Greater Noida: यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में सेक्टर 29 में बन रहे अपैरल पार्क में सोमवार को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा फैक्टरी भूखंडों का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह, नोएडा अपैरल कलस्टर के अध्यक्ष ललित ठकराल सहित बड़ी संख्या में औद्योगिक भूखंडों के आवंटी उपस्थित रहे।
अब तक 81 भूखण्ड आवंटित हो चुके
उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 29 में अपैरल पार्क कलस्टर की स्थापना की गयी है, जिसका कुल क्षेत्रफल 175 एकड़ है। इसमें कुल 89 भूखंड है जिनमें से 81 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं तथा 64 भूखंडों का लीज प्लान तथा चैक लिस्ट इश्यू की जा चुकी है। इनमें से 39 भूखण्डों पर आज भौतिक कब्जा पत्र आवंटियों को वितरित किए गए।
टेक्स्टाइल क्लस्टर के भूखंडों की मांग
कार्यक्रम में एनएईसी के अध्यक्ष ललित ठकराल ने बताया कि अभी भी 70 से अधिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण में टेक्स्टाइल क्लस्टर के भूखंडों की मांग की जा रही है। यमुना प्राधिकरण में स्थापित इस अप्रैल पार्क क्लस्टर के कारण ही गौतम बुद्ध नगर को सिटी ऑफ अपैरल के नाम से भी जाना जाता है। ये यमुना प्राधिकरण द्वारा स्थापित पहला औद्योगिक कलस्टर है। यमुना प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में कलस्टर के रूप में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की शुरुआत की गई है।
जेवर में बननेवाला कार्गों दिल्ली से भी सस्ता पड़ेगा
इस अवसर पर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह द्वारा द्वारा बताया गया कि प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कन्वेन्शन सेंटर, एग्जिबिशन सेंटर वा डेडिकेटेड कार्गों की स्थापना की जाएगी। जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट मैं डेडिकेटेड कार्गों विकसित किया जाएगा। वर्तमान में कार्गों के अंदर सबसे अधिक हिस्सेदारी करीब 37% वस्त्र उद्योग की है। जेवर में बननेवाला कार्गों दिल्ली से भी सस्ता पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फ्यूल पर केवल 1% का वैट सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है की प्राधिकरण के इस अपैरल पार्क को बल्लभगढ़ के पास से दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे से जोड़े जाने पर एनएचएआई द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण क्षेत्र में रैपिड रेल एनसीआरटीसी की स्टडी भी प्रारंभ करा दी गई है। इस क्षेत्र में देश का पहला और विश्व का छठा पॉड टैक्सी सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय निविदा भी जारी की जा चुकी है। पीआरटी सिस्टम की प्री बिड बैठक में विश्व की सभी सर्वश्रेष्ठ कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्राधिकरण द्वारा जल्द ही फ़िल्म सिटी परियोजना की अंतर्राष्ट्रीय बिड भी जारी की जाएगी।
औद्योगिक भूखंडों में ग्राउंड कवरेज को बढ़ाकर 60% करने का निर्णय
वीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूखण्डों पर दी जा रही 1.5 एफएआर को बढ़ाकर 2.0 करने का फैसला लिया गया है जिसपर शासन स्तर से शीघ्र ही आदेश जारी हो जाएगा साथ ही औद्योगिक भूखंडों में ग्राउंड कवरेज को बढ़ाकर 60% करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभा में उपस्थित सभी उद्योगपतियों से निवेदन किया गया अपने उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करें। रोजगार प्रदान करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करें, यदि इसके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है तो प्राधिकरण निशुल्क जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी उद्योगपतियों द्वारा प्राधिकरण द्वारा दिए जा रहे हैं सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में बिमटेक के हरिवंश चतुर्वेदी विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में प्राधिकरण के सभी वरीष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
Greater Noida/Lucknow: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रही योगी सरकार की मंशा के अनरूप सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने संबंधित क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के निर्माण के साथ ही क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी प्राधिकरणों का विशेष फोकस है। इसी कड़ी में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा अक्टूबर में मेगा ई ऑक्शन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन के लिए करोड़ों की बोली लगेगी।
सीएम योगी की मंशा अनुरूप, यीडा अपनी वेबसाइट के जरिए 4 फ्यूल फिलिंग स्टेशंस, 3 कमर्शियल कियोस्क, 25 कमर्शियल शॉप्स व 6 कमर्शियल फुटप्रिंट प्लॉट्स के आवंटन को ई ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए अंजाम देगी। वहीं, दूसरी ओर, शुक्रवार को यीडा की 462 बहुमंजिला भवनों की ओपेन एंडेड योजना के 287 सफल आवेदकों का ड्रॉ संपन्न हुआ। इनके नामों की सूची जारी कर दी गई है और प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संपन्न की गई है। 20 सितंबर को सफल आवेदकों को आवंटन पत्र दे दिया जाएगा।
अलग-अलग कमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन का रास्ता होगा साफ
यीडा द्वारा अक्टूबर में किए जा रहे मेगा ऑक्शन के जरिए अलग-अलग कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन का रास्ता साफ होगा। यीडा द्वारा इस ई ऑक्शन को अपनी वेबसाइट के जरिए शाम 5 बजे तक कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है और बिड्स सबमिट करने का आखिरी दिन 16 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। वहीं, ईएमडी सबमिशन के लिए 12 अक्टूबर को आखिरी दिन निर्धारित किया गया है। इस ऑक्शन के जरिए फ्यूल फिलिंग स्टेशंस, कमर्शियल कियोस्क, कमर्शियल शॉप्स व कमर्शियल फुटप्रिंट प्लॉट्स के रूप में कुल 38 कमर्शियल प्रॉपर्टीज के आवंटन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा जिसके लिए 11,800 रुपए बतौर डॉक्यूमेंट फीस निर्धारित की गई है।
कुल 308 मिले आवेदन, 21 ने मांगा पंजीयन राशि रिफंड
यीडा की 462 बहुमंजिला भवनों की ओपेन एंडेड योजना के अंतर्गत शुक्रवार को हुए ड्रॉ के जरिए 287 सफल आवेदकों के भवनों व ब्लॉक निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रक्रिया में कुल मिलाकर 308 आवेदन आए थे, मगर इनमें से 21 ने अपनी पंजीयन राशि रिफंड किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। यह योजना 2 अगस्त 2023 को प्रकाशित की गई थी। योजना के अंतर्गत सेक्टर डी में 99.86 वर्ग मीटर के बहुमंजिला भवनों के आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए थे। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत ड्रॉ द्वारा चतयनित पात्र आवेदकों की सूची को प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। सभी पात्र लोगों की सूची और रिक्त भवनों की सूची को भी ड्रॉ स्थल पर चस्पा कर दिया गया है।.
बीते साल विक्की कौशल और सारा अली खान की एक फिल्म ‘ज़रा हटके ज़रा बचके’ रिलीज हुई थी, जहां पर अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए पति-पत्नी को रोल निभा रहे विक्की कौशल और सारा अली खान तलाक लेने पहुंच जाते हैं। ताकि सरकारी फायदा उठाकर उन्हें घर मिल सके। ऐसा ही कुछ यमुना सिटी के औद्योगिक प्लाटों के लिए भी हुआ है।
प्लॉट के लिए दिखाए फर्जी तलाक के कागज
यमुना सिटी में औद्योगिक प्लॉट हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने हद पार कर दी है। आवेदन के समय तलाक दिखाते हुए यमुना प्राधिकरण (यीडा) की औद्योगिक भूखंड योजनाओं में आवेदन करके प्लॉट हासिल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ लोगों ने कंपनियों के नाम में साधारण बदलाव कर आवेदन किया, जबकि ये लोग एक ही परिवार के थे। यमुना प्राधिकरण ने एक दो नहीं, बल्कि 47 मामले जांच में पकड़े हैं। हैरानी की बात ये है कि इनमें से 8 मामले तो ऐसे हैं जिनमें तलाक के फर्जी कागज लगाकर प्लॉट लिया गया है।
26 सिंतबर को होगा फैसला
इन मामलों को लेकर 26 सितंबर को बैठक होने वाली है। इस बोर्ड की बैठक में इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के मुताबिक, दो कैटेगरी में जांच की गई। इनमें एक कैटेगरी में वो लोग थे जिन्होंने तलाक के कागज आवेदन में लगाकर अलग-अलग प्लाटों के लिए आवेदन किए और आवंटन भी हो गया। इसके बाद जांच में सामने आया कि ये एक ही पते पर रह रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में व्यक्तिगत या कंपनी के नामों में मामूली फेरबदल किया गया। इस योजना के तहत आवंटित किए गए प्लॉट 4 हजार वर्गमीटर तक के हैं। मामला सामने आने पर एक आवंटी ने प्लॉट सरेंडर भी कर दिया। 46 में से 32 आवंटन ऐसे पाए गए जो 10 परिवारों को हुए थे। 16 आवंटन अलग-अलग नामों से बनी कंपनियों और प्रतिष्ठानों के नाम पर पाए गए।
अब प्राधिकरण ने उठाया ये कदम
इन फर्जीवाड़े मामलों के सामने आने के बाद यमुना प्राधिकरण एक्शन मोड में आ गया है, जिसके बाद आवासीय भूखंडों की योजनाओं में हुए आवंटन की भी जांच होगी। इसके अलावा जो मामले सामने आए हैं उन्हें बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इन मामलों की जांच के लिए एसीईओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई थी। बोर्ड में तय होगा कि इनका आवंटन रद्द करना है या बरकरार रखना है। माना जा रहा है जिसकी पात्रता पूरी होगी और दस्तावेज सही होंंगे वही प्लॉट के हकदार होंगे।
यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुण वीर सिंह ने बताया कि पति-पत्नी होते हुए भी तलाक दिखाकर और अन्य फर्जी तरीके से भूखंड आवंटन के 47 मामले जांच में आए हैं। सभी को 26 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में रखकर फैसला लिया जाएगा।
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