दिल्ली अदालत के फैसले में संजय सिंह के लिए क्या है?

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) के घोटाले में 4 अक्टूबर, 2023 को हुए थे गिरफ्तार.

राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

Delhi: मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP (आम आदमी पार्टी) के नेता संजय सिंह की याचिका पर फिर से एक बार सुनवाई करते हुए उनको राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है. 8 या 9 फरवरी को पुलिस हिरासत में संजय सिंह संसद जाकर शपथ ग्रहण करेंगे।

संसद में शपथ लेने की दूसरी कोशिश

5 फरवरी को किन्ही कारणों के चलते जब संजय सिंह सांसद पद की शपथ नहीं ले पाए तो कोर्ट ने इस मुद्दे की समीक्षा करते हुए फिर से आप के नेता को मौका देते हुए शपथ ग्रहण करने की अनुमति देते हुए नई तारीख का ऐलान किया. कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के नागपाल ने दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपित संजय सिंह के आवेदन को मानते हुए जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिकारियों की मौजूदगी में राज्यसभा सचिवालय के पदाधिकारियों से संवाद स्थापित कर संजय सिंह को शपथ दिलवाएं.

आबकारी नीति (2021-22) घोटाले में गिरफ्तार

2021-2022 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को लागू किया था। जिसको संदेहास्पद पाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को इजजात देते हुए संजय सिंह को गिरफ्तार कर जांच को पूरा करने के आदेश दिऐ थे. संजय सिंह के वकील ने पिछले ही हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। जिसके उपर कोर्ट ने अपना फैसला अभी सुरक्षित रखा है. हालांकी राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की सांसद शपथ ग्रहण अनुमति याचिका को मंजूरी दे दी है, अब देखना ये है कि किस दिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह राज्यसभा में शपथ ग्रहण करने जाते हैं.

किसानों के आंदोलन से जनता परेशान, जाम से मचा चारों ओर 'त्राहिमाम'

दिल्ली पुलिस ने किसानोंके ‘दिल्लीचलो’ मार्चको देखते पुलिसहाईअलर्टपरहैऔर इसलिएशहरमेंएकमहीनेकेलिए धारा-144 लागूकरदीहै। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की.

उत्तरभारतकेकईकिसानसंगठन सरकार सेअपनीमांगोंकोपूरा करवाने के लिए आजदिल्लीके लिए कूचकरनेवालेहैं।किसान संगठन दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और इसी के चलते शहर में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

किसान मार्च के लिए पुलिस की तैयारी

पुलिस ने किसानों के इस मार्च को रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया है। इसके अलावा गाजीपुर, टीकरी और सिंघु बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और लोहे के कंटीले तारों को लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। बता दें कि किसानोंके इस ‘दिल्ली चलो’ मार्च को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने कल यानी की सोमवार रात को पांच घंटे से ज्यादा समय तक बैठक की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसबैठकके बारे में जानकारी देते हुए किसान ने कहा कि किसान मंगलवार से ‘दिल्ली मार्च’ को शुरू करेंगे।

दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन से लोगों को आने-जाने में परेशानी ना हो इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है।इसलिए आपको भी घर से बाहर निकलने से पहले ये एडवाइजरी देख लेनी चाहिए, ताकि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।

ट्रैफिक एडवाइजरी में पुलिस ने कहा है कि,नेशनल हाईवे 44 सेसोनीपत, पानीपत, करनाल की तरफ जाने वाली अंतरराज्यीय बसें आईएसबीटी से मजनूं का टीला सेसिग्नेचर ब्रिज होकर खजूरी चौक से होते हुए लोनी बॉर्डर और खेकड़ा के रास्ते केएमपी तक जाएंगी।

इन रास्तों से पानीपत और सोनीपत जाएं 

इस एडवायजरी में कहा गया है कि एनएच-44 से सोनीपत, पानीपत, करनाल की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को एन-44 चौराहे पर हरीश चंद्र अस्पताल चौराहे से बवाना रोड क्रॉसिंग से बवाना चौक तक निकास संख्या-2 से जाने के लिए बोला गया है।

इसमें ये भी कहा गया है कि, ‘बहादुरगढ़, रोहतक की तरफी जाने वाले वाहन बाहरी रिंग रोड से मुकरबा चौक से मधुबन चौक होते हुए भगवान महावीर रोड से रिठाला होकर कंझावला रोड-कराला टी-प्वाइंट तक कंझावला चौक से जोणती गांव से जोणती बॉर्डर/निजामपुर बॉर्डर तक जाकर हरियाणा के गांव बामनोली में जा सकते है।

दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, अब हर महिला को मिलेंगे एक हजार रुपये महीना

Delhi: लोकसभा चुनाव आने वाले है. ऐसे में राजनीतिक पार्टियां लगातार अपना-अपना दम-कम दिखाने में जुटी हुईं है. इसी कड़ी में दिल्ली की केजरीवाल सरकान ने एक बड़ा एलान किया है. दिल्ली सरकार ने हर बालिग महिला को हर महीन एक हजार रुपये देने का एलान किया है. इस बात की जानकारी सोमवार को दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बजट के दौरान दी. उन्होंने बजट 2-14-25 पेश करते हुए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का एलान किया है.

बजट की खास बात
बता दें कि, इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर माह एक हजार रुपये दिए जाएंगे. वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इस दौरान शिक्षा के लिए 16000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इतना ही नहीं बल्कि अगले साल दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना योजना शुरू करेगी. जिसके तहत हर महीने 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को ₹1000 मिलेंगे. जबकि बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.

सीएम का ट्वीट
आपको बता दें कि, इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाओं के लिए आज एक बड़ी घोषणा हुई है। महिला सशक्तिकरण की ओर यह कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनेगी। अब महिलाओं को पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। हर महिला को एक हजार रुपये मिलेंगे। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी.

वहीं, अगर जीएसडीपी की बात करें तो साल 2014-15 में दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 लाख करोड़ रुपये थी. पिछले दस साल में लगभग ढाई गुना बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपये हुई. फिर 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.47 लाख रुपये थी. 2023-24 में ये 4.62 लाख हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना ज्यादा है.

दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर बरसी हाईकोर्ट, सीएम को लेकर कही ये बड़ी बात

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। अब केजरावाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) को 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई है। वहीं याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वे टिन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं।

दिल्ली सरकार को छात्रों के भविष्य की जरा भी चिंता नहीं- कोर्ट
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी करते कहा कि उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घडियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी उस वक्त की, जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैरमौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी हिरासत में हैं। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनके पास किताबें नहीं हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। कोर्ट ने कहा कि यहां सत्ता का अहंकार चरम पर है।  

"छात्रों को पाठ्यपुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए"
दिल्ली सरकार की दलील पर जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों को पाठ्यपुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये आपने कहा है कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं में कई बार यह कहा है, लेकिन यह आपके प्रशासन का फैसला है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें, तो हम इस पर विचार करेंगे। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि वह सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि एमसीडी के पास स्थायी समिति न होने का कारण एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमैन नियुक्त किए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। फरासत ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी बहुत अधिक शक्ति नहीं है।

स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए LG वीके सक्सेना जिम्मेदार- AAP
वहीं हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की ओर से बयान सामने आ गया है। AAP ने कहा कि उपराज्यपाल ने गैरकानूनी तरीके से की मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की। LG की ओर से गैरकानूनी तरीका अपनाने की वजह से MCD की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए LG वीके सक्सेना जिम्मेदार हैं। स्टैंडिंग कमेटी न बनने की वजह से ही MCD का काम रुका है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।