की रणनीति बनाई और तय किया कि यदि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक जल्द ही नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
किसान सभा के अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने बताया कि आंदोलन के दौरान जिन मुद्दों को लेकर सहमति बनी थी उनकी बोर्ड बैठक अक्टूबर माह में होनी थी, लेकिन इसमें काफी देरी हो रही है। देरी के कारण किसानों में असंतोष व्यापत हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रधिकारण ने वादा खिलाफी की तो गांव की सभी कमेटियों को सक्रिय रहना है और आंदोलन की तैयारी करनी है।

ग्रेनो प्राधिकरण जल्द करे बोर्ड की बैठक

रुपेश वर्मा ने किसानों को बताया कि हम लगातार प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठकर बोर्ड बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि किसानों से किए हुए वादे के अनुसार प्राधिकरण जल्द ही अपनी बोर्ड बैठक आयोजित कर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट, भूमिहीनों के लिए वेंडरजोन में रिजर्वेशन, किसानों के लीजबैक के प्लाटों में सबडिवीजन, युवाओं को रोजगार से संबंधित सभी मुद्दों को पास किया जाएगा।

मुद्दे हल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे

किसान सभा के जिला महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा कि गांव कमेटियां लगातार मीटिंग आयोजित कर रही हैं। अगर प्राधिकरण ने किसानों के मुद्दों को लेकर यदि जरा भी हीलाहवाली की तो किसान फिर से आंदोलन के लिए तैयार हैं। महिला समिति की टीम में भी गांव-गांव में दौरा कर रही हैं। महिलाओं का संगठन गांव में खड़ा कर रही है। अब सभी किसानों ने तय किया है कि जब तक हमारे मुद्दे हल नहीं हो जाते तब तक हम शांति से अपने घर बैठने वाले नहीं हैं।

आंदोलन के दौरान किसानों से वादा किया था

किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने कहा कि हमने आंदोलन के दौरान किसानों से वादा किया था कि जब तक उनके सभी मुद्दे हल नहीं हो जाते हम अपने घर चैन से बैठने वाले नहीं है। आंदोलन के दौरान हजारों महिलाओं में पुरुष किसानों ने हमें सहयोग किया था और उनकी उम्मीद हम से हैं हम उनकी उम्मीदों का तुषारापात नहीं होने देंगे।

बैठक में ये लोग रहे मौजूद

सभा की अध्यक्षता बाबा नेतराम मायचा ने व सचालन महासचिव जगबीर नंबरदार ने किया। बैठक में मुख्य रूप से संतराम भाटी संजय नागर निरंकार प्रधान सुशांत भाटी प्रशांत भाटी मोहित नागर अजब सिंह नेताजी अजय पाल भती अशोक भाटी निशांत रावल तेजपाल प्रधान सुशील सुनपुरा संदीप भाटी सचिन भाटी सतीश महाशय सुरेंद्र यादव रंगलाल भाटी सुरेंद्र भाटी जोगिंदर प्रधान जोगेंद्र देवी कुसुम देवी प्रियंका मोनिका सहित सैकड़ो की संख्या में किसान मौजूद रहे।

किसानों के लिए ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड ने खोला पिटारा, 10 फीसदी विकसित भूखंड सहित कई मांगें मानी

Greater Noida: गेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मंगलवार को बैठक में किसानों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयों के आदेशों से संबंधित अधिसूचनाओं के समस्त किसानों को 10 फीसदी विकसित आबादी भूखंड भी दिए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड ने सहमति दे दी है। अब इसे शासन के पास भेजा जाएगा। वहां से अनुमोदन के उपरांत इसे लागू किया जाएगा। किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

किसान लंबे समय से कर रहे थे मांग

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार की तरफ से चेयरमैन मनोज कुमार सिंह के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया, जिस पर चेयरमैन ने इसे तत्काल स्वीकार कर लिया। अब इस पर अनुमोदन के लिए शासन को भेजा जाएगा। वहां से अप्रूवल के बाद किसानों को अधिग्रहित जमीन का 10 फीसदी (अधिकतम 2500 वर्ग मीटर) मिल सकेगा। इससे लंबे समय से किसानों की लंबित मांग पूरी हो जाएगी। पात्र किसानों को आरक्षण पत्र जारी किए जाएंगे। विकसित भूखंड का आवंटन शीघ्र भूमि अर्जित कर दिया जाएगा।

किसानों को देना होग शपथ पत्र

अगर किसी पात्र किसान ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसे स्वेच्छा से अवैध कब्जा हटा लेने के बाद ही भूमि का आवंटन किया जाएगा। किसानों को शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास आरक्षित या आवंटित भूखंड 2500 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है। इस बाबत किसान की तरफ से अगर कोई याचिका या फिर विशेष अनुज्ञा अपील की गई है तो उसे वापस लिया जाएगा। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

वेंडिंग जोन में किसानों को 33 फीसदी आरक्षण

किसानों की दूसरी मांग पर प्राधिकरण बोर्ड ने आपसी सहमति से भूमि विक्रय करने वाले किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत परियोजना प्रभावित मानकर उन्हें भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन के हिसाब से उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (नये भूमि अधिग्रहण कानून) के तहत लाभ दिए जाने पर सकारात्मक फैसले के लिए शासन के पास भेजने पर हरी झंडी दे दी है। किसानों की तीसरी मांग के रूप में प्राधिकरण बोर्ड ने वेंडिंग जोन में किसानों को 33 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा किसानों की ही मांग पर प्राधिकरण बोर्ड ने लीज बैक के 533 में से शासन से अनुमोदित 296 पात्र किसानों को लीज बैक करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। जल्द ही पात्र किसान लीज बैक करा सकेंगे। इन फैसलों से बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिल सकेगा।

मांगों को लेकर किसानों का हल्ला बोल, ग्रेनो प्राधिकरण को घेरा, पुलिस से हुई झड़प

Greater Noida: मांगों को लेकर किसानों ने मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया। राशन पानी लेकर प्राधिकरण पर पहुंचे किसानों ने लिजबेक, आबादी निस्तारण, 10% भूखण्ड समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों महिला समेत 55 गांवों के किसान शामिल हुए। किसान सभा ने 10 प्रतिशत प्लॉट एवं नए कानून को लागू करने के लिए पक्का मोर्चा लगाकर अनिशित कालीन धरना प्रदर्शन किया शुरू किया है। प्राधिकरण ने 10 प्रतिशत प्लॉट एवं नए कानून को लागू करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है।

कार्यालय में आवाजाही हुई बंद

बता दें कि भारतीय किसान परिषद के बैनर तले धरनारत किसानों ने मंगलवार को पूरा प्राधिकरण घेर लिया। किसान सभी गेटों के सामने बैठ गए। ऐसे में कार्यालय में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। आलम यह रहा कि अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में प्रवेश नहीं कर पाए। गिनती के कुछ कर्मचारी जो पहले ही अंदर चले गए थे, उनको गेट खोलकर बाहर निकाला गया। दिनभर प्राधिकरण का कामकाज प्रभावित रहा। इस दौरान किसानों ने प्राधिकरण कार्यालय का चक्कर भी लगाया।

हक लेकर ही खत्म होगा आंदोलन

किसानों को संबोधित करते हुए किसान सभा गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष डॉ. रूपेश वर्मा ने कहा कि आंदोलन हक लेकर ही उठेगा। बीर सिंह नागर ने कहा कि आंदोलन के पहले चरण में 21 मुद्दे पर लिखित समझौता हुआ, जिसमें प्राधिकरण स्तर की मांगों पर कुछ काम हुआ है। बाकी पर तेज कार्यवाही को लेकर मांग है। महासचिव जगबीर नंबरदार ने कहा की लड़ाई आर पार की है, जीत कर है दम लेंगे। सुनील फौजी ने कहा की नया कानून को लागू कराकर ही दम लेंगे।

इन लोगों ने धरने को किया संबोधित

आज धरना प्रदर्शन को गजराज चेयरमैन, सपा जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी, इंदर प्रधान, कांग्रेस के नेता अजय चौधरी, यशपाल भाटी, सुशील प्रधान, नितिन प्रधान, नितिन चौहान, टीकम नागर, शिशंत भाटी, पप्पू ठेकेदार, इंद्रजीत भाटी, गाबरी मुखिया, निशांत रावल, यतेंद्र मैनेजर, प्रशांत भाटी, सुशील सुनपुरा, सुंदर भनौता, सुरेंद्र भाटी, मुकुल यादव, अंकित यादव, सतीश यादव, सुरेंद्र यादव, जोगिंद्री देवी, कमलेश, पूनम, प्रेमवती, जोगिंदर प्रधान, महेश प्रजापति, अशोक भाटी, भोजराज रावल, संदीप भाटी, तेजपाल रावल, दुष्यंत सैन, संदीप, सचिन एडवोकेट, पुष्पेंद्र त्यागी, अजयपाल भाटी, काले, निरंकार प्रधान, सुधीर रावल, मोहित भाटी ने संबोधित किया ।