भीख मांगने वाले और गरीबों के बच्चों की शिक्षा को लेकर बनाई रूपरेखा, एनजीओ का मदद करेगा प्राधिकरण

Noida: नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम द्वारा क्षेत्र के विभिन्न चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चों, निर्माण साईटों पर कार्यरत श्रमिकों के बच्चों व अन्य गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं दिये जाने के के लिए विभिन्न NGO के साथ बैठक की. जिसमें नोएडा प्राधिकरण की ओर से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभाष कुमार, उप महाप्रबन्धक (जन स्वास्थ्य) एसपी सिंह समेत एनजीओके के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों व अन्य गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा व उन्हें भोजन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई
NGO द्वारा नोएडा के विभिन्न चौराहों एवं मार्केटों में भीख मांगने वाले बच्चों का सर्वे कर उनकी संख्या एवं विवरण एकत्रित करने के निर्देश NGO को दिये गये. ताकि क्षेत्रवार उनकी शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में स्थल का चयन आदि की व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा विभन्न निर्माण साईटों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों की संख्या आदि का सर्वे करने के निर्देश NGO को दिये गये. ताकि क्षेत्रवार इन बच्चों को विभिन्न सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एवं विभिन्न NGO के माध्यम से शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सके। चौराहों एवं मार्किटों में भीख मांगने वाले लोगों के सम्बन्ध में विभिन्न NGO द्वारा अवगत कराया गया। अतः इस सम्बन्ध में पुलिस के सहयोग से विभिन्न चौराहों एवं मार्केटों में भीख मांगने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ताकि भीख मांगने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।
ग्राम निठारी में चल रहे स्कूल में सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग
ग्राम-निठारी पूर्व प्रधान और विलेज केयर फाउंडेशन की अध्यक्ष विमलेश शर्मा ने ग्राम निठारी के बारातघर के प्रथम तल पर उनके NGO द्वारा संचालित गरीब बच्चों के शिक्षा केन्द्र में नोएडा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के इंडोर स्पोर्ट, पेंटिंग, इलेक्ट्रिक लाइटिंग, लाइब्रेरी आदि सुविधाऐं दिये जाने की मांग की. जिसे मुख्य कार्यपालक ने पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में नोएडा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही बैठक में एक सप्ताह के बाद उपरोक्त निर्देशों के सम्बन्ध में पुलिस विभाग, बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा NGO के साथ पुनः बैठक करने के निर्देश दिये गये।