जिनके सिर पर छत नहीं है, उनके लिए खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में ढील किया गया है, जिसका फायदा तमाम ग्रामीणों को मिल सकेगा। उनको भी सरकारी छत नसीब हो सकेगी। अभी तक आवास के लिए आवेदन करने पर टीम जांच करने जाती थी तो उनको अपात्र घोषित कर दिया जाता था।
शासन ने हाल में ही आवास की पात्रता के नियमों में ढील दिया है। अब ऐसे आवेदक जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है। घर में लैंडलाइन फोन है। साथ ही बाइक और फ्रिज भी उनके पास है तो वह अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना में अपात्र नहीं घोषित किए जाएंगे। ऐसे लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले आवेदक की मासिक आय 10 हजार होने और बाइक होने पर उनको सत्यापन के दौरान अपात्र मानकर उनका नाम सूची से बाहर कर दिया जाता था। वह योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाते थे।
इतने पैसे मिलते हैं
बता दें कि इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में रहने वाले आवेदकों को 1 लाख 20 हजार रुपये और पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले आवेदनकर्ताओं को 1 लाख 30 हजार रुपये आर्थिक सहायता राशि दी जाती है. सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार अब दोनों कैटेगरी के लिए एक लाख रुपये बढ़ाने जा रही है. जिसको लेकर केंद्र सरकार बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.
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