Lucknow: योगी सरकार की हुई मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके तहत प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टैंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। योगी कैबिनेट की मंगलवार को आयोजित बैठक में इसका प्रस्ताव मंजूर किया। परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि गाजियाबाद के साहिबाबाद, आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर और ईदगाह, मथुरा के पुराना बस स्टैंड, कानपुर के कानपुर सेंट्रल (झकरकटी), वाराणसी के कैंट, प्रयागराज के जीरो रोड और लखनऊ के अमौसी बस स्टैंड को पीपीपी मोड पर बसपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
गाजियाबाद बस स्टैंड को बस पोर्ट बनाने के लिए फर्म का हुआ चयन
लखनऊ के चारबाग, मेरठ के सोहराबगेट, अलीगढ़ के रसूलाबाद, गोरखपुर के गोरखपुर, अयोध्या के अयोध्याधाम, बरेली के सैटेलाइट, रायबरेली और मिर्जापुर में बस पोर्ट के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया है। बुलंदशहर और मेरठ के गढ़मुक्तेश्वर एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट बनाने प्रस्ताव भी मंजूर किया है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज के पुराने बस स्टैंड, कौशांबी, लखनऊ के गोमतीनगर, गाजियाबाद बस स्टैंड को बस पोर्ट में तैयार करने के लिए फर्म का चयन हो गया है। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसका शिलान्यास कराया जाएगा।
पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर मनमानी नहीं चलेगी
योगी सरकार ने मंगलवार को पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीनों की खरीद फरोख्त करने के धंधे पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्टांप एवं पजीयन विभाग के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट में मुहर लगा दी है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए होने वाली मनमानी पर लगाम लगाने के लिए स्टांप विभाग के प्रस्ताव समेत कई फैसलों पर मुहर लगा दी है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कोई बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। केवल ब्लड रिश्तों के अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने पर अब स्टांप लगेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट स्कीम समेत 19 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
Lucknow: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी ने मंगलवार को बड़ा एलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 साल में छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। अब आगे एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री लोकभवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मिशन रोजगार के तहत 393 नव चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को अब मिलेगा गर्म पका भोजन
प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले तीन साल से छह साल की उम्र तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाएगी। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा इन बच्चों को पहले गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह सिलसिला कई कारणों से ठप हो गया था।
कैबिनेट में प्रस्ताव पर लगी मुहर
कैबिनेट से हुए निर्णय के अनुसार अब इन बच्चों को जो गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा। न्यू मिड डे मील योजना की ही तरह रहेगा। प्रस्तावित योजना के तहत इस पर आने वाले खर्च का पचास प्रतिशत राज्यांश और पचास प्रतिशत केन्द्रांश रहेगा। योजना की मानीटरिंग राज्य व जिले के स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तीन से छह साल तक की उम्र के बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार आएगा।
Noida: लाखों घर खरीदने वालों और बिल्डरों की समस्याओं का हल निकालने के लिए गठित अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट अब उत्तर प्रदेश में भी लागू होगी। मंगलवार को यूपी कैबिनेट के बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ नोएडा-एनसीआर के 2.40 लाख फ्लैट आवंटियों की न केवल रजिस्ट्री होगी बल्कि बिल्डर की लापरवाही की वजह से प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई पेनाल्टी भी माफ होगी। इस फैसले से केवल यूपी के ही लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये के रीयल इस्टेट प्रोजेक्ट्स की राह की बाधाएं खत्म होंगी।
पहले चरण में 1 लाख फ्लैट खरीदारों को मिलेगी राहत
अमिताभ कांत समिति की संस्तुति के आधार पर बिल्डरों को छूट देने के बाद अब नोएडा और ग्रेनो के करीब एक लाख फ्लैट खरीदारों को तुरंत राहत मिलेगी। पहले चरण में फ्लैटों के निर्माण और कब्जे के अलावा रजिस्ट्री हो पाएगी। हालांकि इसके लिए बिल्डरों को छूट के बाद बकाये की राशि चुकानी होगी। दूसरे चरण में एक लाख से अधिक फ्लैट खरीदारों को चरणबद्ध तरीके से राहत मिलेगी। क्योंकि इनके मामले अभी कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फंसे हुए हैं।
बिल्डरों को ब्याज में मिलेगी छूट
बता दें कि सरकार की ओर से बिल्डरों को 14 अगस्त 2013 से 19 अगस्त 2015 तक और एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक की कोविड की अवधि को जीरो पीरियड घोषित किया गया है। इस अवधि के लिए बिल्डरों को ब्याज से छूट मिलेगी। इसके अलावा उनको दंडात्मक ब्याज से मुक्ति मिलेगी। बिल्डरों को बकाये का 25 प्रतिशत तुरंत जमा कराने के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी 75 प्रतिशत राशि तीन साल में जमा करनी होगी। इस तरह से बिल्डरों को बकाये से पूरी मुक्ति मिल जाएगी और फ्लैट खरीदारों को वर्षों का सपना पूरा होने का रास्ता खुल जाएगा।
नोएडा में 118 प्रोजेक्ट
जानकारी के मुताबिक नोएडा में कुल 118 परियोजनाएं हैं। इनमें से 24 में किसी तरह का बकाया नहीं है। बची हुई 87 परियोजनाओं में बिल्डरों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इनमें से 14 परियोजनाएं अलग-अलग कोर्ट में हैं। वहीं, 17 परियोजनाएं एनसीएलटी में हैं। 26 परियोजनाएं अधूरी तो 30 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में नोएडा की 56 परियोजनाओं के 31,700 फ्लैट खरीदारों को फायदा होगा। इनमें से अधूरी परियोजनाओं के 25 हजार और पूरी हो चुकी परियोजनाओं के 6700 खरीदार शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर प्राधिकरण का 7800 करोड़ रुपये बकाया हैं। बकाये में करीब 1800-1900 करोड़ की छूट को हटा दें तो बिल्डरों से बाकी बचे हुए पैसे जमा कराने के बाद फ्लैटों की रजिस्ट्री और कब्जे की कवायद की जा सकेगी।
ग्रेटर नोएडा में 191 प्रोजेक्ट
इसी तरह से ग्रेनो में कुल 191 परियोजनाएं हैं। इनमें से 50 परियोजनाओं पर एक बकाया नहीं है। 124 परियोजनाओं के बिल्डरों को डिफॉल्टर श्रेणी में रखा गया है। इनमें से 28 परियोजनाएं अलग-अलग कोर्ट और एनसीएलटी में हैं। इनमें से बाकी बची 96 परियोजनाओं के करीब 68 हजार फ्लैट खरीदारों को तुरंत राहत मिलेगी। हालांकि इन बिल्डरों पर प्राधिकरण का 5568 करोड़ का बकाया है। अगर छूट की राशि घटा दें तो करीब 4200 करोड़ रुपये बचते हैं, जिसे नियम के तहत चुकाना होगा।
Lucknow: योगी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 19 पर मुहर लग गई है। इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित ग़ाज़ियाबाद के लिए भी कई प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव फ्लैट के खरीदारों को तुरंत रजिस्ट्री कराने की मंजूरी मिली है। इससे अब एनसीआर में खरीदारों को 4 लाख़ 12 हजार फ्लैट मिलेंगे, जो काफी दिनों से लटके थे। इसके साथ ही नोएडा एनसीआर में साढ़े तीन लाख खरीदारों को फ्लैट की बुकिंग थी। लेकिन उनको पजेशन नहीं मिला था, अब ऐसे खरीदारों को फ्लैट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगी।
1- लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के ग्राम चंदन चौकी में ग्राम चंदन चौकी में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि पर स्थापित विद्यालय स्मारक सरस्वती विद्या मंदिर चंदन चौकी को राज्य सरकार में निहित 1.283 हेक्टेयर भूमि लीज पर आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
2-भारत सरकार की भारत सरकार की भारत नेट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्कृति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने का प्रस्ताव पास।
3- उत्तर प्रदेश द्रशसवनी नियमावली में किया गया में संशोधन।
4- संजय गांधी स्नाकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ (एसपीजीआई) में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव पास।
5- नोएडा में जिरोक्स इंडिया लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के अधीन भट्टागट भूमि के रिलीज डेट नवीनीकरण के प्रस्ताव पास.
6- प्रशासकीय विभागों में वाहन क्रय के लिए वाहनों के निर्धारित कृषि में मूल में वृद्धि करने के संबंध में प्रस्ताव पास।
7- लिगसी स्टॉल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की समस्याओं के निदान के लिए अमिताभ कांत एक सीईओ नीति आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई रिपोर्ट लागू।
8- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय प्रस्ताव पास.
9- उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधायक 2023 प्रस्ताव पास।
10- आगरा में स्थित उद्यान विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण दिन सब आते हैं। शशि निकाय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्षों के लिए निशुल्क दिए जाने के लिए रिलीज डेट पर आने वाले स्टांप तथा निबंधन शुल्क में छूट देने की मंजूरी।
11- प्रदेश में कृषि को को कृषि उत्पादन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को प्रदेश में तथा प्रदेश के व्यापारियों को अन्य प्रदेशों में बिंदरेष्ठ कृषि उत्पादों की व्यापार हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश किसी उत्पादन मंडी नियमावली 2023 प्रख्यापित किए जाने की मिली मंजूरी।
12- जनपद शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य हेतु संपूर्ण प्रयोजन एवं लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति।
13- उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन को दी गई मंजूरी।
14- उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्र्वसान प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
15- नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं आगरा हेतु म्युनिसिपल बंद निर्गत करने तथा स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की पर अनुमोदन।
16- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19523 के अनुपालन में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की पेंशन आदि संस्कृतियों में से संस्कृत संख्या 44.11 लागू करने की मंजूरी।
17- हरदुआगंज मेगावाट तापीय विस्तार परियोजना की अनुमोदित परियोजना जिसकी लागत 6011.83 करोड़ में निर्माण दिन ब्याज के कारण हुई 273.15 करोड़ की वृद्धि स्टार्ट ऑफ फ्यूल पावर एनर्जी में 62.66 करोड़ की वृद्धि एवं एफजीडी सिस्टम हेतु लाइमस्टोन एवं अमोनिया की लागत से 4.50 करोड़ की वृद्धि सहित कुल 340.31 करोड़ की वृद्धि के कारण परियोजना की तृतीया उन दीक्षित लागत 6352.14 करोड़ पर अनुमोदन प्रदान।
18- आबकारी नीति वर्ष 24- 25 के संसोधन को मिली मंजरी। जिससे अब यूपी में शराब ठेकों के लाइसेंसों की फीस महंगी हुई।
19- सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने की मंजूरी।
20- मंत्री परिषद की दिनांक 15 /5 /2020 में संपन्न बैठक में पारित उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को वापस लिया गया।
21- मंत्री परिषद की 19/7/ 2022 को संपन्न बैठक में पारित निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से बॉयलर अधिनियम 1923 से करवा के प्रावधान को समाप्त करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 24 एवं 25 में संशोधन हेतु माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को वापस लिया गया।
22- अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया।
23- प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना को दी गई मंजूरी।
Lucknwo: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब के परिणामों और भावी नीति पर विमर्श किया। नियोजन विभाग द्वारा आयोजित की बैठक में प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रीगणों की उपस्थिति रही। बैठक में नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव और कंसल्टिंग एजेंसी डेलॉयट इंडिया ने विस्तार से प्रदेश के आर्थिक परिवेश की वर्तमान स्थिति और संभावित भावी परिणाम, उद्योग जगत की अपेक्षाओं आदि के संबंध में सेक्टरवार विस्तार से जानकारी दी।
यूपी की जीडीपी 25.48 लाख करोड़ से अधिक
मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को ईज ऑफ लिविंग तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन की दिशा में विशेष प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश-दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेज को देखें- अध्ययन करें और आवश्यकतानुसार लागू करें। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि विगत 07 वर्षों के नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। 2021-22 में प्रदेश की कुल जीडीपी 16.45 लाख करोड़ थी जो आज 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश 9.2% का योगदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है।
सभी विभागों को अपने प्रयास तेज करने होंगे
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के राष्ट्रीय मानकों का आंकलन करें इसमें भी हमें अपने प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। 2021-22 में प्रचलित भावों पर उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 20.1% रही, जबकि स्थायी भाव पर 9.8% रही। इसी प्रकार, 2023-24 में स्थायी भाव पर प्रदेश में 8% की वृद्धि दर दर्ज की गई और प्रचलित भाव पर 12.8% वृद्धि दर रही। यह स्थिति दर्शाती है कि प्रदेश विकास की सही राह पर है। हमें अपने प्रयासों को और नियोजित रीति से आगे बढ़ाना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021-22 से 2023-24 के बीच प्रदेश का कम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) लगभग 15.7% दर्ज किया गया है। यह स्थिति उत्साहजनक है। वर्ष 2027 तक वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था (OTDE) का लक्ष्य पूरा करने के लिए अगले 05 वर्षों में हमें अपनी वृद्धि दर को दोगुने से अधिक बढ़ाना होगा। सभी विभागों को अपने प्रयास तेज करने होंगे। बेहतर प्लानिंग करनी होंगी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। सभी को मिलकर सही नीति और नियोजित क्रियान्वयन के लिए प्रयास करना होगा।
रोजगार सृजन के लिए सभी को प्रयास करना होगा
सीएम ने कहा कि आंकड़ों का संग्रहण शुद्धता के साथ होना आवश्यक है। विभिन्न सेक्टर की स्थिति के सही आकलन के लिए विभागवार सांख्यकीय अधिकारियों के लिए कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन करें। डेटा जितना शुद्ध होगा, लक्ष्य के लिए हम उतना ही बेहतर प्रयास कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और रोजगार सृजन के लिए सभी को प्रयास करना होगा। यह सरकार की प्राथमिकता है। देश-दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेज को देखें-अध्ययन करें और फिर आवश्यकतानुसार प्रदेश में लागू करें। उत्तर प्रदेश के पास बहुत पोटेंशियल है। विशाल लैंडबैंक है। पर्याप्त जल संसाधन है। उपजाऊ भूमि है। आज हमारे पास अनुकूल अवसर है। इसका पूरा लाभ उठाना होगा। आर्थिक बेहतरी के लिए तय लक्ष्यों के सापेक्ष सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक खंड में सुधार के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसे प्रयास किए गए हैं। इसे सभी 75 जिलों में प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। अनाज, फल और सब्जियों के उत्पादन की वृद्धि दर को दोगुनी तेजी देने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।
सीएम ने कहा कि दलहन और तिलहन के उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य स्तरीय योजनाओं के अच्छे परिणाम मिले हैं। वर्ष 2023-24 में दलहन उत्पादन में 9.2% तथा मूंगफली उत्पादन में 28.8% और दुग्ध उत्पादन में 11.92% की वृद्धि देखी गई है। हमने अंडा और मत्स्य उत्पादन में भी अच्छा कार्य किया है। विभिन्न फसलों में उच्च प्रजाति की किस्मों के आँकड़ों का समावेश किया गया है। फसल विविधीकरण एवं बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बेहतर करने की आवश्यकता है।
44 नई टाउनशिप पर कार्य प्रारंभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रान्सफार्म के मंत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीयक खंड सबसे अच्छा परिणाम देखने को मिला है। अकेले ₹12.7 लाख करोड़ के MoU मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हुए हैं। इंडस्ट्रियल पॉवर कंजप्शन में 6.8% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों का सर्वेक्षण, अप्रयुक्त प्लॉटों का चिन्हीकरण। नये इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हो रही है। 44 नई टाउनशिप पर कार्य प्रारंभ हुआ है। असंगठित क्षेत्र के सही आकलन के लिए जिला आय अनुमानों को और बेहतर ढंग से तैयार किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि होटल/रेस्टोरेंट, ट्रान्सपोर्ट, संचार, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस, लोक सेवा, रक्षा व अन्य सेवाओं वाले तृतीयक खंड में प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है। पर्यटन सेक्टर से जुड़ी सेवाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है। 2023 में घोषित पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला प्रदेश हो गया है।
प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, काशी, प्रयागराज, नैमिषारण्य इसके महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विगत 07 वर्षों में यहां व्यापक परिवर्तन हुआ है। टूरिस्ट फुटफॉल अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। यह टूरिस्ट फुटफॉल लोकल इकॉनमी को बढ़ावा देने वाला है। इस पर अध्ययन कराएं। अगले वर्ष प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन है। करोड़ों लोगों का आगमन होगा। यह पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा असर डालने वाला होगा। इस पर अध्ययन होना चाहिए। घरेलू पर्यटकों के साथ-साथ हमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनानी होगी।
-सीएम ने ये भी निर्देश दिए
Lucknow: योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मीटिंग में मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 41 प्रस्तावों में से गौतमबुद्ध नगर को दो सौगातें मिली हैं. जिसमें जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने और नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को मंजूरी मिली है. अस्पताल का निर्माण 15 एकड़ भूमि पर किया जाएगा।
UP में नई तबादला नीति मंजूर
योगी कैबिनेट ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत विभागाध्यक्ष 30 जून तक ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद ट्रांसफर करने के लिए सीएम से परमिशन लेना होगा। नई तबादला नीति के तहत प्रदेश में समूह क, ख, ग, घ के सभी कार्मिकों के ट्रांसफर 30 जून तक होंगे। जिलों में तीन साल और मंडल में सात साल से अधिक तैनाती वाले कार्मिक हटाए जाएंगे। पिक एंड चूज की व्यवस्था खत्म होगी। जो ज्यादा पुराना होगा, वह पहले हटेगा। समूह क और ख में अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग और घ में अधिकतम 10 प्रतिशत कार्मिकों के तबादले होंगे।
41 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
यूपी कैबिनेट में 41 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी जिसमें बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी को मंजूरी. हुडको से 1000 करोड़ के लिए गए लोन की गारंटी लेगी सरकार, ओबरा में लग रहे दो पावर प्लांट की लागत बढ़ने को दी मंजूरी. पहले 11705 करोड़ रुपए लागत थी, अब 13005 करोड़ रुपए लागत हो गई है. बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सबस्टेशन की लागत 537 करोड़ लागत करने के प्रस्ताव को मंजूरी. नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी. लखीमपुर में बनाया जाएगा हवाई अड्डा, प्रस्ताव को दी मंजूरी. आईआईटी कानपुर में बनेगा मेडिकल रिसर्च सेंटर, 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने को दी मंजूरी. इसके लिए राज्य सरकार हर साल 10 करोड़ रुपये देगी। इस तरह पांच साल में 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शेष मदद केंद्र से आएगी। बुंदेलखंड की 26 परियोजनाओं को मिली मंजूरी. ललितपुर, झांसी, महोबा, मिर्जापुर जैसे जिलों से जुड़ी परियोजनाओं को मिली मंजूरी.
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