Noida: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफी समय से अपने फ्लैट का मालिकाना हक पाने के लिए परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब फ्लैट खरीदारों को न सिर्फ पजेशन मिलेगा बल्कि रजिस्ट्री भी होगी। ऐसा फैसला जल्द ही योगी सरकार लेने वाली है।
योगी सरकार ने प्राधिकरण से मांगी रिपोर्ट
दरअसल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदने वालों की परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए केंद्र की बनाई गई अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें भी शासन तक पहुंच चुकी हैं। जिससे उम्मीद जगी है।
मंत्री गोपाल नंदी ने सीएम को दी जानकारी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर और फ्लैट खरीदारों की समस्या को बताया। इसके बाद नंदी ने कहा कि सीएम योगी ने बिल्डर और खरीदारों के सभी बिंदुओं पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सीएम योगी को दी है। सीएम ने जल्द ही इसके समाधान के दिशा में प्रक्रिया बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
प्राधिकरण के साथ मंत्री ने की समीक्षा
बता दें कि मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पिछले दिनों नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ लखनऊ में समीक्षा की थी। समीक्षा के बाद उन्होंने कहा था कि फ्लैट बायर्स की कोई गलती नहीं है। सरकार की पहली कोशिश फ्लैट बायर्स को उनका आशियाना दिलाने की होगी। इसके बाद बिल्डर के जो विषय हैं, उन पर विचार किया जाएगा।
1.62 लाख फ्लैट खरीदारों को मिलेगा फायदा
योगी सरकार के फैसले से नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के लगभग 1 लाख 62 हजार फ्लैट खरीदारों को फायदा मिलेगा। इनमें आम्रपाली व एनसीएलटी में गए दूसरे प्रॉजेक्ट हैं।
Noida: सालों से बंद पड़ी फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। शुक्रवार से फ्लैटों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 100 से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री हुई। जिसके बाद फ्लैट खरीददारों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। आने वाले दिनों में हजारों फ्लैट की रजिस्ट्री होने जा रही है। पहले दिन सेक्टर-77 में एक्सप्रेस जेनिथ सोसायटी में इसकी शुरुआत की।
सोसायटी में फ्लैट खरीददारों की होगी रजिस्ट्री
सरकार ने लंबे समय से लंबित पड़े फ्लैट खरीददारों को बड़ी राहत दी है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब प्राधिकरण और बिल्डर, रजिस्ट्री विभाग के साथ कैंप लगाकर फ्लैटों की रजिस्ट्री करेंगे। फ्लैटों की रजिस्ट्री के साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि घर खरीददारों को कोई समस्या ना हो।
अमिताभ कांत की रिपोर्ट
अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने के बाद बिल्डरों ने इस पर अपनी सहमति दी है। कुल मिलाकर 35 बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति को अपनी सहमति दी है। इन बिल्डरों पर कुल मिलाकर 22 सौ करोड़ रुपये प्राधिकरण को जमा कराना होगा। जिसके बाद साढ़े तेरह हजार फ्लैट खरीददारों की रजिस्ट्री हो सकेगी। सिफारिश के तहत अभी इसी बकाया का 25 फीसदी जमा किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया अभी 29 करोड़ 86 लाख रुपये जमा हुए हैं। इसमें करीब 600 फ्लैट खरीददारों को मालिकाना हक मिलेगा। अमिताभ कांत समिति के प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद प्राधिकरण के अधिकारी लगातार बकायादार बिल्डरों के साथ बैठकें कर रहे हैं।
Noida: ग्रेट वैल्यू डेवलपर्स बिल्डर ने अब नोएडा प्राधिकरण के पास 71 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। इसके बाद 400 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, अभी तक बिल्डरों ने 113 करोड़ रुपये जमा किए हैं। यह रकम कुल बकाये का 25 प्रतिशत है। इसके एवज में करीब एक हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-77 के एक्सप्रेस जेनिथ सोसाइटी में 50 रजिस्ट्री कराकर अभियान की शुरुआत की। प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने इस तरह की व्यवस्था के साथ लगातार रजिस्ट्री अभियान लगातार चलाने का आह्वान किया था।
इंदिरा गांधी कला केंद्र में रोजाना होगी रजिस्ट्री
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि सोमवार से इंदिरा गांधी कला केंद्र में रोजाना रजिस्ट्री होगी। यहां डेवलपर्स के अलावा फ्लैट खरीदारों को भी बुलाया जाएगा। प्राधिकरण की ओर से बिल्डरों से बातचीत कर रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था की जाएगी। यहां रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
10 बिल्डर बुलाने पर भी नहीं आ रहे
बड़ी बात है कि शासन और प्राधिकरण की इतनी कवायद के बाद भी बड़े बिल्डर सामने नहीं आ रहे हैं। 10 बड़े बिल्डर प्राधिकरण के बुलाने पर भी नहीं आए। इन पर हजारों करोड़ का बकाया है। ऐसे बिल्डर अगर पैकेज साइन कर देते तो अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का रास्ता साफ हो जाएगा. लेकिन बिल्डरों के न आने से फ्लैट खरीदार भी मायूस हुए हैं। बिल्डरों के संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसे में प्राधिकरण इन पर कार्रवाई भी कर सकता है।
Greater Noida: फ्लैट खरीदारों को घर दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। खरीदारों को फ्लैटों पर कब्जा मिल सके, उनके नाम शीघ्र रजिस्ट्री हो सके, इसके लिए सरकार सभी आवश्यक फैसले ले रही है, जिसके चलते लिगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट के फ्लैटों की रजिस्ट्री भी तेजी से हो रही है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें लागू करने से 94 परियोजनाओं के फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया है। अब तक 16 प्रोजेक्टों में लगभग 1366 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। शेष 78 बिल्डर परियोजनाओं में भी रजिस्ट्री प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के फ्लैटों की रजिस्ट्री लंबे समय से अटकी हुई थी। इनके खरीदार बहुत परेशान थे। प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा के 94 बिल्डर परियोजनाओं के हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए राहत का पिटारा खोला।
94 प्रोजेक्टों के 15000 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ
अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने से 94 प्रोजेक्टों के फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया है। प्रदेश सरकार ने फ्लैट खरीदारों के हितों को ध्यान में रखतेे हुए बिल्डरों को कोविड-19 की अवधि (01.04.2020 से 31.03.2022) का जीरो पीरियड का लाभ दिया गया। को-डेवलपर की पॉलिसी को अप्रूव्ड करते हुए अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का अवसर प्रदान किया गया। ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में एनजीटी के आदेशों के क्रम में 14 अगस्त 2013 से 19 अगस्त 2015 तक जीरो पीरियड का लाभ दिए जाने पर विचार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बकाया धनराशि का 25 फीसदी जमा करते ही प्लान अप्रूवल, बंधक अनुमति एवं रजिस्ट्री की अनुमति तत्काल दिये जाने के निर्देश दिए गए।
16 परियोजनाओं के ड्यूज राशि जमा
बिल्डर परियोजनाओं को अधिकतम तीन वर्ष में पूरा कराने के लिए निशुल्क समयावधि प्रदान करने और जिन परियोजनाओं में फ्लैट खरीदारों के हित जुड़े हैंए उनकी लीज डीड अगले तीन वर्ष तक निरस्त न करने समेत कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों की वहज से ही फ्लैटों की रजिस्ट्री अब शुरू हो गई है। वर्तमान में 16 परियोजनाओं के कुल ड्यूज का 25 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण के खाते में बिल्डरों ने जमा करा दी है, जिससे लगभग 73 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि प्राप्त हो गई है। इन परियोजनाओं के फ्लैटों की रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है। अब तक लगभग 1366 फ्लैटों की रजिस्ट्री संपन्न भी हो चुकी है। शेष 78 परियोजनाओं में से 71 के लिए बिल्डरों ने आगामी अप्रैल माह तक 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने का आश्वासन दिया है, जिससे लगभग 715 करोड़ रुपये धनराशि प्राप्त हो जाएगी। इन सभी 94 परियोजनाओं में कुल 15 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री होने की उम्मीद है। इसके अलावा अतिरिक्त मुआवजे के खिलाफ कोर्ट में जाने वाले प्रोजेक्टों के विवाद को जल्द सुलझाने के लिए भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्रयासरत है, ताकि फ्लैट खरीदारों के नाम रजिस्ट्री जल्द हो सके।
इन प्रोजेक्ट के 1366 फ्लैटों की हुई रजिस्ट्री
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बिल्डर विभाग ने बीते एक माह में जिन 39 विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं के 1366 फ्लैटों की रजिस्ट्री की है उनमें पूर्वांचल प्रोजेक्ट, सीरजा रियल एस्टेट सॉल्यूशंस, रतन बिल्डटेक, कैपिटल एथेना, निराला इंफ्राटेक, एसजेपी होटल एंड रिसॉर्ट, स्टारसिटी रियल एस्टेट, पंचशील बिल्डटेक, प्रॉस्पर बिल्डटेक, श्रीधारा इंफ्राटेक, गुलशन होम्स, एनटाइचमेंट, पंचशील हाईनिस, हैबीटेक, अल्पाइन इंफ्राटेक, आईआईटीएल निंबस, गौरसन्स हाईटेक, पिजन, ऐस प्लेटटिनम, कामरूप इंफ्राबिल्ड, महालक्ष्मी, जिंदल, डोम्स, न्यूवे होम, ऐस सिटी, एपीवी रियलिटी, ऐम्स गोल्फ टाउन, गौड़ संस प्रमोटर्स, नंदी इंफ्राटेक, बलगार्विया, आर्जा, वेलेंसिया होम्स, अरिहंत आर्डन, टाउन पार्क, आस्था ग्रीन, सोलरिस, ओंमकार नेस्ट शामिल हैं।
4500 और फ्लैटों की रजिस्ट्री जल्द
ग्रेटर नोएडा स्थित 28 प्रोजेक्ट्स में 4500 और फ्लैटों की रजिस्ट्री होनी है, जिसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बिल्डरों को तय धनराशि जमा करने के लिए पत्र जारी किया गया है। इनमें स्टार सिटी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड , एसएजी रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड, निराला वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड , ट्राइडेंट इंफ्रा होमलैंड प्राइवेट लिमिटेड , गुलशन होम प्राइवेट लिमिटेड, अरिहंत इंफ्रा रिएल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, एसजेपी इनफ्रॉकाम प्राइवेट, अजय इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ईको ग्रीन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, महालक्ष्मी बिल्ड टेक लिमिटेड , अरहम इस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड, टाउन पार्क बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड , एआईजी इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, देविका गोल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, निराला डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जतस्या प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड , राधे कृष्णा टेक्नो बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, निराला हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, हेब इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ओंमकार नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, एसडीएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, निवास प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हिमालय रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, बीएस बिल्डटेक, जेएम हाउसिंग लिमिटेड, रुद्रा बिल्डवेल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और ऐम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स शामिल हैं। कुछ अन्य प्रोजेक्ट भी हैं जिनके प्लेटो की रजिस्ट्री शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह आने वाले दिनों में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के कुल 94 प्रोजेक्टों में लगभग 15000 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो सकेगी।
Noida: नोएडा में बड़े बकायेदार बिल्डरों पर अब नोएडा प्राधिकरण आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की शिकंजा कसेगा। अमिताभकांत समिति की सिफारिशों के बाद भी ऐसे बिल्डरों ने प्राधिकरण का बकाया नहीं चुकाया। जिसकी वजह से हजारों फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री अटकी हुई है। इन बिल्डरों ने फ्लैट खरीदारों से बुकिंग के नाम पर पैसे लिए गए लेकिन बिल्डिंग ही नहीं बनाई।
बिल्डर न पैसे जमा कर रहे न रजिस्ट्री
बता दें नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बिल्डर-खरीदार मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रजिस्ट्री के वर्तमान हालात पर पेश की गई रिपोर्ट से पता चला कि अभी भी फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। कुछ ही खरीदारों की रजिस्ट्री हुई है। बड़े बकायेदार बिल्डर न तो बकाया पैसे जमा कर रहे हैं और न ही रजिस्ट्री करवा रहे हैं। इस पर सीईओ ने नाराजगी जताते हए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
मंजूरी मिलने के बाद भी 50 फीसदी फ्लैटों की रजिस्ट्री
बता दें कि अमिताभकांत समिति की सिफारिशों के लागू होने के बाद 28 बिल्डर परियोजनाओं में 2558 फ्लैटों की रजिस्ट्री की मंजूरी मिली है। लेकिन अभी तक तक सिर्फ 1298 फ्लैटों की रजिस्ट्री हुईं है। इसे देखते हुए प्राधिकरण के सीईओ ने आदेश दिया है कि जिन बिल्डरों ने 25 प्रतिशत राशि जमा कराई और फ्लैटों की रजिस्ट्री की मंजूरी मिली है। इसके बाद वह रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से निर्माण रोके जाने के एवज में दी जा रही जीरो पीरियड के छूट का लाभ न दिया जाए।
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