Noida: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफी समय से अपने फ्लैट का मालिकाना हक पाने के लिए परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब फ्लैट खरीदारों को न सिर्फ पजेशन मिलेगा बल्कि रजिस्ट्री भी होगी। ऐसा फैसला जल्द ही योगी सरकार लेने वाली है।
योगी सरकार ने प्राधिकरण से मांगी रिपोर्ट
दरअसल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदने वालों की परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए केंद्र की बनाई गई अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें भी शासन तक पहुंच चुकी हैं। जिससे उम्मीद जगी है।
मंत्री गोपाल नंदी ने सीएम को दी जानकारी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर और फ्लैट खरीदारों की समस्या को बताया। इसके बाद नंदी ने कहा कि सीएम योगी ने बिल्डर और खरीदारों के सभी बिंदुओं पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सीएम योगी को दी है। सीएम ने जल्द ही इसके समाधान के दिशा में प्रक्रिया बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
प्राधिकरण के साथ मंत्री ने की समीक्षा
बता दें कि मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पिछले दिनों नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ लखनऊ में समीक्षा की थी। समीक्षा के बाद उन्होंने कहा था कि फ्लैट बायर्स की कोई गलती नहीं है। सरकार की पहली कोशिश फ्लैट बायर्स को उनका आशियाना दिलाने की होगी। इसके बाद बिल्डर के जो विषय हैं, उन पर विचार किया जाएगा।
1.62 लाख फ्लैट खरीदारों को मिलेगा फायदा
योगी सरकार के फैसले से नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के लगभग 1 लाख 62 हजार फ्लैट खरीदारों को फायदा मिलेगा। इनमें आम्रपाली व एनसीएलटी में गए दूसरे प्रॉजेक्ट हैं।
Lucknow: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी ने मंगलवार को बड़ा एलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 साल में छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। अब आगे एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री लोकभवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मिशन रोजगार के तहत 393 नव चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को अब मिलेगा गर्म पका भोजन
प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले तीन साल से छह साल की उम्र तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाएगी। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा इन बच्चों को पहले गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह सिलसिला कई कारणों से ठप हो गया था।
कैबिनेट में प्रस्ताव पर लगी मुहर
कैबिनेट से हुए निर्णय के अनुसार अब इन बच्चों को जो गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा। न्यू मिड डे मील योजना की ही तरह रहेगा। प्रस्तावित योजना के तहत इस पर आने वाले खर्च का पचास प्रतिशत राज्यांश और पचास प्रतिशत केन्द्रांश रहेगा। योजना की मानीटरिंग राज्य व जिले के स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तीन से छह साल तक की उम्र के बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार आएगा।
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