प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। इसी के साथ सरकार अपने कार्यों में तेजी भी ला रही है। वहीं अगले महीने केंद्र सरकार पूरक बजट पेश करने वाली है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बैठकें कर रही हैं। वहीं बजट को लेकर आम जनमानस सरकार से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है और लोगों को विश्वास है कि इस बार के बजट में उनके लिए कुछ खास जरूर होगा। वहीं इस बार के बजट में वित्त मंत्रालय मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पीएम मोदी ने भी पिछले दिनों अपने एक संबोधन में कहा था कि मध्यमवर्ग देश के विकास का चालक है और उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का बजट राहत भरा होगा।  

नौकरीपेशा लोगों को आयकर में छूट की उम्मीद
वहीं नौकरी-पेशा लोगों को इस बजट में मोदी सरकार से आयकर में छूट की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर सकती है। खबर है कि सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वालों के लिए आयकर की दरें कम करने पर विचार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत लाया जाए। मालूम हो कि पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को लॉन्च किया था, सरकार न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार उसमें बदलाव कर रही है। अब अगर सालाना 15 से 17 लाख कमाने वालों के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत कम टैक्स का प्रावधान किया जाता है, तो फिर इससे बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि न्यू टैक्‍स रिजीम के तहत सरकार 7 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर आयकर छूट देती है। वहीं ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम के तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना होता है। इसके बाद दोनों पर 50 हजार रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन भी लागू होता है। यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत सालाना 7.50 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।