किसानों ने ओएसडी को सौंपा ज्ञापन, नए कानून को लागू करने की किसान कर रहे मांग

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा को आज किसानों ने ज्ञापन सौंपा। भनौता गांव के किसानों ने नए कानून को लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा और सचिव सुंदर प्रधान के नेतृत्व में किसानों ने ओएसडी को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले भनौता गांव के खसरा नंबरों की खरीद के संबंध में प्राधिकरण अखबारों में प्रकाशन करवाया गया है। किसान सभा ने अपने आंदोलन में प्राधिकरण के साथ हुए समझौते में नए कानून के लागू करने की मांग की है प्राधिकरण ने मांग के अनुसार 133वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर शासन को संदर्भित भी किया है। सर्किल रेट के रिवीजन के लिए आंदोलन के दौरान ही डीएम ने कमेटी का गठन किया है जिसकी रिपोर्ट आनी शेष है इसके अलावा नए कानून को लागू करने के संबंध में किसान सभा के आंदोलन के परिणाम में गठित हाई पावर कमेटी इस पर अपनी सिफारिश में सरकार को देगी। इसी सिलसिले में आज ज्ञापन दिया गया है जिसमें ₹20000 प्रति वर्ग मीटर मुआवजा, नए कानून के अनुसार 20% विकसित जमीन, हर प्रभावित परिवार के एक सदस्य को अनिवार्य रोजगार देने की मांग की गई है।

"ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट नहीं बढ़ा रहा प्राधिकरण"
किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से सर्किल रेट नहीं बढे हैं प्राधिकरण अपने सेक्टरों में आवंटित दर हर वर्ष बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में संपन्न हुई बोर्ड बैठक में भी सर्किट रेट बढ़ाए गए हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्र के सर्किल रेट जानबूझकर नहीं बढ़ाए गए हैं। किसानों की खरीद के रेट सर्किल रेट नहीं बढ़ने के कारण मार्केट भाव से अत्यंत कम दर पर चल रहे हैं। भनौता गांव में प्राइवेट कॉलोनी वाले किसानों से 15000 प्रति वर्ग मीटर के रेट में भूमि की खरीद कर रहे हैं। ऐसे में किसान सभा यह मांग करती आ रही है कि नये कानून के अनुसार सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा 20% विकसित जमीन प्रभावित परिवार के हर बालिग सदस्य को रोजगार दिया जाए। किसान सभा के 1 साल के आंदोलन के परिणाम में हाई पावर कमेटी इस मुद्दे पर विचार कर रही है जिसकी सिफारिश अभी सरकार को दी जानी है।

"प्राधिकरण के रेट पर कोई भी किसान नहीं देगा जमीन"
भनौता गांव निवासी और जिला सचिव सुंदर प्रधान ने कहा कि भनौता गांव में अत्यंत ऊंची दर पर खरीद बिक्री चल रही है। प्राधिकरण के रेट पर कोई भी किसान जमीन नहीं देगा। प्राधिकरण यदि नया कानून लागू करता है तो प्राधिकरण को जमीन भी मिल जाएगी और क्षेत्र का नियोजित विकास भी हो सकेगा।

ज्ञापन देने वालों में ये लोग मौजूद रहे
आज ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से जिला सचिव सुन्दर प्रधान, मनोज कुमार, रक़म सिंह, भागवत सिंह, बलराम, बलराज सिंह, संतराम सिंह, जितेन्द्र सिंह, सतीश शर्मा, निर्मल सिंह आदि लोग मौजूद रहे।