MLC उपचुनाव के लिए भाजपा ने दारा सिंह चौहान को बनाया प्रत्याशी, जानिए कौन हैं?

Lucknow: यूपी विधान परिषद में एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित किया है। वह 18 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यूपी भाजपा की कोर कमेटी ने उप चुनाव के लिए पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था। पैनल में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान का नाम प्राथमिकता पर था।

सपा से इस्तीफा देकर भाजपा में हुए थे शामिल

इनके अतिरिक्त प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा और संतोष सिंह सहित अन्य नाम शामिल थे। केंद्रीय नेतृत्व ने दारा सिंह चौहान के नाम पर सहमति दे दी। सपा से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह घोसी विधानसभा क्षेत्र से उप चुनाव हार गए थे। तब से ही दारा सिंह को विधान परिषद भेजने की चर्चा चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद में एक सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया है। उप चुनाव अब 29 जनवरी की जगह थ30 जनवरी को होगा।

13 MLC चुने गए निर्विरोध, एनडीए के 10 और सपा के तीन शामिल, जानिए ये कौन हैं?

Lucknow: यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा के सात, सपा के तीन, अपना दल (एस), रालोद और सुभासपा के एक-एक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गया है। निर्वाचन अधिकारी बृजभूषण दुबे ने बृहस्पतिवार को दोपहर 3 बजे नामांकन वापसी का अंतिम समय समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की। जबकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के अब कोई भी सदस्य विधान परिषद में नहीं बचे हैं।

भाजपा के सात प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए

विधान परिषद में भाजपा के डॉ. महेंद्र सिंह, विजय बहादुर पाठक, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह और रामतीरथ सिंघल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, रालोद के योगेश चौधरी और सुभासपा के बिच्छेलाल रामजी भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। डॉ. महेंद्र सिंह तीसरी बार, पाठक, कटारिया और आशीष दूसरी बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

2030 तक बने रहेंगे एमएलसी

सपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, बलराम यादव और किरनपाल कश्यप निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचन अधिकारी दुबे ने नव निर्वाचित सदस्यों को उनके प्रमाण पत्र सौंपे। नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 मई से प्रभावी होगा और 5 मई 2030 तक रहेगा।