नोएडा और ग्रेनो के हजारों लोगों को योगी सरकार के इस फैसले से मिलेगी राहत, आप भी जानिए

Greater Noida: प्रदेश सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों एक और तोहफा दिया है। औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने पिछले आठ वर्ष में क्रियाशील नहीं हुई औद्योगिक, आईटी और आईटीईएस भूखंडों को 31 दिसंबर 2024 तक क्रियाशील करने का समय दिया है। इससे नोएडा समेत अन्य जिले में औद्योगिक विकास की संभावना बढ़ गई हैं।

2024 दिसंबर तक का मिला समय

शासन ने ग्रेटर नोएडा, नोएडा, यमुना, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर प्राधिकरण और सतहरिया (जौनपुर) प्राधिकरण को ये आदेश जारी किया है। इस आदेश से एक हजार से अधिक भूखंडों को राहत मिलेगी। इस तरह की कई पहल के जरिए प्रदेश सरकार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अब सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आठ वर्ष पूर्व आवंटित हुए औद्योगिक, आईटी और आईटीईएस भूखंड जो क्रियाशील नहीं हुए हैं उन्हें 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है।

आठ साल से अटकी है रजिस्ट्री

औद्योगिक आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत जो औद्योगिक, आईटी व आईटीईएस भूखंड 28 जुलाई 2020 तक आवंटित हुए, लेकिन क्रियाशील नहीं हुए। इसके अलावा 28 जुलाई 2020 तक जिन भूखंडों की रजिस्ट्री को आठ वर्ष बीत गए लेकिन वह भी क्रियाशील नहीं हुए उन्हें राहत दी गई है।

प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी

बता दें कि इन आवंटियों को कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है। पूर्व के आदेश के तहत ऐसे भूखंडों को निरस्त करने का प्रविधान है। साथ ही राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रदेश सरकार समय सीमा बढ़ा सकती है। इसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस निर्णय से एक हजार से अधिक औद्योगिक आईटी और आईटीईएस आवंटियों को राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

अरबों के निवेश से खुलने जा रहे रोजगार के बंपर अवसर, उद्योग लगाने के लिए प्राधिकरण ने खोले दरवाजे, इस क्षेत्र में औद्योगिक भूखंड की योजना लॉन्च

Greater Noida: प्राधिकरण ने 44 औद्योगिक भूखंडों की योजना लॉन्च कर दी है। बुधवार यानि 30 जनवरी से भूखंडों की योजना के लिए ब्रोशर ऑनलाइन उपलब्ध हो गये हैं। इन 44 भूखंडों के आवंटन से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को प्लॉट के एवज में रिजर्व प्राइस से करीब 500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। औद्योगिक भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार के जरिए हो रहा है।

कितने का निवेश और कितना रोजगार?

इन औद्योगिक भूखंडों के पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 19 फरवरी रखी गई है। जिसके बाद औद्योगिक भूखंडों पर उद्योग लगाने के लिए आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जानी है। भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार के जरिए होगा। इनके आवंटन से 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। जसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 10 हजार तक लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे।

यहां पर भूखंड का होना है आवंटन

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर उद्योग विभाग ने 44 भूखंडों की योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के जरिए लगभग 50 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। इन 44 भूखंडों में से 8 भूखंड सेक्टर ईकोटेक वन, इकोटेक चार में एक, ईकोटेक-6 बी में दो, ईकोटेक-6 में 23 भूखंड, उद्योग केंद्र एक्सटेंशन वन में 7 और उद्योग विहार एक्सटेंशन में दो भूखंड हैं। ये भूखंड 135 वर्ग मीटर से लेकर 20354 वर्ग मीटर एरिया तक के हैं।

ऐसे करें आवेदन

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर इनके ब्रोशर उपलब्ध हो गए हैं। इनको डाउनलोड किया जा सकता है। इन भूखंडों के लिए निवेश मित्रा www.niveshmitra.up.nic.in पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट से भी इसका लिंक दिया गया है। 30 जनवरी 2024 से ब्रोशर डाउनलोड करने व पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर पंजीकरण कराने की सुविधा शुरू हो गई है।

एक माह में भूखंड का पजेशन

पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। पंजीकरण शुल्क, ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपोजिट) और प्रोसेसिंग फीस भी 19 फरवरी तक ही जमा की जा सकती है। आवंटन के बाद इन भूखंडों पर एक माह में ही पजेशन मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक निवेश के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्यमियों की मांग व जरूरत को देखते हुए स्कीम लांच कर दी गई है। तय समय सीमा में प्लॉट पर पजेशन दे दिए जाएंगे। इससे निवेश के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।