ग्रेनो और नोएडा के फ्लैट खरीदारों को जल्द मिलेगा मालिकाना हक, योगी सरकार ने दिए ये संकेत

Noida: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफी समय से अपने फ्लैट का मालिकाना हक पाने के लिए परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब फ्लैट खरीदारों को न सिर्फ पजेशन मिलेगा बल्कि रजिस्ट्री भी होगी। ऐसा फैसला जल्द ही योगी सरकार लेने वाली है।

योगी सरकार ने प्राधिकरण से मांगी रिपोर्ट

दरअसल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदने वालों की परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए केंद्र की बनाई गई अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें भी शासन तक पहुंच चुकी हैं। जिससे उम्मीद जगी है।

मंत्री गोपाल नंदी ने सीएम को दी जानकारी

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर और फ्लैट खरीदारों की समस्या को बताया। इसके बाद नंदी ने कहा कि सीएम योगी ने बिल्डर और खरीदारों के सभी बिंदुओं पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सीएम योगी को दी है। सीएम ने जल्द ही इसके समाधान के दिशा में प्रक्रिया बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

प्राधिकरण के साथ मंत्री ने की समीक्षा

बता दें कि मंत्री नंदगोपाल नंदी ने पिछले दिनों नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ लखनऊ में समीक्षा की थी। समीक्षा के बाद उन्होंने कहा था कि फ्लैट बायर्स की कोई गलती नहीं है। सरकार की पहली कोशिश फ्लैट बायर्स को उनका आशियाना दिलाने की होगी। इसके बाद बिल्डर के जो विषय हैं, उन पर विचार किया जाएगा।

1.62 लाख फ्लैट खरीदारों को मिलेगा फायदा

योगी सरकार के फैसले से नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के लगभग 1 लाख 62 हजार फ्लैट खरीदारों को फायदा मिलेगा। इनमें आम्रपाली व एनसीएलटी में गए दूसरे प्रॉजेक्ट हैं।

फ्लैट बायर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब जल्द होगी फ्लैटों की रजिस्ट्री!

Greater Noida: उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप गौतम बुद्ध नगर में स्टांप राजस्व में बढ़ोतरी करने और फ्लैट बायर्स के फ्लेटों की रजिस्ट्री करने के उद्देश्य से मंगलवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक हुई.

डीएम ने सुनी फ्लैट बायर्स की समस्या

इस दौरान फ्लैट बायर्स ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्या रखी. उन्होंने कहा कि बिल्डर को फ्लैट की पूरी धनराशि भुगतान करने के बावजूद भी बिल्डर्स ने अब तक फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कराई है, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित बिल्डर्स से जवाब मांगा. तो बिल्डर्स ने बताया कि प्राधिकरण से ओसी नहीं मिलने के कारण फ्लैटों की रजिस्ट्री करने में देरी हो रही है.

डीएम का बिल्डर्स को निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी बिल्डर्स को निर्देश देते हुए कहा कि प्राधिकरण की ओर से जिन फ्लेटों की रजिस्ट्री के लिए ओसी मिल गई है, उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री जल्द से जल्द कराई जाए. साथ ही बिल्डर्स को निर्देश दिए कि फ्लैट बायर्स का अनावश्यक रूप से शोषण न किया जाये.

इसके अलावा जिलाधिकारी ने स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के स्टांप राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि संज्ञान में आ रहा है कि बहुत से बिल्डर्स ने बिना रजिस्ट्री कराए ही फ्लैट बायर्स को कब्जा दे दिया है, जिससे काफी स्टांप राजस्व की हानि हो रही है.

इन बिल्डर्स की साइट सील

वहीं, बैठक में महागुन और मिगशन बिल्डर्स उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण डीएम ने उनसे संबंधित फ्लैट बायर्स की अधिक समस्या होने के उनकी साइट को सील करने के निर्देश दिए है.