जेपी इंफ्राटेक के 32 हजार फ्लैट खरीदारों को मिली राहत, यमुना प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में जेपी इंफ्राटेक से घर खरीदने वालों लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने जेपी इंफ्राटेक को ओवरटेक करने वाली कंपनी सुरक्षा के प्लान को मंजूर कर लिया है। प्राधिकरण ने एफएआर बढ़ाने पर भी मुहर लगा दी है। इसके साथ अब यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 साल अधिक टोल वसूला जाएगा।

सुरक्षा कंपनी किसानों का अतिरिक्त मुआवजा देगी

प्राधिकरण के बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया है कि सुरक्षा कंपनी को किसानों के अतिरिक्त मुआवजा का 1698 करोड रुपए एक मुश्त देना होगा। यमुना प्राधिकरण के इस फैसले से जेपी इंफ्राटेक के 32000 फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी।

बता दे कि जेपी इंफ्राटेक ने यमुना एक्सप्रेस में बनाया है, इसके बदले 5-5 सौ हेक्टेयर की पांच एलएफडी (लैंड फॉर डेवलपमेंट) मिली है। नोएडा की एलएफडी में करीब 32000 फ्लैट खरीदार है। जेपी इंफ्राटेक को टेकओवर करने वाली सुरक्षा कंपनी ने एनसीएलटी में अपना प्लान सौंपा था। एनसीएलटी ने सुरक्षा और यमुना प्राधिकरण से प्लान पर बातचीत कर सहमति बनाने के लिए कहा था। इसके बाद सुरक्षा कंपनी के प्लान को यमुना प्राधिकरण के बोर्ड के समक्ष रखा गया।

यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स वसूलने की अवधि 15 साल के लिए बढ़ाया

सुरक्षा कंपनी ने परियोजना चलाने के लिए टोल टैक्स वसूलने का समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया था। हालांकि जेपी इंफ्राटेक के साथ 36 साल तक टोल वसूली का अनुबंध है और 2012 से पूर्व वसूली हो रही है। अब इसमें 15 साल और टोल वसूली बढ़ जाएंगे। इसके साथ सुरक्षा कंपनी ने हाउसिंग परियोजना को पूरा करने के लिए नोएडा की एलएफडी में एफआर बढ़ाने की मांग की थी। जिसे स्वीकृत करते हुए अब 2.6 फर कर दिया गया है। इससे हाउसिंग प्रोजेक्ट परियोजनाएं पूरी होने की उम्मीद है।