नोएडा प्राधिकरण के सस्पेंड हुए 2 अधिकारियों को मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Greater Noida : पिछले दिनों ट्रांसफर होने के बाद जमे रहने वाले  नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के 14 अधिकारियों को साशन की ओर से सस्पेंड कर दिया गया था। इनमें से 30 अगस्त को सस्पेंड किए दो अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे। जहां से दो अधिकारियों को अस्थायी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के विधि विभाग के सुशील भाटी और वित्त विभाग के प्रमोद के निलंबन पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हालांकि, अभी तक कोर्ट का आदेश संबंधित वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन इस खबर ने प्रशासनिक हलकों में कौतूहल मचा दी है।

लापरवाही और नई जगह ज्वाइनिंग न कर पर हुआ था संस्पेंशन
गौरतलब है कि शासन को शिकायत मिली थी कि ट्रांसफर होने के बाद प्राधिकरण के कई दूसरी जगह ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और वर्तमान जगह पर कार्य कर रहे हैं। यह मुद्दा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के सामने भी उठा था, जिस पर नाराजगी जताई थी। इसके चलते शासन ने सख्त कदम उठाते हुए 14 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था।  तर्क था कि ये लोग वर्तमान कार्यस्थल पर कार्य करने में लापरवाही बरत रहे थे और नये पदों पर ज्वाइन नहीं कर रहे थे, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

अधिकारियों का तर्क, रिलीव नहीं किया गया था
विधि विभाग के अधिकारी सुशील भाटी और वित्त विभाग के प्रमोद ने अपने निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। कोर्ट में दोनों अधिकारियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्राधिकरण में स्टाफ की कमी के चलते उन्हें रिलीव नहीं किया गया था। जिसकी वजह से वह नए स्थान पर ज्वाइन नहीं कर पाए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और उनका निलंबन गलत है।

कोर्ट ने नई जगह कार्यभार संभालने के दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों की अपील पर विचार करते हुए निलंबन पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों को जल्द ही संबंधित स्थानों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से बाकी सस्पेंडेड अफसरों को भी राहत की उम्मीद जगी है। हो सकता है बाकी अफसर भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

प्रमुख सचिव ने किया था सस्पेंड
बता दें कि 30 अगस्त को प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर ने पत्र जारी कर नरदेव सहायक विधि अधिकारी, यूएस फ़ारूक़ी प्रबंधक प्लानिंग, विजेंद्र पाल सिंह कोमर निजी सचिव, प्रमोद कुमार लेखाकार, सुशील भाटी, सहायक विधि अधिकारी और सुमित ग्रोवर, प्रबंधक, प्लानिंग को सस्पेंड किया था।