Jammu के 'हालात' बदलने को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, गरीबों और मुसलमानों के लिए किया ये ऐलान !

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणापत्र का नाम ‘अब बदलेगा हालात’ रखा है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और तारिक हमीद कर्रा ने मेनिफेस्टो पढ़ते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से हालात ऐसे बन गए हैं कि कश्मीर का दिल घायल हो गया है. जिस पर अब मरहम लगाने का समय आ गया है. हम इसे लोगों का घोषणापत्र कहते हैं.

रोजगार, महिला और शासन को लेकर कीं कई बड़ी घोषणाएं
पवन खेड़ा ने आगे बोला कि लोगों के पास अपने दुखों को व्यक्त करने के लिए कोई भी नहीं है. कश्मीर सपनों का कब्रिस्तान बन गया है. घोषणा पत्र को लेकर खेड़ा ने कहा कि ये दस्तावेज केवल वादों का ढेर नहीं है. हम अधिकारों की भी बात करते हैं क्योंकि पूरा संविधान अधिकार और हक पर ही आधारित है. कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए रोजगार, महिला और शासन को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं.

महिला मुखियाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे
घोषणा पत्र में पार्टी ने महिलाओं के लिए कई वादे किए है. जिसके तहत कांग्रेस अगर जम्मू-कश्मीर की सत्ता में आती है तो वो ‘महिला सम्मान योजना’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 3,000 रुपए देगी. ‘सखी शक्ति’ के तहत हर महिला को स्वयं सहायता समूह से 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के कर्ज भी दिया जाएगा. इसके अलावा सभी पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस कक्ष स्थापित होंगे.

1 लाख सरकारी पदों को भरेगी कांग्रेस
पार्टी ने रोजगार को लेकर युवाओं से वादा किया है कि कांग्रेस सरकार युवाओं को एक साल के लिए हर महीने 3,500 रुपए तक का बेरोज़गारी भत्ता देगी. साथ ही कई विभागों में खाली पड़े 1 लाख सरकारी पदों को भी भरा जाएगा. इसके आलावा खाली पड़ी सरकारी भर्तियों को भरने के लिए 30 दिनों के भीतर एक नौकरी कैलेंडर भी जारी किए जाएंगे.

भूमिहीन किसानों के लिए 99 साल के पट्टे की व्यवस्था
घोषणापत्र में किसानों को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सरकार में आएंगे तो भूमिहीन किसान या वो किसान जो किराए की जमीन पर खेती करते हैं. उन्हें सरकार 4 हजार रुपए की सहायता प्रदान करेगी. राज्य की भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों के लिए सरकार 99 साल के पट्टे की व्यवस्था करेगी. वहीं सेब फसल के लिए 72 रुपए किलो के हिसाब से न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किए जाएंगे. इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सभी फसलों के लिए 100 परसेंट फसल बीमा भी दिया जाएगा.