New Delhi: केरल में एक महिला में कोविड-19 का सब-वेरिएंट जेएन.1 पाए जाने के बाद केद्र सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने कोविड मामलों में बढोतरी और भारत में जेएन.1 वैरिएंट के पहले मामले का पता चलने के मद्देनजर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कोविड स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया है।
राज्य सरकारों को निगरानी और जांच बढ़ाने के निर्देश
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कोविड स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया है। इसके साथ ही राज्यों को नियमित तौर पर हर जिले में एसएआरआई और आईएलआई मामलों की रिपोर्ट और निगरानी करनी होगी। ज्यादा-ज्यादा से संख्या में आरटी पीसीआर टेस्ट करें। राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को ज्यादा-ज्यादा से संख्या में आरटी-पीसीआर परीक्षणों सहित पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करने की सलाह दी है।
देश भर में 355 मामले आए
वहीं, सरकार ने राज्यों को जीनोम सीक्वेंस के लिए पॉजिटिव नमूने INSACOG प्रयोगशालाओं को भेजने के लिए कहा है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आज यानी सोमवार को देश में 335 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,701 हो गई है।
Noida: केंद्र सरकार का अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश हो रहा है। ऐसे में आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद है। वहीं, किसान भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी कड़ी में नोएडा पहुंचे किसान नेता व चौधरी चरण सिंह विचार मंच के राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता केपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है।
केपी सिंह ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आशा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अन्तरिम बजट गांव किसान की समृद्धि के लिए समर्पित बजट होगा। क्योंकि किसान और गांव की समृद्धि से ही शहर और राष्ट्र का विकास होगा।
New Delhi: केंद्र सरकार की ओर से आज अंतरिम बजट पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण में लोकसभा चुनाव से पहले बजट को संतुलित पेश किया। वित्त मंत्री ने सदन में बजटीय भाषण में कहा कि 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। यह 2005-2014 के दौरान आए FDI से दोगुना था। हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं।
25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला
वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
जुलाई में पेश होगा पूर्ण बजट
11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। जुलाई 2024 में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं।
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय
मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। देश में टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से महिलाओं के जीवन में बदलाव और आत्मनिर्भरता आई है।
फसलों पर NANO DAP का इस्तेमाल होगा
वित्त मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा।आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा। फसलों पर NANO DAP का इस्तेमाल होगा, डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा, दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा।फसलों पर NANO DAP का इस्तेमाल होगा, डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा, दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा।
2 करोड़ घर ग्रामीणों क्षेत्रों में बनाए जाएंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया, तब देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। हमने जनता के हित में काम शुरू किया, जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नई उम्मीद जागी है। हमने व्यापक विकास की बात की, हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे।
महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक लोन दिए
नपीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई है, उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण… हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार में 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिला है। 7 IITs, 16 IIITs, 15 AIIMS और 7 IIMs खोले गए हैं। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है।
25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाला
हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारी सरकार ने हर घर जल, बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं, जन-जन को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का काम किया है। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर कर 80 करोड़ से अधिक लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है । हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है। हमारी सरकार ने हर घर जल, बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं, जन-जन को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का काम किया है।
शराब घोटाले के मामले में ईडी और अरविंद केजरीवाल का विवाद अब कोर्ट पहुंच चुका है। ईडी का समन ठुकराने पर कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ सख्ती दिखाई है।
New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दो मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से एक बीजेपी के आईटी सेल ने किया है. दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सोशल मीडिया के एक यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को X (पूर्व में ट्वीटर) रि-पोस्ट करने का आरोप है. वीडियो में दिखाई गई गलत जानकारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी आईटी सेल ने दिल्ली के सीएम के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस कर दिया था. अरविंद केजरीवाल पर हो रही दूसरी सुनवाई दिल्ली के आबकारी नीति में की गई अनियमितताओं की है. जिसमें ईडी ने अब तक 5 समन जारी किए हैं, कोर्ट के सामने पेश नहीं होने पर जज ने केजरीवाल पर फटकार लगाते हुए उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा।
मानहानि केस में राहत
आईटी सेल के द्वारा किये गये मानहानि केस में केजरीवाल को कोर्ट ने राहत दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम को राहत देते हुए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दी है तो वहीं पर मानहानी की याचिका को खारिज करने से इंकार करते हुए 29 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर दिया है. सीएम के वकील ने दिल्ली विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए रियायत की गुजारिश की थी। जिस पर कोर्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्मस पर लोखों लोग फॉलो करते हैं, ऐसे में सीएम को भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे वीडियोज को री-पोस्ट किया जा रहा है. उनके परिणाम क्या होंगे और उनकी प्रामाणिकता क्या है।
शराब घोटाले मामले में समन जारी
कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस ठुकराने पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दो टूक में कोर्ट में पेश होने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी तक कोर्ट में पेशकर अपना पक्ष रखें। अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी एमएम दिव्या मल्होत्रा ने दलीलें पूरी होने के बाद ये समन जारी किया।
इतनी बार ईडी के समन को ठुकरा चुके हैं केजरीवाल
केजरीवाल के खिलाफ कथित शराब घोटाले के मामले को लेकर ईडी ने अब तक 5 बार समन जारी किया है। जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने ठुकरा दिया। पहली बार केजरीवाल को ईडी ने 3 नवंबर को समन जारी किया। उसके बाद क्रमशा: 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी और फरवरी में समन जारी किया। हाल ही में दिए गए समन को सीएम केजरीवाल ने ठुका दिया था और ईडी के सामने पेश होने से इंकार करते हुए कहा था कि ईडी की कार्रवाई गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है. ईडी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के बयान को रिकॉर्ड करना चाहती है. सीएम के बार-बार समन मिलने के बावजूद पेश ना होने पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि ईडी का काम किसी भी प्रकार की अनियमितता की जांच करने का है, जांच का विषय कुछ भी हो सकता है. अगर उन्हे जांच में कुछ गड़बड़ नजर आता है तो सीएम केजरीवाल को ईडी की जांच में सहयोग करके अपना पक्ष साफ करना चाहिए।
प्राधिकरण दफ्तर पर किसानों का जमावड़ा
Greater Noida:सरकार के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन थमने का नाम हीं नहीं ले रह है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दफ्तर पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदशर्न किया तो वहीं किसानों का साथ देने के लिए कांग्रेस नेता भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और किसानों का भरपूर साथ दिया. किसनों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तब तक हमारा सरकार के खिलाफ आंदेलन जारी रहेगा.शुक्रवार को जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर जब देश के अन्नदाता प्रदर्शन कर रहे थे तब कांग्रेस नेता दिनेश शर्मा, दीपक चोटी वाला, राम भरोसे शर्मा और कांग्रेस कमेटी के सदस्य अजय चौधरी समर्थन देने पहुंचे। वहीं केरल के पूर्व विधायक के प्रसाद, किसान सभा की केंद्रीय समिति के सदस्य मनोज एवं पुष्पेंद्र त्यागी धरने में समर्थन करने पहुंचे।
पुलिस और नेताओं के बीच नहीं बनी बात
किसानों के आंदोलन का रुख नरम करने करने के लिए पुलिस ने पूरी कोशिश कि लेकिन पुलिस अपनी कोशिशों में नाकाम रही.
किसान सभा की केंद्रीय समिति के सदस्य मनोज एवं पुष्पेंद्र त्यागी धरने में समर्थन करने पहुंचे। किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉ
रूपेश वर्मा ने कहा कि आंदोलन के बाद पुलिस कमिश्नर के साथ बात चीत हुई लेकिन वार्ता विफल रही। बात-चीत में ये तय हुआ था
कि जिले में स्थित तीनों प्राधिकारणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ मीटींग तय की जाय लेकिन इसको लेकर कोइ उम्मद
नजर नहीं आ रही है. इस अवसर पर कई बड़े चेहरे मौजूद थे.वीर सिंह नागर, मोहित नागर, प्रशांत भाटी, अजब सिंह प्रधान, धर्मेंद्र भाटी, सुरेश यादव, सुरेंद्र यादव, अंकित यादव, निरंकार प्रधान, बाबा संतराम, संजय इमलिया, राम सिंह इमलिया, केशव रावल, हृदय शर्मा समेत अन्य मौजूद थे।
क्या है किसानों की मांग?
ग्रेटर नोएडा स्थित एच्छर गांव के किसान सेक्टर 36 के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि हमें 10 फिसदी
भूखंड औऱ अतिरिक्त मुआवजा दि जाए. 12 फरवरी को धरना स्थल पर किसानों कि महापंचायत होगी. महापंचायत को लेकर प्रभावित गांवों में जनसंपर्क किया जा रहा है.धरने पर समिति के प्रवक्ता ब्रिजेश भाटी, बालकिशन प्रधान, अजयपाल भाटी, महकार, अशोक मोदी, यादराम, हरिश्चंद्र, ओमप्रकाश और रामवीर मौजूद रहे।
दिल्ली पुलिस ने किसानोंके ‘दिल्लीचलो’ मार्चको देखते पुलिसहाईअलर्टपरहैऔर इसलिएशहरमेंएकमहीनेकेलिए धारा-144 लागूकरदीहै। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की.
उत्तरभारतकेकईकिसानसंगठन सरकार सेअपनीमांगोंकोपूरा करवाने के लिए आजदिल्लीके लिए कूचकरनेवालेहैं।किसान संगठन दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और इसी के चलते शहर में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।
किसान मार्च के लिए पुलिस की तैयारी
पुलिस ने किसानों के इस मार्च को रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया है। इसके अलावा गाजीपुर, टीकरी और सिंघु बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और लोहे के कंटीले तारों को लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। बता दें कि किसानोंके इस ‘दिल्ली चलो’ मार्च को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने कल यानी की सोमवार रात को पांच घंटे से ज्यादा समय तक बैठक की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसबैठकके बारे में जानकारी देते हुए किसान ने कहा कि किसान मंगलवार से ‘दिल्ली मार्च’ को शुरू करेंगे।
दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन से लोगों को आने-जाने में परेशानी ना हो इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है।इसलिए आपको भी घर से बाहर निकलने से पहले ये एडवाइजरी देख लेनी चाहिए, ताकि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।
ट्रैफिक एडवाइजरी में पुलिस ने कहा है कि,नेशनल हाईवे 44 सेसोनीपत, पानीपत, करनाल की तरफ जाने वाली अंतरराज्यीय बसें आईएसबीटी से मजनूं का टीला सेसिग्नेचर ब्रिज होकर खजूरी चौक से होते हुए लोनी बॉर्डर और खेकड़ा के रास्ते केएमपी तक जाएंगी।
इन रास्तों से पानीपत और सोनीपत जाएं
इस एडवायजरी में कहा गया है कि एनएच-44 से सोनीपत, पानीपत, करनाल की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को एन-44 चौराहे पर हरीश चंद्र अस्पताल चौराहे से बवाना रोड क्रॉसिंग से बवाना चौक तक निकास संख्या-2 से जाने के लिए बोला गया है।
इसमें ये भी कहा गया है कि, ‘बहादुरगढ़, रोहतक की तरफी जाने वाले वाहन बाहरी रिंग रोड से मुकरबा चौक से मधुबन चौक होते हुए भगवान महावीर रोड से रिठाला होकर कंझावला रोड-कराला टी-प्वाइंट तक कंझावला चौक से जोणती गांव से जोणती बॉर्डर/निजामपुर बॉर्डर तक जाकर हरियाणा के गांव बामनोली में जा सकते है।
मोदी सरकार ने होली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 4 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए डीए वृद्धि का ऐलान किया। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी हो गया है। डीए वृद्धि 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। इसका मतलब है कि जनवरी से ही कर्मचारियों को एरियर जोड़कर मिलेगा, अगर अप्रैल के वेतन में डीए बढ़कर आता है तो कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। आपको बता दें कि अभी तक कर्मचारियों को 46 फीसदी भत्ता मिलता था। जो कि अब 50 फीसदी हो जाएगा।
12,868 करोड़ रुपये का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
सरकार की इस घोषणा से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनधारकों को इसका लाभ मिलेगा। डीए और डीआर बढ़ने से सरकारी खजाने पर 12,868 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जानकारों की मानें तो अब जबकि डीए 50 फीसदी हो गया तो हाउस रेंट अलाउंस और ग्रेच्युटी की लिमिट भी बढ़ जाएगी। ग्रेच्युटी अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये हो जाएगी। आपको बता दें कि यह लगातार तीसरी छमाही है जब डीए में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है।
उज्जवला योजना आगे बढ़ी
वहीं सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी एक अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। पिछले साल अक्टूबर में प्रति वर्ष 14.2 किलोग्राम के 12 एलपीजी सिलेंडर भराने पर सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गयी थी। 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के लिए थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है। हालांकि अब इसे एक और साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने आम चुनावों से पहले यह कदम उठाया है। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने वाले हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पहली जुलाई से कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत में 4 फीसदी की वृद्धि होने की प्रबल संभावना बन गई है। श्रम ब्यूरो द्वारा जून, 2024 के लिए जारी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.5 अंक बढ़ कर 141.5 (एक सौ इकतालीस दशमलव एक) पर संकलित हुआ है। मई में सामान्य सूचकांक 139.9 पर संकलित हुआ था।फेस्टिवल सीजन में सरकारी कर्मियों के लिए सितंबर के दौरान डीए/डीआर मिलने की घोषणा हो सकती है। डीए/डीआर की मौजूदा दरों में पहली जुलाई से बढ़ोतरी होगी।
एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा लाभ
बता दें कि केंद्र सरकार में एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी से देय महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि की सौगात मिली थी। इस वृद्धि के साथ डीए की मौजूदा दर 46 से 50 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। अब पहली जुलाई से एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है। फरवरी, मार्च व अप्रैल माह के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सर्वे रिपोर्ट सकारात्मक है। फरवरी में यह सूचकांक 0.3 अंक बढ़कर 139.2 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ था। मार्च में इस सूचकांक में 0.3 अंक की कमी देखी गई, लेकिन अप्रैल 2024 का अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) 0.5 अंक बढ़कर 139.4 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। ऐसे में सभव है कि डीए दर में कम से कम चार फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।
देश भर में आज से यानी 1 जुलाई से तीन नए कानून लागू हो गए हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 , भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 और 1973 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 , भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हो गए हैं। इस नए कानून के तहत दिल्ली और लखनऊ में पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है।
पिछले साल पारित हुए थे तीनों कानून
आज से लागू हुए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 12 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर, 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुए। 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी थी। 24 फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होने की घोषणा की थी।
नए कानूनों को तकनीकी से जोड़ा
इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को शामिल किया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है।
वीडियो कान्फ्रेंसिग से होगी आरोपी की पेशी
एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अब सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। पूरा ट्रायल, क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच-पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुकदमे और पूरी अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली होगी। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस द्वारा रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी।
फॉरेंसिक साइंस का अधिकतम इस्तेमाल
नए कानून में सात वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का दौरा आवश्यक किया गया है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मोबाइल फॉरेंसिक वैन का भी अनुभव किया जा चुका है। दिल्ली में एक सफल प्रयोग किया गया है कि सात वर्ष से अधिक सजा के प्रावधान वाले किसी भी अपराध के स्थल का एफएसएल टीम दौरा करती है। इसके लिए मोबाइल एफएसएल के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया है। हर जिले में तीन मोबाइल एफएसएल रहेंगी और अपराध स्थल पर जाएंगी।
पहली बार ई-एफआईआर का प्रावधान
नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पहली बार जीरो एफआईआर की शुरुआत होगी। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। केस रजिस्टर होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने को भेजना होगा। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा।
इस मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान आवश्यक कर दिया गया है। यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब अनिवार्य कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में शिकायतकर्ता को स्टेटस देना होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी।
आरक्षण के मुद्दे पर देश में जारी रार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा, क्रीमी लेयर लाकर आप किसे लाभ पहुंचाना चाहते हैं? क्रीमी लेयर (अवधारणा) लाकर आप एक तरफ अछूतों को नकार रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने हजारों सालों से विशेषाधिकारों का आनंद लिया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि सात न्यायाधीशों की तरफ से उठाया गया क्रीमी लेयर का मुद्दा दर्शाता है कि उन्होंने एससी और एसटी के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है।
जब तक छुआ-छूत, तब तक आरक्षण जरूरी
खड़गे ने कहा, जब तक छुआ-छूत रहेगी, तब तक आरक्षण होना चाहिए और रहेगा। हम इसके लिए लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का निजीकरण कर दिया है और बहुत सारी रिक्तियां हैं, लेकिन वे भर्ती नहीं कर रहे हैं। एससी और एसटी को नौकरी नहीं मिल पा रही है। कोई भी एससी उच्च-स्तरीय पदों पर नहीं है। एससी और एसटी को क्रीमी लेयर में वर्गीकृत करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
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