प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। पीएम मोदी ने जहां एक बार फिर से राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय सौंपा है, तो वहीं अमित शाह के हाथों में अभी भी गृह मंत्रालय की कमान है। वहीं नितिन गडकरी को लगातार तीसरी बार सड़क परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है। गडकरी का साथ देने के लिए अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा और दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा को मंत्री (MOS) बनाया गया है। विदेश मंत्रालय एक बार फिर एस. जयशंकर के पास होगा।
किसको मिला कौन सा मंत्रालय
इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। वहीं वित्त मंत्रालय का जिम्मा निर्मला सीता रमण के पास ही रहने वाला है। मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री, शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, जीतनराम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,शोभा करंदलाजे को एमएसमएमई राज्य मंत्री, पीयूष गोयल को कॉरपोरेट मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय,जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। वहीं तोखन साहू को शहरी विकास राज्य मंत्री, भूपेन्द्र यादव वन और पर्यावरण मंत्री होंगे। किरेन रिज़िजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया, सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। गजेंद्र शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया और सुरेश गोपी को संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट शिपिंग मंत्री बनाया गया। राममोहन नायडू को सिविल एविएशन मंत्रालय, अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, चिराग पासवान युवा कल्याण व खेल मंत्रालय, रवनीत सिंह बिट्टू को अल्पसंख्यक राज्यमंत्री, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय सौंपा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने आज सोमवार को विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। वहीं इस बार मोदी सरकार में महिलाओं का कद बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बार एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में सात महिला मंत्रियों को जगह मिली है।
महिला मंत्रियों के हाथों में इन विभागों की कमान
निर्मला सीता रमण को एक बार फिर वित्त मंत्रालय की कमान सौंपा गई है। वहीं शोभा करंदलाजे को एमएसमएमई राज्य मंत्री, अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कैबिनेट में सात महिलाओं को मिली जगह
आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिपरिषद के उनके 71 सहयोगियों को नौ जून को आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। लगातार तीसरी बार बनी एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में सात महिला मंत्रियों को जगह मिली है। प्रधानमंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एक बार फिर भरोसा दिखाया है। सीतारमण के अलावा पूर्व राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी, उत्तर प्रदेश से निर्वाचित अनुप्रिया पटेल और कर्नाटक से निर्वाचित शोभा करंदलाजे को एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पहली बार मंत्री बनने वाली महिला नेताओं में 37 वर्षीय रक्षा निखिल खड़से का नाम भी शामिल है। सावित्री ठाकुर, निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली है।
केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन के साथ ही बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। अब वह जुलाई में पूर्ण बजट लेकर आने वाली हैं। वहीं अनुमान है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारणम बजट 2024-25 में टैक्स छूट को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार के बजट में टैक्स छूट मिल सकती है। इस कदम से 5 लाख से 15 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। अभी ये लोग 5 से 20 फीसदी की टैक्स रेट का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र एक नए टैक्स ब्रैकेट पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी इसपर विस्तार से चर्चा चल रही है और अंतिम फैसला बजट पेश होने के दौरान किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि इन टैक्स चेंजेज से संभावित राजस्व घाटे के बावजूद सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% के अपने राजकोषीय घाटे के टारगेट को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण कर रहीं परामर्श बैठक
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पर सुझाव लेने के लिए नई दिल्ली में शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से आगामी बजट को लेकर सुझाव मांगे गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 के पहले आम बजट के लिए स्टेकहोल्डर्स से सलाह मशविरा कर रही हैं तो प्री-बजट मीटिंग में शिरकत कर रहे लोग बजट को लेकर अपनी मांगों की फेहरिस्त वित्त मंत्री को सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में बिजनेस चैंबर फिक्की ने वित्त मंत्री से कर्मचारियों द्वारा ईपीएफ खाते में योगदान से प्राप्त इंटरेस्ट इनकम को टैक्स-फ्री रखने के लिए सालाना कंट्रीब्यूशन की लिमिट को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने या फिर इस सख्त नियम को ही खत्म करने की मांग की है।
पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने पर हो रहा विचार
रिपोट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाने और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार कर सकती है। अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की राशि यानी हर चार महीने पर 2000 रुपये देती है।
पर्सनल टैक्सपेयर्स को भी मिल सकती है छूट
पर्सनल टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता उनसे मिलने वाले टैक्स कलेक्शन में बढ़ोत्तरी रही है, जो वास्तव में हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट इनकम से मिले होने वाले टैक्स कलेक्शन से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 9.11 लाख करोड़ रुपये था, जबकि नेट पर्सनल टैक्स कलेक्शन 10.44 लाख करोड़ रुपये था। इसी तरह 2022-23 में, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 8,25,834 करोड़ रुपये और पर्सनल टैक्स कलेक्शन 8,33,307 करोड़ रुपये था। ऐसे में उम्मीद है कि इसे लेकर भी छूट का ऐलान किया जा सकता है।
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