ग्रेटर नोएडा: मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को अब पंख लगने जा रहा है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए जमीन की अड़चन अब खत्म हो जाएगी। इसके लिए चार गांवों की 44 हेक्टेयर जमीन पर परिसंपत्तियों की कीमत अदा करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तैयार हो गया है। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित 130वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इस बोर्ड बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण, नोएडा- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी, यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ अमनदीप डुली और एसीईओ आनंद वर्धन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
478 हेक्टेयर ज़मीन की दरकरार
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने बताया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए 14 गांवों की 478 हेक्टेयर जमीन की दरकार है। जिसमें 83 हेक्टेयर को छोड़कर बाकी जमीन पहले की अधिग्रहण कर ली गई है।
प्रस्ताव पर बोर्ड की फाइनल मुहर
जमीन की दाम को लेकर ये अहम परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी की पहल पर ये प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा गया। जिसकी अनुमति बोर्ड ने दे दी है। जिसके बाद इन चार गांवों की 44 हेक्टेयर जमीन में परिसंपत्तियों की कीमत का आंकलन किया गया। जिसमें लगभग 66.76 करोड़ रुपये का खर्च प्राधिकरण पर आएगा।
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