YAMUNA AUTHORITY: नोएडा इंटरनेशलन एयरपोर्ट के बाद फिल्म सिटी सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। बुधवार को लोकभवन में हुई CM योगी आदित्यनाथ की बैठक में गौतमबुद्ध नगर में बनने जा रही फिल्म सिटी पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को 6 महीने के भीतर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। बैठक में यमुना प्राधिकरण के अफसर भी मौजूद रहे।
फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश
जिस तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यमुना विकास प्राधिकरण ने एक्शन प्लान तैयार किया था, उसी तरह फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को भी सफल बनाने की तैयारी है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक कर उन्हें इसे धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। करीब एक हजार एकड में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाना है।
CM ने अधिकारियों से मांगी जानकारी
CM योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी की जमीन के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि अब तक कितनी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है तो यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 794 एकड़ जमीन फिल्म सिटी के लिए अधिग्रहित हो चुकी है। जबकि 129 किसानों की फाइलें अभी लगी हुई हैं। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए।
चार चरण में विकास कार्य
फिल्म सिटी को चार चरणों में विकसित किया जाएगा। जिसमें पहले चरण के तहत फिल्म से जुड़ी गतिविधियों को विकसित किया जाएगा। दूसरे चरण में स्टूडियो, एम्यूजमेंट पार्क विकसित किए जाएंगे।
YAMUNA AUTHORITY: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के करीब अगर आप अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों की नई योजना लॉन्च कर दी है। प्राधिकरण ने 1184 आवासीय भूखंड लॉन्च किया है। जिसके लिए मंगलवार से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
ऐसे करें आवेदन
यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 1184 विकास भूखंड योजना लॉन्च की है। आवेदक सीधे प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए www.yamunaexpresswayauthority.com पर लॉगिन कर आवेदक अप्लाई कर सकते हैं। योजना में लोन की सुविधा बैंकिंग पार्टनर ICICI बैंक द्वारा प्रदान की जा रही है।
Greater Noida: यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर 29 में बन रहे अपैरल पार्क में सोमवार को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा फैक्टरी भूखंडों का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह, नोएडा अपैरल कलस्टर के अध्यक्ष ललित ठकराल सहित बड़ी संख्या में औद्योगिक भूखंडों के आवंटी उपस्थित रहे।
अब तक 81 भूखण्ड आवंटित हो चुके
उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 29 में अपैरल पार्क कलस्टर की स्थापना की गयी है, जिसका कुल क्षेत्रफल 175 एकड़ है। इसमें कुल 89 भूखंड है जिनमें से 81 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं तथा 64 भूखंडों का लीज प्लान तथा चैक लिस्ट इश्यू की जा चुकी है। इनमें से 39 भूखण्डों पर आज भौतिक कब्जा पत्र आवंटियों को वितरित किए गए।
टेक्स्टाइल क्लस्टर के भूखंडों की मांग
कार्यक्रम में एनएईसी के अध्यक्ष ललित ठकराल ने बताया कि अभी भी 70 से अधिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण में टेक्स्टाइल क्लस्टर के भूखंडों की मांग की जा रही है। यमुना प्राधिकरण में स्थापित इस अप्रैल पार्क क्लस्टर के कारण ही गौतम बुद्ध नगर को सिटी ऑफ अपैरल के नाम से भी जाना जाता है। ये यमुना प्राधिकरण द्वारा स्थापित पहला औद्योगिक कलस्टर है। यमुना प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में कलस्टर के रूप में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की शुरुआत की गई है।
जेवर में बननेवाला कार्गों दिल्ली से भी सस्ता पड़ेगा
इस अवसर पर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह द्वारा द्वारा बताया गया कि प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कन्वेन्शन सेंटर, एग्जिबिशन सेंटर वा डेडिकेटेड कार्गों की स्थापना की जाएगी। जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट मैं डेडिकेटेड कार्गों विकसित किया जाएगा। वर्तमान में कार्गों के अंदर सबसे अधिक हिस्सेदारी करीब 37% वस्त्र उद्योग की है। जेवर में बननेवाला कार्गों दिल्ली से भी सस्ता पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फ्यूल पर केवल 1% का वैट सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है की प्राधिकरण के इस अपैरल पार्क को बल्लभगढ़ के पास से दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे से जोड़े जाने पर एनएचएआई द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र में रैपिड रेल एनसीआरटीसी की स्टडी भी प्रारंभ करा दी गई है। इस क्षेत्र में देश का पहला और विश्व का छठा पॉड टैक्सी सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय निविदा भी जारी की जा चुकी है। पीआरटी सिस्टम की प्री बिड बैठक में विश्व की सभी सर्वश्रेष्ठ कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्राधिकरण द्वारा जल्द ही फ़िल्म सिटी परियोजना की अंतर्राष्ट्रीय बिड भी जारी की जाएगी।
औद्योगिक भूखंडों में ग्राउंड कवरेज को बढ़ाकर 60% करने का निर्णय
वीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूखण्डों पर दी जा रही 1.5 एफएआर को बढ़ाकर 2.0 करने का फैसला लिया गया है जिसपर शासन स्तर से शीघ्र ही आदेश जारी हो जाएगा साथ ही औद्योगिक भूखंडों में ग्राउंड कवरेज को बढ़ाकर 60% करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभा में उपस्थित सभी उद्योगपतियों से निवेदन किया गया अपने उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करें। रोजगार प्रदान करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करें, यदि इसके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है तो प्राधिकरण निशुल्क जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी उद्योगपतियों द्वारा प्राधिकरण द्वारा दिए जा रहे हैं सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में बिमटेक के हरिवंश चतुर्वेदी विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में प्राधिकरण के सभी वरीष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
Greater Noida West: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार सागर द्वारा प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इसके साथ किए जा रहे हैं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। वहीं, प्राधिकरण के सेक्टर सेक्टर 33 में स्थापित किए जा रहे टॉय पार्क में औद्योगिक इकाइयों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।
उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 33 में 100 एकड़ क्षेत्रफल पर टाइम पार्क का निर्माण कराया जा रहा है । प्राधिकरण द्वारा इसमें विभिन्न श्रेणी के 142 भूखंडों का आवंटन किया गया है, जिनमें से 91 इकाइयों को चेक लिस्ट जारी की जा चुकी है। वहीं 39 इकाइयों द्वारा लीज डीड की कार्रवाई सम्पन्न की जा चुकी है।
इस औद्योगिक टॉय पार्क क्लस्टर में फैक्टरी निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष द टॉय एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया अजय अग्रवाल, उपाअध्यक्ष नरेश गौतम, कन्वेनर ( ज़ेवर टॉय क्लस्टर) नरेश कुमार गुप्ता, कोकन्वेनर, तरुण चेतवानी सहित अन्य उद्योगपति मौजूद रहे।
अजय अग्रवाल ने बताया की आगामी 1 वर्ष में कई फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन चालू करा दिया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा अलाटमेंट में पारदर्शी व्यवस्था अपनायी गयी है। जिन लोगों को चेकलिस्ट नहीं मिली है, उन्हें भी चेकलिस्ट जारी करने की कार्यवाही शीघ्र की जाये। प्राधिकरण में नक़्से भी पास करने के लिए जमा करा दिये जाएँगे।
हमने इंपोर्ट को घटाकर एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया है। आज किंडते में एक्सपोर्ट ६० परसेंट के क़रीब भी है। यह प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया मिशन को पूरी तरह से साकार कर रहा है। यमुना प्राधिकरण का टॉय क्लस्टर देश का सबसे बड़ा टॉय क्लस्टर है। टॉय क्लस्टर में काफ़ी रोज़गार भी मिलता है। अग्रवाल ने बताया कि प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा १०० एकड़ में विस्तारित टॉय क्लस्टर में निर्माण कार्यों का शिलानियास किया गया।
वहीं, प्राधिकरण अध्यक्ष ने कहा, जब मुझे यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण वीर सिंह द्वारा इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का निवेदन किया, तब मुझे इस तरह के विकास कार्यों को देखकर, टॉय क्लस्टर में आकर काफ़ी गौरवान्वित हुया हूँ। यहाँ इतने उद्यमियों की भागीदारी सारहनीय है। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण से मिल रहे सहयोग से आप सभी खुश हैं तथा प्राधिकरण पूरा सहयोग भी कर रहा है। यदि आपको शासन स्तर से कोई भी सहयोग चाहिए तो में उपलब्ध हूँ।
Greater Noida/Lucknow: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रही योगी सरकार की मंशा के अनरूप सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने संबंधित क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के निर्माण के साथ ही क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी प्राधिकरणों का विशेष फोकस है। इसी कड़ी में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा अक्टूबर में मेगा ई ऑक्शन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन के लिए करोड़ों की बोली लगेगी।
सीएम योगी की मंशा अनुरूप, यीडा अपनी वेबसाइट के जरिए 4 फ्यूल फिलिंग स्टेशंस, 3 कमर्शियल कियोस्क, 25 कमर्शियल शॉप्स व 6 कमर्शियल फुटप्रिंट प्लॉट्स के आवंटन को ई ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए अंजाम देगी। वहीं, दूसरी ओर, शुक्रवार को यीडा की 462 बहुमंजिला भवनों की ओपेन एंडेड योजना के 287 सफल आवेदकों का ड्रॉ संपन्न हुआ। इनके नामों की सूची जारी कर दी गई है और प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संपन्न की गई है। 20 सितंबर को सफल आवेदकों को आवंटन पत्र दे दिया जाएगा।
अलग-अलग कमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन का रास्ता होगा साफ
यीडा द्वारा अक्टूबर में किए जा रहे मेगा ऑक्शन के जरिए अलग-अलग कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन का रास्ता साफ होगा। यीडा द्वारा इस ई ऑक्शन को अपनी वेबसाइट के जरिए शाम 5 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है और बिड्स सबमिट करने का आखिरी दिन 16 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। वहीं, ईएमडी सबमिशन के लिए 12 अक्टूबर को आखिरी दिन निर्धारित किया गया है। इस ऑक्शन के जरिए फ्यूल फिलिंग स्टेशंस, कमर्शियल कियोस्क, कमर्शियल शॉप्स व कमर्शियल फुटप्रिंट प्लॉट्स के रूप में कुल 38 कमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा जिसके लिए 11,800 रुपए बतौर डॉक्यूमेंट फीस निर्धारित की गई है।
कुल 308 मिले आवेदन, 21 ने मांगा पंजीयन राशि रिफंड
यीडा की 462 बहुमंजिला भवनों की ओपेन एंडेड योजना के अंतर्गत शुक्रवार को हुए ड्रॉ के जरिए 287 सफल आवेदकों के भवनों व ब्लॉक निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रक्रिया में कुल मिलाकर 308 आवेदन आए थे, मगर इनमें से 21 ने अपनी पंजीयन राशि रिफंड किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। यह योजना 2 अगस्त 2023 को प्रकाशित की गई थी। योजना के अंतर्गत सेक्टर डी में 99.86 वर्ग मीटर के बहुमंजिला भवनों के आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए थे। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत ड्रॉ द्वारा चतयनित पात्र आवेदकों की सूची को प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। सभी पात्र लोगों की सूची और रिक्त भवनों की सूची को भी ड्रॉ स्थल पर चस्पा कर दिया गया है।.
Greater Noida: यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान -2041 के अंतर्गत भूतल पर बाजार और प्रथम तल पर आवास बनाए जाएंगे। यूरोप की तर्ज पर करीब 10 सेक्टरों का विकास किया जाएगा। हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है।
मास्टर प्लान में शहरी क्षेत्र 32,167 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित है। यीडा ने मिक्स लैंड यूज के साथ मल्टीपल यूज का नाम देते हुए कुछ और विस्तार किया है। इसमें ज्यादा मात्रा में व्यावसायिक रखा गया है। इन सेक्टरों को चार किमी लंबा और दो किमी चौड़ा बनाने की योजना है। इसमें कमर्शियल स्क्वायर, शॉपिंग प्लाजा, बिजनेस हब, फाइनेंसियल और इंडस्ट्रिलय क्लब भी बनाए जा सकेंगे। यहां पर स्वयं काम करने वाले लोगों को काम पर दूर जाने से मुक्ति मिलेगी और खर्च भी कम होगा।
1200 हजार हेक्टेयर जमीन पर विकसित करने का प्लान
करीब 1200 हजार हेक्टेयर जमीन पर सेक्टरों को विकसित किया जाएगा। 2041 तक यमुना सिटी की आबादी करीब 42 लाख होगी। यहां पर 8 लाख घरों की जरूरत पड़ेगी। प्रत्येक सेक्टर में श्रमिकों के लिए झुग्गी जगह छोटे-छोटे घर बनाए जाएंगे। मिक्सड लैंड यूज में रेजीडेंसिएयल, काॅर्मशियल, औद्योगिक व एजुकेशन सेक्टर को भी एक ही स्थान पर विकसित किया जाएगा। वेयर हाउसिंग को विकसित किया जाएगा। नए मास्टर प्लान में फ्रेट काॅरिडोर, पॉड टैक्सी, सिटी बस, ऑटो स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, डिपो आदि की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लाजिस्टिक सिटी, फन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी का प्रस्ताव दिया गया है। यहां पर फाइनेंसियल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और एयरोट्रोपोलिस सिटी भी बसाई जाएगी।
औद्योगिक शहरों से अलग होगी पहचान
आवासीय क्षेत्र 6384 हैक्टेयर, गांव की आबादी 1654 हैक्टेयर, आबादी एक्सटेंशन 1012 हैक्टेयर पर और व्यावसायिक 1603 हैक्टेयर, औद्योगिक 8361 हक्टयेर, इंस्टीटयूशन 2497 हैक्टयेर, विभिन्न भू उपयोग 1690 हैक्टेयर, एसईजेड-1143 के लिए प्रयोग की जाएगी। जबकि एक बड़ा हिस्सा पार्क पर 3085 हैक्टेयर, सड़क 3311 हैक्टेयर व ग्रीन बेल्ट 1550 हैक्टेयर पर तैयार की जाएगी। गौतमबुद्घनगर के 131 और बुलंदशहर के 40 गांव शामिल होंगे।
Yamuna city: यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में भू-माफिया बेलगाम हैं। यहां पर मिट्टी के माफिया सेक्टरों से गड्ढों की खुदाई कर रहे हैं। आलम ये है कि भू माफिया सेक्टरों की जमीन को भी अपना निशाना बना रहे हैं। यहां बिना रोक टको गड्ढों की खुदाई जारी है। अब मामला सामने आने के बाद प्राधिकरण एक्शन में नजर आ रहा है।
भू-माफिया पर FIR के आदेश
भू-माफिया प्राधिकरण को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद यमुना प्राधिकरण के CEO डॉ. अरुण वीर सिंह ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यमुना प्राधिकरण की जमीन पर हो रहे मिट्टी खनन में संबंधित विभाग के अधिकारियों को FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
कर्मचारियों पर मिली भगत के आरोप
भू खनन के चलते सेक्टरों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। इस मामले में प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों पर मिली भगत के आरोप लगे हैं। फिलहाल FIR के आदेश के बाद भू-माफिया में हड़कंप मच गया है।
Greater Noida : यमुना एक्सप्रेसवे स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 21 से 24 सितंबर तक होने वाले मोटो जीपी इंटरनेशनल बाइक रेस इवेंट की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ट्रैक पर पेंट, रंगाई पुताई का काम चल रहा है।
प्राधिकरण के जीएम ने रात में किया निरीक्षण
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह के निर्देशन में यमुना प्राधिकरण के जीएम ए.के. सिंह मंगलवार रात्रि में खुद कार्य तेजी से करवाते हुए नजार आए। किसी प्रकार की कोई चूक या कमी ना रह जाए इसी को लेकर रात्रि में भी काम जारी है। सड़कों पर चारों तरफ लाइटिंग सुंदर-सुंदर चल रही है जैसे कोई तिरंगा लहरा रहा हो।
सड़कों पर धूल-मिट्टी नहीं आएगी नजर
यमुना प्राधिकरण के जीएम ए.के. सिंह ने कहा कि यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह की मंशा अनुसार कार्य करवाया जा रहा है। बुधवार शाम तक सारा कार्य खत्म करवा दिया जाएगा। सड़कों पर कहीं भी धूल मिट्टी नजर नहीं आएगी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली , दीवारों पर पेंटिंग दिखाई देगी। अब यहां का नजारा देखकर ऐसा लगेगा कि हम विदेश में घूम रहे हैं।
Greater Noida West: यमुना प्राधिकरण ने फिल्म सिटी के लिए एक बार फिर वैश्विक निविदा जारी कर दी है। यह टेंडर 5 दिसंबर को खोली जाएगी। 230 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण के लिए तीसरी बार टेंडर जारी किया गया है। फिल्म सिटी का विकास करने वाले को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
टेंडर की शर्तों और नियमों में बदलाव
गौरतलब है कि योगी सरकार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए इसके पहले दो बार टेंडर जारी किया था लेकिन कोई कंपनी आगे नहीं आई। वहीं, इस बार नियम व शर्तों में बदलाव कर तीसरी बार टेंडर जारी किया गया है। यमुना प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि फिल्म सिटी प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। दिसंबर में फिल्म सिटी के डेवलप करने वाले का चयन किया जाना है। उन्होंने बताया कि फिल्म सिटी को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।
प्रथम चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी का होगा विकास
डॉ. अरुणवीर सिंह के मुताबिक पहले चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित होगी। इसमें 75 एकड़ में कामर्शियल व 155 एकड़ में फिल्म से जुड़ी गतिविधि के ढांचा तैयार किया जाएगा। टेंडर लेने वाली कंपनी को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पहले चरण में करीब 1510 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। जबकि एक हजार एकड़ में विकसित होने पर फिल्म सिटी की कुल लागत दस हजार करोड़ होगी।
5 दिसंबर को खोला जाएगा टेंडर
प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि फिल्म सिटी के लिए 230 एकड़ जमीन 90 साल के लाइसेंस पर दिया जाए। इसके एवज में प्राधिकरण को फिल्म सिटी से होने वाली कमाई में राजस्व हिस्सेदारी मिलेगी। इसमें प्रतिवर्ष कम से कम पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि टेंडर भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। पांच दिसंबर को तकनीकी बिड खोली जाएगी। इसमें सफल आवेदकों की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। इसके 30 दिन के अंतर चयनित कंपनी को अवार्ड लेटर जारी होगा। अवार्ड लेटर जारी होने के एक महीने बाद प्राधिकरण व कंपनी के बीच अनुबंध होगा।
विदेशी कंपनी भी भर सकेंगी टेंडर
टेंडर प्रक्रिया में फिल्म निर्माण से जुड़ी देशी कंपनी के साथ विदेशी भी हिस्सा ले सकेंगी। टेंडर की शर्तों में बदलाव करते हुए विदेशी फिल्म निर्माताओं के अनुभव को भी मान्य किया गया है। टेंडर में हिस्सेदारी करने वाली कंपनियों के लिए अंतिम तीन वित्त वर्ष में 377 करोड़ की नेटवर्थ होना अनिवार्य है। फिल्म सिटी में स्टूडियो से लेकर विशेष ध्वनि व प्रकाश वाले स्टूडियो, फिल्म इंस्टीट्यूट, विला, होटल आदि होंगे।
Greater Noida: गौतमबुद्ध नगर में ज्यादातर बिल्डर के मनमाने रवैये के चलते आवंटी परेशान हैं। अब यमुना प्राधिकरण ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है। यमुना विकास प्राधिकरण के सेक्टर-17 में एसडीएम बिल्डर की परियोजना में 788 आवंटी फंसे हुए हैं। बिल्डर पर किसानों के 650 करोड़ रुपये बकाया है। ये पैसा किसानों को दिया जाएगा। अब इस मामले को लेकर प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि पहले किसानों का अतिरिक्त मुआवजा मिलने के बाद ही उनकी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक मिलेगा। दरअसल, बिल्डर पर प्राधिकरण का 650 करोड़ रुपये बकाया है, जिसे बिल्डर देने में आनाकानी कर रहा है। बिल्डर के इस मनमाने रवैये के चलते आवंटी भी परेशान हैं।
आवंटियों के एक प्रतिनिधि ने बिल्डर से की मुलाकात
आवंटी अपने प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्री करवाने को लेकर भटक रहे हैं। आए दिन बिल्डर के कार्यालय का चक्कर काट रहे आवंटियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने यमुना प्राधिकरण के सीईओ से मुलाकात की। जिसके बाद सीईओ ने साफ कहा कि सीधे किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का पैसा देकर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हैं। इसके लिए केवल बिल्डर की तरफ से एनओसी देनी होगी।
बिल्डर प्रतिनिधिमंडल भी रहा मौजूद
इस मीटिंग में बॉयर्स के साथ बिल्डर का भी एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। जिसने एनओसी देने की अनुमति दी है। सीईओ के इस फैसले के बाद आवंटियों को प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक की अनुमति मिल गई है। अब किसानों को अतिरिक्त मुआवजे की रकम देनी होगी।
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October 05, 2024
