अब मिथलेश भाटी ने यमुना विकास प्राधिकरण को 'लप्पू और अधिकारियों को 'झींगुर' कहा

Greater Noida : पाकिस्तान से चार बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीणा पर टिप्पणी कर सुर्खियों में आई मिथिलेश भाटी का अब एक नया वीडियो सामने आया है. वीडियो में मिथलेश भाटी यमुना विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों की महापंचायत में पहुंची और वहां यमुना विकास प्राधिकरण के आधिकारियों को 'लप्पू सा प्राधिकरण' और 'झींगुर से अधिकारी' कहकर फिर से सुर्खियां बटोर ली है. मिथलेश का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इससेे पहलेेे मिथिलेश भाटी ने सचिन मीणाा को झींगुर और लप्पू कहा था इसके बाद और सुर्खियों मेें आई थी।

मोटो जीपी रेस का विरोध कर रहे किसानों का मिथलेश ने किया समर्थन

उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा के यमुना विकास प्राधिकरण के खिलाफ किसान धरना दे रहे हैं. किसानों का कहना है कि बुद्ध सर्किट इंटरनेशनल ट्रैक पर होने वाली 22 सितंबर को मोटो जीपी रेस का विरोध करेंगे और यहां पर मोटोजीपी रेस नहीं होने देंगे. किसानों का आरोप है कि 2007 में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ट्रैक को बनाने के लिए 11 गांव की जमीनों का प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया था. लेकिन मूल मुआवजा मिलने के बाद किसानों का बढ़ा हुआ मुआवजा 64.7 प्रतिशत अभी तक नहीं दिया गया है।

प्राधिकरण वाले तुम में कुछ भी नहीं है

इन्हीं किसानों के धरने में शुक्रवार को मिथिलेश भाटी पहुंची और कहा कि 'प्राधिकरण ने क्या समझ रखा है अपने आप को.. इसको जरा सी शर्म नहीं आती… जो मन में आता है वह करता है. सुन लो प्राधिकरण वाले तुम में कुछ भी नहीं है. लप्पू सा प्राधिकरण है और झींगुर से इसके अधिकारी हैं. जो तिनका सा काम करते हैं, जो किसानों तक जाते-जाते हवा में उड़ जाता है. सुधर जाओ भाइयों'. मिथिलेश भाटी की यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

जेपी इंफ्राटेक के 32 हजार फ्लैट खरीदारों को मिली राहत, यमुना प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में जेपी इंफ्राटेक से घर खरीदने वालों लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने जेपी इंफ्राटेक को ओवरटेक करने वाली कंपनी सुरक्षा के प्लान को मंजूर कर लिया है। प्राधिकरण ने एफएआर बढ़ाने पर भी मुहर लगा दी है। इसके साथ अब यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 साल अधिक टोल वसूला जाएगा।

सुरक्षा कंपनी किसानों का अतिरिक्त मुआवजा देगी

प्राधिकरण के बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि सुरक्षा कंपनी को किसानों के अतिरिक्त मुआवजा का 1698 करोड रुपए एक मुश्त देना होगा। यमुना प्राधिकरण के इस फैसले से जेपी इंफ्राटेक के 32000 फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी।

बता दे कि जेपी इंफ्राटेक ने यमुना एक्सप्रेस में बनाया है, इसके बदले 5-5 सौ हेक्टेयर की पांच एलएफडी (लैंड फॉर डेवलपमेंट) मिली है। नोएडा की एलएफडी में करीब 32000 फ्लैट खरीदार है। जेपी इंफ्राटेक को टेकओवर करने वाली सुरक्षा कंपनी ने एनसीएलटी में अपना प्लान सौंपा था। एनसीएलटी ने सुरक्षा और यमुना प्राधिकरण से प्लान पर बातचीत कर सहमति बनाने के लिए कहा था। इसके बाद सुरक्षा कंपनी के प्लान को यमुना प्राधिकरण के बोर्ड के समक्ष रखा गया।

यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स वसूलने की अवधि 15 साल के लिए बढ़ाया

सुरक्षा कंपनी ने परियोजना चलाने के लिए टोल टैक्स वसूलने का समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया था। हालांकि जेपी इंफ्राटेक के साथ 36 साल तक टोल वसूली का अनुबंध है और 2012 से पूर्व वसूली हो रही है। अब इसमें 15 साल और टोल वसूली बढ़ जाएंगे। इसके साथ सुरक्षा कंपनी ने हाउसिंग परियोजना को पूरा करने के लिए नोएडा की एलएफडी में एफआर बढ़ाने की मांग की थी। जिसे स्वीकृत करते हुए अब 2.6 फर कर दिया गया है। इससे हाउसिंग प्रोजेक्ट परियोजनाएं पूरी होने की उम्मीद है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ई ऑक्सन से आवंटित करेगा प्लॉट

Greater Noida/Lucknow: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रही योगी सरकार की मंशा के अनरूप सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने संबंधित क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के निर्माण के साथ ही क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी प्राधिकरणों का विशेष फोकस है। इसी कड़ी में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा अक्टूबर में मेगा ई ऑक्शन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन के लिए करोड़ों की बोली लगेगी।

सीएम योगी की मंशा अनुरूप, यीडा अपनी वेबसाइट के जरिए 4 फ्यूल फिलिंग स्टेशंस, 3 कमर्शियल कियोस्क, 25 कमर्शियल शॉप्स व 6 कमर्शियल फुटप्रिंट प्लॉट्स के आवंटन को ई ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए अंजाम देगी। वहीं, दूसरी ओर, शुक्रवार को यीडा की 462 बहुमंजिला भवनों की ओपेन एंडेड योजना के 287 सफल आवेदकों का ड्रॉ संपन्न हुआ। इनके नामों की सूची जारी कर दी गई है और प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संपन्न की गई है। 20 सितंबर को सफल आवेदकों को आवंटन पत्र दे दिया जाएगा।

अलग-अलग कमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन का रास्ता होगा साफ

यीडा द्वारा अक्टूबर में किए जा रहे मेगा ऑक्शन के जरिए अलग-अलग कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन का रास्ता साफ होगा। यीडा द्वारा इस ई ऑक्शन को अपनी वेबसाइट के जरिए शाम 5 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है और बिड्स सबमिट करने का आखिरी दिन 16 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। वहीं, ईएमडी सबमिशन के लिए 12 अक्टूबर को आखिरी दिन निर्धारित किया गया है। इस ऑक्शन के जरिए फ्यूल फिलिंग स्टेशंस, कमर्शियल कियोस्क, कमर्शियल शॉप्स व कमर्शियल फुटप्रिंट प्लॉट्स के रूप में कुल 38 कमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा जिसके लिए 11,800 रुपए बतौर डॉक्यूमेंट फीस निर्धारित की गई है। 

कुल 308 मिले आवेदन, 21 ने मांगा पंजीयन राशि रिफंड

यीडा की 462 बहुमंजिला भवनों की ओपेन एंडेड योजना के अंतर्गत शुक्रवार को हुए ड्रॉ के जरिए 287 सफल आवेदकों के भवनों व ब्लॉक निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रक्रिया में कुल मिलाकर 308 आवेदन आए थे, मगर इनमें से 21 ने अपनी पंजीयन राशि रिफंड किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। यह योजना 2 अगस्त 2023 को प्रकाशित की गई थी। योजना के अंतर्गत सेक्टर डी में 99.86 वर्ग मीटर के बहुमंजिला भवनों के आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए थे। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत ड्रॉ द्वारा चतयनित पात्र आवेदकों की सूची को प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। सभी पात्र लोगों की सूची और रिक्त भवनों की सूची को भी ड्रॉ स्थल पर चस्पा कर दिया गया है।.

Moto GP Race: यीडा के सीईओ ने तैयारियों का लिया जायजा, 2 दिन में सभी कार्य पूरा करने का दिया आदेश

Greater Noida: यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने 22 से 24 सितंबर तक प्राधिकरण के सेक्टर 25 में स्थित बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित मोटो जीपी इंटरनेशनल रेस की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ प्राधिकरण क्षेत्र में किए जा रहे साफ सफाई, मरम्मत व विकास कार्यों की समीक्षा अधिकारियों के साथ साइट पर जाकर की।

बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के सभी संपर्क मार्गों का निरीक्षण

सर्वप्रथम प्राधिकरण के एंट्री प्वाइंट व नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पहले सेंटर वर्ज पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा किए जा रहे कार्यों का परीक्षण किया गया। इसके बड़ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के समीप अंडर पास, सेक्टर 22डी अंडर पास, सेक्टर 22 ई कट, सेक्टर 18 और 20 का मुख्य मार्ग सेक्टर 17ए का मार्ग, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के सभी संपर्क मार्गों का निरीक्षण किया ।

इस दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। प्राधिकरण के ज़ीरो पॉइंट से सेक्टर 20 तक के सभी सेंटर वर्ज की मरम्मत, रंगाई पुताई, तार फेंसिंग, फूलों के संबंध में डिप्टी डायरेक्टर आनंद मोहन सिंह को निर्देशित किया। साथ ही सेक्टर 20 तक आने वाले सभी अंडर पास में पेन्टिंग, रंगाई पुताई व ब्यूटिफिकेशन का कार्य 2 दिन में पूरा करने का निर्देश दिए।

सड़क किनारे लगाए जाएं पौधे

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह को इस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी 20 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर व 100 मीटर के सभी मार्गों में साफ सफाई, सभी मार्गों का दुरस्तीकरण, पानी की निकासी व वाटर ब्लॉकिंग को दूर करने का निर्देश दिया।

सभी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने के लिए निर्देश

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्राधिकरण क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था देख रहे विशेष कार्याधिकारी शमहराम सिंह, वरीष्ठ प्रबंधक बीपी सिंह, अर्शद व राजवीर सिंह को निर्देशित किया गया कि सभी संपर्क मार्गो व मुख्य मार्गों पर बिजली की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कहीं पर एलईडी या अन्य लाइट लगवाई जानें आवश्यक हो तो, उस काम को पूर्ण प्राथमिकता पर किया जाए। पूरे आयोजन के दौरान सभी मार्गों व संपर्क मार्गो, सर्विस रोड आदि पर बिजली की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन है तथा इस आयोजन में प्राधिकरण के अधिकारियों किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता ना बरतें।

यीडा का मास्टर प्लान: यूरोप की तर्ज पर 10 सेक्टरों का होगा विकास, नीचे बाजार ऊपर रहेगा आवास

Greater Noida: यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान -2041 के अंतर्गत भूतल पर बाजार और प्रथम तल पर आवास बनाए जाएंगे। यूरोप की तर्ज पर करीब 10 सेक्टरों का विकास किया जाएगा। हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है।
मास्टर प्लान में शहरी क्षेत्र 32,167 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित है। यीडा ने मिक्स लैंड यूज के साथ मल्टीपल यूज का नाम देते हुए कुछ और विस्तार किया है। इसमें ज्यादा मात्रा में व्यावसायिक रखा गया है। इन सेक्टरों को चार किमी लंबा और दो किमी चौड़ा बनाने की योजना है। इसमें कमर्शियल स्क्वायर, शॉपिंग प्लाजा, बिजनेस हब, फाइनेंसियल और इंडस्ट्रिलय क्लब भी बनाए जा सकेंगे। यहां पर स्वयं काम करने वाले लोगों को काम पर दूर जाने से मुक्ति मिलेगी और खर्च भी कम होगा।

1200 हजार हेक्टेयर जमीन पर विकसित करने का प्लान

करीब 1200 हजार हेक्टेयर जमीन पर सेक्टरों को विकसित किया जाएगा। 2041 तक यमुना सिटी की आबादी करीब 42 लाख होगी। यहां पर 8 लाख घरों की जरूरत पड़ेगी। प्रत्येक सेक्टर में श्रमिकों के लिए झुग्गी जगह छोटे-छोटे घर बनाए जाएंगे। मिक्सड लैंड यूज में रेजीडेंसिएयल, काॅर्मशियल, औद्योगिक व एजुकेशन सेक्टर को भी एक ही स्थान पर विकसित किया जाएगा। वेयर हाउसिंग को विकसित किया जाएगा। नए मास्टर प्लान में फ्रेट काॅरिडोर, पॉड टैक्सी, सिटी बस, ऑटो स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, डिपो आदि की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लाजिस्टिक सिटी, फन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी का प्रस्ताव दिया गया है। यहां पर फाइनेंसियल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और एयरोट्रोपोलिस सिटी भी बसाई जाएगी।

औद्योगिक शहरों से अलग होगी पहचान

आवासीय क्षेत्र 6384 हैक्टेयर, गांव की आबादी 1654 हैक्टेयर, आबादी एक्सटेंशन 1012 हैक्टेयर पर और व्यावसायिक 1603 हैक्टेयर, औद्योगिक 8361 हक्टयेर, इंस्टीटयूशन 2497 हैक्टयेर, विभिन्न भू उपयोग 1690 हैक्टेयर, एसईजेड-1143 के लिए प्रयोग की जाएगी। जबकि एक बड़ा हिस्सा पार्क पर 3085 हैक्टेयर, सड़क 3311 हैक्टेयर व ग्रीन बेल्ट 1550 हैक्टेयर पर तैयार की जाएगी। गौतमबुद्घनगर के 131 और बुलंदशहर के 40 गांव शामिल होंगे।

Moto GP Race: यमुना सिटी में विदेश जैसा दिखेगा नजारा, दिन-रात किया जा रहा सुंदरीकरण

Greater Noida : यमुना एक्सप्रेसवे स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 21 से 24 सितंबर तक होने वाले मोटो जीपी इंटरनेशनल बाइक रेस इवेंट की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ट्रैक पर पेंट, रंगाई पुताई का काम चल रहा है।

प्राधिकरण के जीएम ने रात में किया निरीक्षण

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह के निर्देशन में यमुना प्राधिकरण के जीएम ए.के. सिंह मंगलवार रात्रि में खुद कार्य तेजी से करवाते हुए नजार आए। किसी प्रकार की कोई चूक या कमी ना रह जाए इसी को लेकर रात्रि में भी काम जारी है। सड़कों पर चारों तरफ लाइटिंग सुंदर-सुंदर चल रही है जैसे कोई तिरंगा लहरा रहा हो।

सड़कों पर धूल-मिट्टी नहीं आएगी नजर

यमुना प्राधिकरण के जीएम ए.के. सिंह ने कहा कि यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह की मंशा अनुसार कार्य करवाया जा रहा है। बुधवार शाम तक सारा कार्य खत्म करवा दिया जाएगा। सड़कों पर कहीं भी धूल मिट्टी नजर नहीं आएगी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली , दीवारों पर पेंटिंग दिखाई देगी। अब यहां का नजारा देखकर ऐसा लगेगा कि हम विदेश में घूम रहे हैं।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 1510 करोड़ से बनेगी फिल्म सिटी, तीसरी बार टेंडर जारी

Greater Noida West: यमुना प्राधिकरण ने फिल्म सिटी के लिए एक बार फिर वैश्विक निविदा जारी कर दी है। यह टेंडर 5 दिसंबर को खोली जाएगी। 230 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण के लिए तीसरी बार टेंडर जारी किया गया है। फिल्म सिटी का विकास करने वाले को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।

टेंडर की शर्तों और नियमों में बदलाव

गौरतलब है कि योगी सरकार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए इसके पहले दो बार टेंडर जारी किया था लेकिन कोई कंपनी आगे नहीं आई। वहीं, इस बार नियम व शर्तों में बदलाव कर तीसरी बार टेंडर जारी किया गया है। यमुना प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि फिल्म सिटी प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। दिसंबर में फिल्म सिटी के डेवलप करने वाले का चयन किया जाना है। उन्होंने बताया कि फिल्म सिटी को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।

प्रथम चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी का होगा विकास

डॉ. अरुणवीर सिंह के मुताबिक पहले चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित होगी। इसमें 75 एकड़ में कामर्शियल व 155 एकड़ में फिल्म से जुड़ी गतिविधि के ढांचा तैयार किया जाएगा। टेंडर लेने वाली कंपनी को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पहले चरण में करीब 1510 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। जबकि एक हजार एकड़ में विकसित होने पर फिल्म सिटी की कुल लागत दस हजार करोड़ होगी।

5 दिसंबर को खोला जाएगा टेंडर

प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि फिल्म सिटी के लिए 230 एकड़ जमीन 90 साल के लाइसेंस पर दिया जाए। इसके एवज में प्राधिकरण को फिल्म सिटी से होने वाली कमाई में राजस्व हिस्सेदारी मिलेगी। इसमें प्रतिवर्ष कम से कम पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि टेंडर भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। पांच दिसंबर को तकनीकी बिड खोली जाएगी। इसमें सफल आवेदकों की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। इसके 30 दिन के अंतर चयनित कंपनी को अवार्ड लेटर जारी होगा। अवार्ड लेटर जारी होने के एक महीने बाद प्राधिकरण व कंपनी के बीच अनुबंध होगा।

विदेशी कंपनी भी भर सकेंगी टेंडर

टेंडर प्रक्रिया में फिल्म निर्माण से जुड़ी देशी कंपनी के साथ विदेशी भी हिस्सा ले सकेंगी। टेंडर की शर्तों में बदलाव करते हुए विदेशी फिल्म निर्माताओं के अनुभव को भी मान्य किया गया है। टेंडर में हिस्सेदारी करने वाली कंपनियों के लिए अंतिम तीन वित्त वर्ष में 377 करोड़ की नेटवर्थ होना अनिवार्य है। फिल्म सिटी में स्टूडियो से लेकर विशेष ध्वनि व प्रकाश वाले स्टूडियो, फिल्म इंस्टीट्यूट, विला, होटल आदि होंगे।

इस बिल्डर के मनमाने रवैये से आवंटी परेशान, प्राधिकरण का बड़ा फैसला- पहले किसानों का भरें बकाया, फिर होगी रजिस्ट्री

Greater Noida: गौतमबुद्ध नगर में ज्यादातर बिल्डर के मनमाने रवैये के चलते आवंटी परेशान हैं। अब यमुना प्राधिकरण ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया है। यमुना विकास प्राधिकरण के सेक्टर-17 में एसडीएम बिल्डर की परियोजना में 788 आवंटी फंसे हुए हैं। बिल्डर पर किसानों के 650 करोड़ रुपये बकाया है। ये पैसा किसानों को दिया जाएगा। अब इस मामले को लेकर प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि पहले किसानों का अतिरिक्त मुआवजा मिलने के बाद ही उनकी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक मिलेगा। दरअसल, बिल्डर पर प्राधिकरण का 650 करोड़ रुपये बकाया है, जिसे बिल्डर देने में आनाकानी कर रहा है। बिल्डर के इस मनमाने रवैये के चलते आवंटी भी परेशान हैं।

आवंटियों के एक प्रतिनिधि ने बिल्डर से की मुलाकात

आवंटी अपने प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्री करवाने को लेकर भटक रहे हैं। आए दिन बिल्डर के कार्यालय का चक्कर काट रहे आवंटियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने यमुना प्राधिकरण के सीईओ से मुलाकात की। जिसके बाद सीईओ ने साफ कहा कि सीधे किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का पैसा देकर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हैं। इसके लिए केवल बिल्डर की तरफ से एनओसी देनी होगी।

बिल्डर प्रतिनिधिमंडल भी रहा मौजूद

इस मीटिंग में बॉयर्स के साथ बिल्डर का भी एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। जिसने एनओसी देने की अनुमति दी है। सीईओ के इस फैसले के बाद आवंटियों को प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक की अनुमति मिल गई है। अब किसानों को अतिरिक्त मुआवजे की रकम देनी होगी।

यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने पकड़ा बड़ा घोटाला, अधिकारियों पर दिए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश

Geater Noida : जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक घोटाला उजागर हुआ है। एयरपोर्ट के नजदीक यम बसाए जा रहे आवासीय और औद्योगिक सेक्टरों में आंतरिक विकास कार्यों के निविदा को लेकर घोटाला सामने आया है। यह घाटोला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डाक्टर अरूणवीर सिंह ने बुधवार को समीक्षा के दौरान पकड़ लिया। इसके बाद सीईओ ने एक अप्रैल 2022 से विकास कार्यों के लिए निकाले गए सभी निविदा की जांच कराने का निर्देश दिया हैं। जांच प्राधिकरण के अपर मुख्यकार्यपालक अधिकारी विनीत जैन को सौंपी गई है।

टेंडर जारी करने में हो गया खेल

परियोजना और बिजली विभाग के जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आएगी, उनके खिलाफ विभागीय र्कारवाई करने के साथ पुलिस में मामला दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। साथ ही ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में डालने का निर्देश दिया है। आगे निविदा में इस तरह की कोई गड़बड़ी न हो पाए, इसके लिए एक पॉलिसी बनाने का भी सीईओ ने निर्देश दिया है।

वर्क ऑर्डर का नहीं किया अनुबंध

दरअसल, यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर-20 में ब्लाक ए, बी, सी और डी में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 24 नवंबर 2022 को ई-टेंडर निकाला था। 19 जनवरी 2023 को निविदा जमा करने की अंतिम तिथि थी। इसके बाद 2 फरवरी को टेंडर खोला गया। जिसमें एल-1 में पावर टेक समेत चार फर्म आई। निविदा को वर्क आर्डर का अनुबंध नहीं किया गया। नियमानुसार 90 दिन के अंदर अनुबंध होना चाहिए।

फर्म ने अनुबंध न होने पर मांगा पैसा

प्राधिकरण के अधिकारियों ने फार्म के साथ अनुबंध नहीं किया। बिजली विभाग में फाइल लटकी रही। करीब 90 दिन में अनुबंध न होने पर फर्म ने पैसा वापस करने के लिए आवेदन किया। यह फाइल प्राधिकरण के सीईओ के पहुंची तो उन्होंने फर्म का पैसा वापस कर निविदा निरस्त करने का आदेष कर दिया। सीईओ के आदेश पर फर्म को न पैसा किया और न ही निविदा निरस्त किया। नए सिरे से निविदा निकाला भी नहीं किया। जिससे सेक्टर 20 में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम अटका रहा।

अधिकारियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

सूत्रों के मुताबिक बिजली और परियोजना विभाग के अधिकारियों ने अपने स्तर पर फाइल लटकाए रखा। बुधवार को जब सीईओ के संज्ञान में आया था तो उन्होंने संबंधित अधिकारियां को बुलाकर जवाब मांगा। इस पर कोई सार्थक जवाब नहीं दिया। इसी तरह सिविल विभाग में भी विकास कार्य के लिए 2साल पहले निकाले गए ई-टेंडर पर आज तक कोई फैसला नहीं आया। सीईओ ने जब इस बारे में अधिकारियों को फटकार लगाई तो आनन फानन में ठेकेदार की तरफ से एक पत्र सीईओ के सामने पेश कर दिया गया कि ठेकेदार ने पैसा वापस लेने के लिए पत्र भेजा है।

फिल्म सिटी के लिए प्री बिड मीटिंग, इन कंपनियों ने लिया हिस्सा, प्रस्तुत किया गया प्रजेंटेशन

Greater Noida: यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित अंतरष्ट्रीय फिल्म को लेकर प्री बिडिंग बैठक गुरुवार को हुई। प्राधिकरण के सभाकक्ष में हुई बैठक में यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म सिटी विकसित करने के इच्छुक संभावित आवेदकों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप से हिस्सा लिया।

मैसर्स सीबीआरई ने परियोजना का दिया प्रजेंटेशन

सबसे पहले प्राधिकरण की सलाहकार संस्था मैसर्स सीबीआरई द्वारा परियोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह के साथ ही साथ प्रोस्पेक्टिव बीडर्स द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर जवाब भी दिया गया। प्री बिड मीटिंग में निविदा भरने वाले को बिड डॉक्यूमेंट के साथ परियोजना का प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जमा करवाने का सुझाव भी दिया गया। बैठक में वालिया द्वारा सक्सेसफुल बिडर को 1000 एकड़ की फ़िल्म सिटी परियोजना के अगले फेसेज में रोफ़ल की सुविधा दिये जाने की मांग की गयी। जिससे विनिंग बिडर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। बैठक में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने प्रतिभागियों को प्राधिकरण के बिल्डिंग बाई लॉज से भी अवगत कराया गया।

इन कंपनियों के प्रतिनिधि ने बैठक में लिया हिस्सा

बैठक में फ़िल्म जगत से मशहूर फ़िल्म निर्माता के.सी. बोकाडिया, मोहिन्दर वालिया, कोरिया की फ़िल्म कंपनी सिक्योरियो के प्रतिनिधि विनय मित्तल, डायरेक्टर टी-सीरीज, मिलाप कपूर, विपुल अमृतलाल शाह ग्रुप के प्रतिनिधि, भूटानी ग्रुप के जितेंद्र छाबरा आदि ने हिस्सा लिया। बैठक में शाशन व प्राधिकरण की तरफ़ से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती श्रुति, कपिल सिंह, विपिन जैन, शिशिर सिंह निदेशक सूचना आदि मौजूद रहे। इस प्री बिड मीटिंग में उठाये गए बिन्दुओं अथवा क्वेरीज का जवाब प्राधिकरण की सलाहकार संस्था सीबीआरई द्वारा तैयार कर सक्षम स्तर से पास होने पर अपलोड किया जाएगा।