यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 2 हजार से ज्यादा एग्जीबिटर्स प्रस्तुत करेंगे अपने उत्पाद

Lucknow/Greater Noida: योगी सरकार प्रदेश के स्टार्टअप्स, उद्योगों और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व स्थानीय शिल्प कलाओं को अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने के लिए 21 से 25 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन करने जा रही है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में उत्तर प्रदेश के दो हजार से ज्यादा एग्जीबिटर्स अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें प्रदेश की शिल्पकलाओं के साथ ही नव उद्यमियों की मेधा से सृजित उत्पादों से दुनियाभर के बायर्स तक पहुंच बनाने का प्रयास होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड शो परिसर में हॉल ऑफ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सिलेंस में यूपी के 12 शहरों की उत्कृष्ट शिल्प कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में मौजूद हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर के मजबूत आधार को भी इस ट्रेड शो के जरिए दुनियाभर के बायर्स के सामने प्रदर्शित किया जाएगा।

इन सेक्टर्स के एग्जीबिटर्स प्रदर्शित करेंगे अपने प्रोडक्ट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान प्रदेश के दो हजार से भी ज्यादा एग्जीबिटर्स अपनी कलाओं के साथ मौजूद होंगे। इनमें एग्रीकल्चर और हॉर्टीकल्चर, डिफेंस कॉरिडोर, ई कॉमर्स, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, एजुकेशन सेक्टर (विश्वविद्यालय, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित), इन्फ्रा, इंजीनियरिंग और मैन्यूफैक्चरिंग, फिल्म सेक्टर, फूड प्रॉसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट, जीआई टैग प्रोडक्ट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, रिटेल, हेल्थ एंड वेलनेस (आयुष, योग, यूनानी, नेचुरोपैथी), आईटी, आईटीईएस, एमएसएमई, नमामी गंगे और जल शक्ति, ओडीओपी, रिन्यूवेबल एनर्जी और ई-व्हीकल, स्पोर्ट्स सेक्टर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, खिलौना उद्योग, वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स, महिला उद्यम सहित अन्य सेक्टर से जुड़े लोग अपने अपने उत्पादों के साथ इंटरनेशनल ट्रेड शो में मौजूद रहेंगे।

सीधे-सीधे बायर्स से जुड़ेंगे ओडीओपी आर्टिजन्स

इसके अलावा इस ट्रेड शो के जरिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करने पर योगी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। ओडीओपी के लिए यहां ना सिर्फ प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, बल्कि बिजनेस और कस्टमर (बी2सी) के बीच प्रॉपर चैनल भी विकसित किया जाएगा, जिससे खरीदार सीधे आर्टिजन्स से संपर्क स्थापित करें और उत्पादों के लिए ऑर्डर दें। सिर्फ इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के जायके के लिए इंटरनेशनल ट्रेड शो में विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है। यहां प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बनने वाले स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों का लुत्फ बायर्स उठा सकेंगे। खास बात ये है कि यहां पर मिलेट्स कैंटीन भी बनाई जाएगी, जिसमें मोटे अनाज से निर्मित तमाम व्यंजनों को सर्व किया जाएगा।

फैशन शो से लेकर शहनाई नाइट तक रंगारंग कार्यक्रम

इंटरनेशनल ट्रेड शो को विविध रंगारंग आयोजनों के जरिए भव्य रूप देने की तैयारी हैं। इसमें आर्ट एंड पेंटिंग शो, यूपी फैशन शो, यूपी कल्चरल परफॉर्मेंस, आर्टिसियन्स परफॉर्मेंस, साउंड एंड लाइट शो, लेजर एंड ड्रोन शो, यूपी बैंड फरफॉर्मेंस और शहनाई नाइट विशेष आकर्षण है। इसके अलावा यहां एक एक्सपीरिएंस जोन भी होगा जिसमें कन्नौज का इत्र, मेरठ का ब्रास और बिजनौर के पेंट ब्रश निर्माण का लाइव डेमो भी प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं यूपी के हेल्थ एवं वेलनेस सेक्टर को समर्पित पूरा का पूरा एक हॉल भी होगा, जहां प्रदेश में चिकित्सा से जुड़े विभिन्न विधाओं की समृद्ध परंपरा और विरासत का प्रदर्शन भी दुनियाभर के बायर्स के सामने होगा।

सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां, बोले- 7 सालों में 1.34 लाख स्कूलों का हुआ कायाकल्प

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साल 2017 के बाद 1.34 लाख स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर की गईं। उनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। इसके अलावा पीएमश्री योजना के तहत 1707 विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। सेकंडरी व सीनियर सेकंडरी स्कूलों के लिए भी प्रदेश सरकारी योजना बना रही है।शनिवार को मुख्यमंत्री खाद कारखाना परिसर में उपराष्ट्रपति के हाथों सैनिक स्कूल के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

इंटीग्रेटेड स्कूल शुरू किया गया
उन्होंने बताया कि गरीब परिवार के श्रमिकों और कोविड में जान गवाने वाले परिवार के बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल शुरू किया गया है। पहले चरण में प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर यह स्कूल शुरू किए गए। अब इसका दूसरा चरण शुरू हो गया। जिसमें प्रदेश के 57 जिलों में इसी तरह के विद्यालय बनाए जाएंगे । सीएम नेबताया कि पीएम श्री योजना के तहत 1707 विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। सेकंडरी व सीनियर सेकंडरी स्कूलों के लिए भी प्रदेश सरकारी योजना बना रही है। जिससे कि उनमें बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जा सके।