Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 66 साल बाद योगी सरकार में विधानसभा सत्र नये नियमों के साथ शुरू होगा। पिछले सत्र में ही बदलावों को अनुमति मिलने के बाद अब इस सत्र से इन्हें लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अब नेताओं को सदन में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सत्र के दौरान सदन में झंडा और बैनर ले जाने पर भी प्रतिबंध होगा।
महिला सदस्यों को दी जाएगी वरीयता
वहीं, योगी सरकार के दौरान नारी शक्ति को प्राथमिकता देने के संकल्प का सदन में भी असर देखने को मिलेगा। सत्र के दौरान महिला सदस्यों को बोलने में खास वरीयता दी जाएगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के वर्तमान और भूत पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। 29 नवंबर को प्रथम पहर में सदन में अध्यादेशों, अधिसूचनाओं,नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही विधेयकों का पुन:स्थापन कार्य होगा। दोपहर 12:30 के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण एवं अन्य विधाई कार्य निपटाए जाएंगे।
जातिवार जनगणना पर योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार
शीतकालीन सत्र बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद उप्र विधानमंडल का पहला सत्र होगा। जातिवार जनगणना के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पहले भी मुखर रही है। लेकिन बीते अक्टूबर में बिहार सरकार की ओर से जाति आधारित सर्वेक्षण के नतीजे सार्वजनिक किए जाने के बाद सपा इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो गई है। शीतकालीन सत्र बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद उप्र विधानमंडल का पहला सत्र होगा।
मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा सदन में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 12909 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट का 1.66 फीसद है। जिसमें 319.95 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं, बाकी धनराशि पूर्व में संचालित योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए 7500 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 2000 करोड़, परिवहन विभाग की नई बसों को खरीदने के लिए 1000 करोड़, अमृत योजना को पूरा करने के लिए 600 करोड़ रुपए, कौशल विकास की योजना के लिए 200 करोड़ और ग्राम पंचायत से जुड़ी योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।
रसोइयों के साथ सपा ने किया अन्याय, हमने बढ़ाया मानदेयः सीएम योगी
विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के रसोईयों के मानदेय बढ़ाने के सवाल पर कहा कि 2012 से 2017 के बीच सपा सरकार थी, तब रसोइयों को 500 रु से कम थी। 372000 रसोइयों के साथ आपने अन्याय किया कि उनके बच्चे नही पढ़ेंगे तो हटा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 में हमने उनके मानदेय न्यूनतम 2000 रुपये किया। आपकी सरकार में 500 रु से कम मिलता था,आज आंगनबाड़ी और रसोइयों ने अच्छा कार्य कर रही है। कोविड में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया,इसीलिए हमने इनके मानदेय को बढ़ाया और साथ ही अतिरिक मानदेय की व्यवस्था की,और साथ मे टैबलेट भी दिए। सीएम ने कहा कि हमने पंचायत सहायक को 6 हजार फिक्स दे ही रहे है। साथ ही अन्य जाति आय निवास जो भी प्रमाणपत्र को वो देता है उसपर 5 रुपये अतिरिक्त इंसेंटिव की व्यवस्था भी की है।
30 हजार रुपये शिक्षा मित्रों का वेतन करने की मांग
समाजवादी पार्टी के सदस्य समरपाल ने शिक्षा मित्रों के मानदेय का मुद्दा उठाया, कहा कि मैं एक मंत्री के यहाँ गया तो वह कुत्ता सहला रहे थे मैंने पूछा कि कुत्ता पालने में कितना खर्च आता है तो वह बोले 20 हज़ार और शिक्षा मित्रों का मानदेय दस हज़ार है। ऐसी स्थिति है कि कुत्ता पालने के खर्च से कम मानदेय मिल रहा है, सरकार से 30 हजार रुपए शिक्षा मित्रों का मानदेय किया जाए।
डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगेः शिवपाल
शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमें गच्चा नहीं मिला है। हम समाजवादी लोग हैं, माता प्रसाद पांडेय बहुत सीनियर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। शिवपाल सिंह ने सदन में बड़ी बात कही कि हम तीन साल तक तो आपके सत्ता पक्ष के सम्पर्क में थे तो आपने भी गच्चा दे दिया था। इसी गच्चा के कारण लोकसभा चुनाव में आप की यह हालत हुई है, आपके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं,वह फिर आपको गच्चा देंगे।
सपा विधायक ने महिलाओं के यौन शोषण का मुद्दा उठाया
सदन की कार्यवाही में सपा विधायक रागिनी सोनकर ने महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाओं का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि महिलाओं बच्चियों के यौन शोषण की घटनाओं हो रही हैं, इंडिया में यूपी ऐसे मामलों में टॉप पर है, तो सरकार क्या कदम उठा रही है। कल सदन में डिप्टी सीएम ने महिला सदस्य मेरे सवाल पर नंगा जैसा शब्द का उपयोग किया तो महिलाओं के प्रति उनकी और सरकार की सोच को दर्शाता है।
यौन शोषण की घटनाओं में आई कमीः सीएम योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा सदस्य रागिनी सोनकर के सवाल पर कहा कि उन्होंने महिला सुरक्षा और सेक्सुअल हरेशमेन्ट का मुद्दा उठाया है, यौन शोषण की घटनाएं घर के अंदर और बाहर हो रही हैं। पूर्व की तुलना में ऐसी घटनाओं में कमी आई है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने बाढ़ की समस्या का सवाल पूछा और सरकार के जवाब से संतुष्ट होने की बात कही, इस पर पूरा सदन हंस पड़ा।
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