पुलिसकर्मियों पर तीसरी आंख से हो रही निगरानी, थाने में हर गतिविधि होगी कैमरे में कैद

Noida: पुलिस के आधुनिकरण के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दी थी। गौतम बुद्ध नगर जिले तीन ज़ोन, नौ सर्किल और 28 थानों में कैमरे लगाने का काम पूरा हो चुका है। जिनकी मॉनिटरिंग स्थानीय स्तर पर लखनऊ से की जा रही है।

सेक्टर 20 थाने में लगा सीसीटीवी कैमरा

नोएडा के सेक्टर 20 थाने में लगा सीसीटीवी कैमरा अब थाने में हो रही हर गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा है। थानों में उत्पीड़न की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। ऐसे में कई बार फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। यही नहीं थानों में रिश्वतखोरी और फरियादी की बात न सुने जाने की शिकायतें भी अधिकारियों तक पहुंचती रही हैं। ऐसे में अब सीसीटीवी कैमरे लगने से हर समय थानों पर आलाधिकारियों की नजर बनी रहेगी।

1 महीने तक सीसीटीवी फुटेज रहेगा स्टोरेज

पुलिस के आधुनिकरण और थानों की गतिविधियों को पारदर्शी बनाने तहत यह कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरा को इस तरह लगाया गया है कि हेड मोहर्रिर से एसएचओ तक की गतिविधियाँ अधिकारियों के निगाह में रहेंगे और पुलिस कमिश्नरेट में थाना प्रभारी, एसीपी, एडीसीपी, डीसीपी, अपर पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त थाने की लाइव स्पीड को देख सकेंगे। कैमरों की फुटेज क्लाउड स्टोरेज पर उपलब्ध रहेगी. इन कैमरो की रिकॉर्डिंग स्थानीय स्तर पर एक वर्ष और जिला कमांड पर एक महीने तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार के संरक्षण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में थाने में सीसीटीवी लगाने के लिए दायर हुई थी. वर्ष 2020 में परमवीर सैनी बनाम बलजीत सिंह के केस में भी सुप्रीम कोर्ट में थानों में सीसीटीवी लगाने को लेकर अपील की गयी थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्थान में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद यूपी कैबिनेट से थानों में कैमरे लगाने के लिए 144.90 करोड रुपए का बजट मंजूर करते हुए हर पुलिस थाने में सीसीटीवी लगाने की योजना को मंजूरी दी गई थी।