वित्त मंत्री ने अचल संपत्तियों पर एलटीसीजी कर प्रावधान में संशोधन का दिया प्रस्ताव, दिया जाएगा यह लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलटीसीजी (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ) के नए नियमों में बदलाव के लिए वित्त विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार संशोधन इसलिए किया जा रहा है ताकि करदाताओं को कम टैक्स का भुगतान करना पड़े। यह संशोधन पुरानी प्रणाली के तहत या बिना इंडेक्सेशन के घटी दरों पर कर देनदारी की गणना करने और दोनों में जो कम हो उसके भुगतान का विकल्प देने केलिए किया जा रहा है।

वित्त विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुरानी संपत्ति की बिक्री से मिलने वाले पूंजीगत लाभ का इस्तेमाल कर नई अचल संपत्ति खरीदने वालों को इस संशोधन से लाभ मिलेगा। अचल संपत्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना में इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के बजट 2024-25 के फैसले की विपक्षी दलों और कर पेशेवरों ने तीखी आलोचना की थी।  23 जुलाई को पेश बजट में एलटीसीजी कर की दर को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी करने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन नई प्रणाली में इंडेक्सेशन लाभ को हटाने का एलान किया गया था। अब इस बदलाव में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया है।

विधेयक में प्रमुख संशोधन 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ लागू करने से जुड़ी है। इसके अनुसार जिन एकल व्यक्तियों या एचयूएफ (अविभाजित हिंदू परिवार) ने 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदे हैं, वे इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत की दर से नई योजना के तहत या इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकते हैं। सीतारमण ने कहा कि सभी परिसंपत्ति वर्गों को एक दर के तहत लाने के लिए बजट में इंडेक्सेशन लाभ को हटाने का प्रस्ताव किया गया था, न कि राजस्व बढ़ाने के लिए।

दिग्विजय बोले- महंगाई घटाने पर ध्यान दें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में विनियोग विधेयक (नंबर 2) 2024 पेश किया। इस विधेयक के जरिए भारत की समेकित निधि से वित्तीय वर्ष 2024-25 में खर्च के लिए एक निश्चित धनराशि को अधिकृत किया जाना है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर विनियोग (नंबर 3) विधेयक भी ऊपरी सदन में पेश किया। लोकसभा ने पिछले हफ्ते ही ये दोनों विधेयक पारित किए थे। इन विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार का ध्यान अमीरों और गरीबों के बीच आर्थिक असमानता कम करने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कीमतों को नियंत्रण में रखने और रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए।

10 साल महंगाई बढ़ रही है लेकिन आमदनी नहीं
कांग्रेस नेता ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की घरेलू बचत कम हो रही है, जो यह साबित करता है कि गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन आमदनी वही है जो 10 साल पहले थी।सिंह ने कहा, "मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। गरीब और गरीब होते हुए और अमीर ज्यादा अमीर होते गए।" सिंह ने देश के 300 धनाढ्य परिवारों पर दो प्रतिशत की दर से संपत्ति कर लगाने की भी वकालत की। सिंह ने वित्तमंत्री से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सभी दवाओं और यंत्रों पर सीमा कर हटाने की भी मांग की। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18% जीएसटी को भी हटाने की मांग की।