Lucknow: योगी सरकार ने अपनी संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 2.44 लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक लिया है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपति का ब्योरा देने के निर्देश दिए थे। लेकिन 31 अगस्त तक राज्य के 71 फीसदी कार्मियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है। जबकि उत्तर प्रदेश के 29 फीसदी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। अब संपत्ति का ब्योरा नही देने वाले 2.44 लाख राज्य कर्मचारियों-अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया है। वहीं, संपत्ति विवरण जमा करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है।

29 फीसदी कर्मचारियों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा
बता दें कि मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को आदेश जारी किया था कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा देने वालों को ही कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन दिया जाए। ऐसे में प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मी हैं। इनमें से 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल संपत्ति का ब्योरा दिया है। जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, उनका वेतन रोक लिया गया है।

IAS और PCS दायरे से बाहर
बता दें कि मानव संपदा पोर्टल पर आईएएस और पीसीएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना था। क्योंकि ये अफसर एक अलग पोर्टल स्पैरो पर संपत्ति का ब्योरा देते हैं। पहले केवल 15 फीसदी राज्य कर्मियों ने ही पोर्टल पर अपनी संपत्ति दर्ज की थी। 20-31 अगस्त के बीच यह बढ़कर 71 फीसदी हो गया।